सम्पादकीय
नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको पछिल्लो असमझदारीलाई केवल एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक झगडाका रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ । मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको कांग्रेस अहिले आफैंभित्रको मतभेद व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । यही पृष्ठभूमिमा पार्टीको इतर पक्षको आह्वानमा आज साउन २९ गतेदेखि राष्ट्रिय भेला आयोजना हुँदैछ । असन्तुष्टि राख्ने, नेतृत्वका कमजोरी औंल्याउने र पार्टीको भावी दिशाबारे बहस गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक दलका हरेक सदस्यलाई हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय भेलालाई नै गलत भन्नुपर्ने कारण छैन । प्रश्न यति मात्र हो कि यो भेला कांग्रेसभित्र अर्को शक्ति केन्द्र निर्माण गर्ने दिशामा जान्छ कि कांग्रेसलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र एकताबद्ध बनाउने बाटो खोल्छ ? अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा यसको उत्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । जनतामा स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि बढिरहेको छ, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो ठाउँ बनाइरहेका छन् र पुराना दलहरूलाई आफ्नै अस्तित्व तथा औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तो समयमा कांग्रेस आफैं आन्तरिक खिचातानीमा कमजोर हुँदै जाने हो भने त्यसको क्षति एउटा दलको मात्र हुने छैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण आधार कमजोर हुनेछ र त्यसबाट सिर्जना हुने राजनीतिक रिक्तताले देशलाई थप अन्योल, अस्थिरता र ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्ने जोखिम बढ्नेछ ।
कांग्रेसभित्र असहमति हुनु आफैंमा समस्या होइन । वास्तवमा लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्नु, नीतिमाथि बहस हुनु, फरक मत राखिनु र सुधारका लागि दबाब सिर्जना हुनु आवश्यक प्रक्रिया हो । समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब असहमति संवादको ढोका खोल्नुको साटो स्थायी गुटबन्दीको आधार बन्छ । अहिले कांग्रेसका इतर पक्षमा रहेका नेताहरूले पनि आफूहरूले उठाएका प्रश्नलाई पार्टीभित्र सुधारको माध्यम बनाउने कि अलग शक्ति निर्माणको आधार बनाउने भन्ने कुरामा गम्भीर विचार गर्नुपर्ने समय हो । एमाले होस् वा माओवादी केन्द्र, रास्वपा होस् वा अन्य दल—सबै आफ्नै प्रकारका आन्तरिक समस्या, नेतृत्वको चुनौती र राजनीतिक पुनर्संरचनाको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेका छन् । कांग्रेसका लागि चुनौती अलि फरक छ, किनकि उसको इतिहास र लोकतन्त्रसँगको सम्बन्धले उसबाट सामान्य दलभन्दा बढी जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्छ । कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतान्त्रिक विकल्प कमजोर हुने र त्यसको फाइदा असन्तुष्ट जनमतलाई आकर्षित गरिरहेका अन्य शक्तिले लिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले इतर पक्षले संस्थापनसँग असहमति राख्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, पद वा नेतृत्व परिवर्तनको प्रतिस्पर्धामा सीमित गर्नु उचित हुँदैन । आज कांग्रेसभित्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता कसले जित्ने र कसले हार्ने भन्ने होइन, मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि एउटै पार्टीभित्र कसरी सँगै हिँड्न सकिन्छ भन्ने संस्कार निर्माण गर्नु हो । विगतमा कांग्रेसले विभाजनको पीडा भोगिसकेको छ र अन्ततः एकतामै फर्किनुपरेको अनुभव पनि गरेको छ । त्यो इतिहास दोहो¥याउने होइन, त्यसबाट सिक्ने समय हो ।
त्यसैले साउन २९ देखि शुरु हुने राष्ट्रिय भेलाले कांग्रेसलाई थप चिरा पार्ने होइन, जोड्ने राजनीतिक सन्देश दिनुपर्छ । इतर पक्षका नेताहरूले नेतृत्वका कमजोरीमाथि कठोर प्रश्न उठाउन सकून्, संगठन सुधारका ठोस प्रस्ताव ल्याऊन्, कार्यकर्ताको आवाज नेतृत्वसम्म पु¥याऊन् र पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता तथा जिम्मेवारीका विषयमा स्पष्ट सुधारको माग गरून्Ù तर अन्तिम गन्तव्य एकताबद्ध कांग्रेस नै हुनुपर्छ । त्यस्तै संस्थापन पक्षले पनि आलोचनालाई विद्रोहको संज्ञा दिएर पन्छिने होइन, असन्तुष्ट आवाज सुन्ने उदारता देखाउनुपर्छ । पार्टीभित्र फरक विचार राख्नेहरूलाई स्थान दिनु नेतृत्वको कमजोरी होइन, नेतृत्वको परिपक्वता हो । अहिले आवश्यक परेको खण्डमा आपसी संवादका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने, असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई विश्वासमा लिने, विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवादलाई सहमतिबाट टुंग्याउने र आगामी राजनीतिक कार्यदिशामा साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्ने पहल तत्काल शुरु गर्नुपर्छ । कांग्रेसका इतर पक्षका नेताहरूले पनि आफ्नो राजनीतिक अनुभव र प्रभावलाई नयाँ गुटको जग हाल्न होइन, पुस्ताबीचको दूरी घटाउन प्रयोग गर्नुपर्छ । कांग्रेसभित्र विचारको प्रतिस्पर्धा होस्, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा होस्, तर पार्टी समाप्त हुने किसिमको प्रतिस्पर्धा नहोस् किनकि आज कांग्रेसलाई बचाउनु भनेको केवल एउटा पुरानो पार्टीलाई बचाउनु होइनÙ बहुदलीय लोकतन्त्रमा बलियो लोकतान्त्रिक विकल्प जीवित राख्नु पनि हो । कांग्रेसका नेताहरूले यो सत्य समयमै बुझेर व्यक्तिगत र गुटगत आग्रहभन्दा माथि उठ्न सके भने अहिलेको संकट नै पुनर्जागरणको अवसर बन्न सक्छ । अन्यथा आन्तरिक कलहले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँदै लैजाँदा त्यसको मूल्य अन्ततः पार्टीले मात्र होइन, मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले समेत चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
