न्याय क्षेत्रमाथि धब्बा : कारबाहीको माग दाग मेटाउन समस्या

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको घुस ‘डील’ प्रकरण सार्वजनिक भएपछि नेपालको अदालत तथा न्याय प्रणालीका विषयमा फेरि पनि गंभीर प्रश्नहरु उठेका छन् । छ महिनाअघिको फोनवार्ताको कुरा बुधबार सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा सार्वजनिक भएपछि त्यसले गंभीर प्रश्नहरु जन्माएका हुन् । उक्त फोनवार्तामा अधिवक्ता पोखरेलले नेकपा (एमाले) का नेता समेत रहेका कुख्यात व्यवसायी ईच्छाराज तामाङलाई थुनछेक बहसको दौरान धरौटीमा छाडिदिन न्यायाधीश कोइरालासँग गरेको वार्ता तथा रकमको ‘अफर’ को विषयले अहिले नेपालको न्याय क्षेत्रमै हलचल ल्याइदिएको छ । उक्त प्रकरण बाहिरिएसँगै त्यस विषयमा छानविनका लागि न्याय परिषदले तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति बुधबार नै गठन गरेको छ ।
न्याय परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका का.मु. मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ । न्यायाधीश कोइरालामाथि न्याय परिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम छानविनका लागि गठित जाँचबुझ समितिलाई ४५ दिनभित्र छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनी कार्यादेश दिएको परिषद्ले जनाएको छ ।
घुस लेनदेनको प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश कोइरालालाई बुधबारबाट नै कामबाट अलग गरिएको छ । गठित जाँचबुझ समितिको विषयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि हिजो बिहीवार पठाइएकाले सो विषय राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै न्यायाधीश कोइराला निलम्वनमा पर्ने पनि समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
तामाङका विरुद्धमा ठगीको आरोप लागेकाले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको अवस्थामा उक्त प्रकरण भएको बताइएको छ । गत २०७८ साल पुस महिनामा पक्राउ परेका तामाङको थुनछेक बहसको दौरानमा अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरी धरौटीमा छुटाइदिने आदेश गरिदिन भनी भनेका थिए । पोखरेलले यसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा मार्फत भन्न समेत लगाउने भनी कोइरालालाई आग्रह गरेका थिए । सार्वजनिक भएको अडियो रेकर्डमा पोखरेलले त्यसो गरिदिएका खण्डमा न्यायाधीश कोइरालालाई दुई करोड रुपियाँको व्यवस्था मिलाउने कुरा पनि गरेका छन् ।
फोन सम्वादमा न्यायाधीश कोइराला भने शुरुमा अक्मकिएका देखिन्छन् । उनले उक्त प्रकरण सञ्चारमाध्यमा आउन सक्ने, आप्mनो जागिर जान सक्ने खालका कुरा राख्दै कार्य गर्न असहज मानेको सुनिन्छ । त्यसरी कार्य गर्न हच्किएका न्यायाधीश कोइरालालाई केही नहुने भनी आश्वस्त पार्ने प्रयास पोखरेलले गरेको देखिन्छ । उनले आफूले प्रधानन्यायाधीशमार्फत १ नं. न्यायाधीशलाई समेत भन्न लगाउने तथा उच्च अदालतमा समेत जिल्लाकै आदेशलाई सदर गराउने व्यवस्था मिलाउने भनी नडराउन भनेका सुनिन्छ ।
यस्तो मौका कमै आउने, अन्य कुनै बहाना बनाउन सकिने, धरौटी रकम १० करोड रुपियाँसम्म तोकिदिन सकिने, उजुरीकर्ताको उजुरीलाई समेत जोखिममा नपार्नका लागि थुनामा राख्ने भन्दा पनि धरौटीमा छोडिदिंदा उचित हुने जस्ता कुरालाई आदेशमा समेट्न सकिने भनी पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई भनेको सुनिन्छ । उता, न्यायाधीश कोइराला भने प्रष्ट खुल्न नसकेको तथा प्रधानन्यायाधीशले भने वा उच्च अदालतबाट समेत सोही आदेशलाई सदर गराउने आश्वासन पाएपछि भने केही खुलेको सुनिन्छ । पछि खुल्दै गएर कोइरालाले समेत ‘धरौटी कति राख्दा ठीक होला नि’ भनी अधिवक्ता पोखरेलसँग राय लिएको सुनिन्छ । उनले उक्त दिन आदेश हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै बहस आदिका कारण अर्को दिनमात्र आदेश हुन सक्ने भनेको सुनिन्छ ।
त्यस्तो संवाद भएको कुरा सार्वजनिक भएसँगै न्यायाधीश कोइरालाले उक्त प्रकरणलाई छानविन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले आफूलाई उक्त ‘अफर’ आए पनि आफूले त्यसलाई नस्वीकारेको भन्दै आफ्नो आदेश थुनामै राख्नका लागि दिएबाट प्रष्ट हुने भनी भनेका छन् । उता, अधिवक्ता पोखरेलले भने आफूलाई निलम्बित अवस्थामा राखेको भनी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । उनले आफू तत्काल बारको सदस्यतालाई स्थगनमा राखी बहस, पैरवीमा समावेश नहुने भनी भनेका छन् । उनले उक्त प्रकरणलाई नियोजित रुपमा ल्याइएको भन्दै त्यसको लागि छानविन गर्न माग समेत गरेका छन् ।
पोखरेलको राजनीतिक पहँच कारक
पोखरेलले यस्ता हर्कत गर्नुमा उनको राजनीतिक पहँुच कारक रहेको बताइन्छ । जुन समयमा उक्त फोन सम्वाद भएको थियो त्यो सयममा पोखरेल नेपाल बार एसोशिएसनको केन्द्रीय समितिको कोषाध्यक्ष पदमा थिए । पदमा आसीन भएकै कारण उनले प्रधानन्यायाधीशदेखि विभिन्न न्यायाशीशहरुसँग पहुँच बनाएको बताइन्छ ।
उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकटका कानून व्यवसायीमात्र नभई सो दलको कानूनी क्षेत्रको समितिमा समेत रहेका व्यक्ति रहेको बताइएको छ । यसैगरी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाको स्थायी बासिन्दा रहेका पोखरेल ओलीको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ठाउँका मतदाता समेत रहेको बताइन्छ । पोखरेलको खुरापाती शैलीका कारण ओलीसँग उनको निकटता समेत रहेको बताइन्छ ।
एमाले निकटका शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराईजस्ता वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुलाई समेत राजनीतिक पहुँचमा पछिल्लो समयमा पछि पार्न पोखरेल सफल भएको बताइन्छ । पोखरेलकै कारण थापा, भट्टराईजस्ता वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु ओलीसँग टाढिएर माधवकुमार नेपालसँग निकट हुन पुगेका बताइएको छ ।
पछिल्लो समय ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा उदाएका पोखरेलले बारको पद तथा आफ्नो राजनीतिक निकटतालाई आधार बनाउँदै विभिन्न मुद्दाहरुलाई प्रभावित पार्न लागि परेको पनि समाचार स्रोतले बताएको छ । पोखरेलले एमाले निकटका व्यापारी, व्यवसायी तथा अन्य धनाढ्य व्यक्तिहरुका मुद्दामा आफूले ‘सेटिङ’ मिलाउने भनी राजनीतिक दलका नेतासँगको निकटतालाई भजाउने गरेको पनि समाचार स्रोतको दाबी छ ।
न्याय क्षेत्र नै बद्नाम
‘एउटा विराउने, शाखा पिराउने’ भन्ने नेपाली उखानको अवस्थामा अहिले नेपालको न्याय क्षेत्र देखिएको छ । अधिवक्ता पोखरेलको जस्तो क्रियाकलापले गर्दा नेपालका कानून व्यवसायी नै बद्नाम हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायका लागि बहस, पैरवी गर्नुपर्ने कानून व्यवसायीहरुले यस्ता कार्यहरु गर्दै आएको कुराले नेपालका कानून व्यवसायीहरुको नै टाउको निहुरिने अवस्था आइरहेका छन् ।
उता, न्यायमूर्तिको पहिचान बनाउनुपर्ने न्यायाधीशहरुले यस्ता कानून व्यवसायीहरुलाई महत्व दिने गरेका कारण न्यायालयमाथि नै नकारात्मक टिप्पणी उठिरहेका छन् । अदालत जस्तो स्वच्छ र स्वतन्त्र हुनुपर्ने निकायमा विचौलियाको पहिचान बनाएका कानून व्यवसायीहरुले राजनीतिक आडमा कुकर्म गर्दा त्यसलाई न्यायाधीशहरुले समेत साथ दिने हो भने समाज कहाँ पुग्ला भनी बुद्धिजीवीहरु चिन्तित बनेको अवस्था छ ।
यसरी नेपालको न्याय क्षेत्रलाई बद्नाम गराउने कार्यमा सम्लग्न कानून व्यवसायी तथा न्यायाधीशको विषयमा सही रुपमा छानविन गरिनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठ्न थालेको छ । पोखरेल र कोइरालाको विषय सार्वजनिक भएको विषय भए पनि यस्ता धेरै प्रकरणहरु सार्वजनिक नभएको भन्ने चर्चा छ । त्यसैले पनि न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निर्विवादित बनाउनका लागि सबै क्षेत्रले यसको विषयलाई गहन रुपमा लिनुपर्ने कुरा उठिरहेका छन् ।
पछिल्लो प्रकरणले नेपालको न्यायालयमाथि नराम्रो दाग लाग्न पुगेको छ । यो प्रकरणले न्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा समग्र न्यायपालिका क्षेत्र नै दाग लागेको अवस्थामा पुगेको छ । कानूनका आधारमा बहस गर्ने वास्तविक कानून व्यवसायीहरुभन्दा पनि बीचमा ‘सेटिङ’ मिलाउने विचौलियाको अवस्थामा रहेका कानून व्यवसायीहरुका कारण न्याय क्षेत्र नै बद्नाम हुन पुगेको देखिन्छ । यस विषयलाई समयमै ख्याल गरिएन वा रोक्न सकिएन भने मुलुकको न्यायप्रणाली नै संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ ।