भौतिकमा जति मन्त्री फेरिए पनि सडक उस्तै

काठमाडौं/ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका उच्च पदस्थ कर्मचारी सडक विभागका महानिर्देशक बाग्ममी र मधेश प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजन प्रमुख एवं योजना प्रमुखहरुको कुम्भमेला बाराको सिमरामा लागेको थियो । दामासाहीमा हरेक डिभिजन र योजनाबाट रकम उठाएर बजेटको नाममा पैसाको खोलो बगाइएको छ । वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको स्वाद नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला र राज्यमन्त्री नन्दा चपाईले पनि लिएका बतान्छ ।
यता, मन्त्री र सचिवले सडक निर्माणका लागि बजेट मात्र आउनेहरुलाई अर्थमन्त्रालयले थप निकासा दिएन, अर्थमन्त्रालयले साठी अर्बभन्दा बढी रकम काटिदियो भन्दै फर्काउने गरेका छन् । तात्कालीन खड्गप्रसाद शर्मा ओलीदेखि शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा छ जना सांसद भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् ।
उनीहरुमा रघुवीर महासेठ, वसन्त नेम्वाङ, रेणुकुमारी यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रकाश ज्वाला रहेका छन् । यीमध्ये नेम्वाङ र श्रेष्ठले सडक सुधारका लागि निस्वार्थ रुपमा काम गरेका र महासेठ, यादव तथा राईले मन्त्रालयलाई कमाउने अखडाका रुपमा विकास गरेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
मन्त्रालयमा जति मन्त्रीहरु परिवर्तन भए पनि सडकको अवस्था बदलिन सकेको छैन । मन्त्रीहरुलाई कर्मचारी र ठेकेदारहरुले नटेरेपछि मुग्लिन पोखरा सडक खण्ड तथा नारायणघाट–बुटवल सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे बन्न पुगेको तितोसत्य मन्त्रीहरुले अनुगमनका क्रममा देखेका छन् । हालका भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वाला सडकको अवस्थाका बारेमा निरिह छन् । उनीभन्दा अगाडिका भौतिकमन्त्री श्रेष्ठले तह लगाउन नसकेका ‘घरबेटी ठेकेदार’ शैलुङ्ग कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीलाई निरीह बनेका मन्त्री ज्वालाले तह लगाउन नसक्ने चर्चा चलेको छ ।
उनले भौतिकका सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकले अधिकारीको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउन नसक्ने जानकारहरुले बताएका छन् । भौतिक मन्त्रालयबाट मन्त्री श्रेष्ठ बाहिरिनासाथ सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन । तात्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले अल्टिमेटम दिएका ठेक्काहरु अहिले फेरी अलपत्र परेको श्रोतले बताएको छ । राजनीतिक स्थिरताको शिकार विकास निर्माण हुने गरेको वर्तमान अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयको बारेमा बुझ्दा नबुझ्दै मन्त्री पदबाटै हट्नुपर्ने निश्चित रहेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
विकास निर्माणले गति लिन नसक्नुमा स्थायी सरकार मानिने मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक र अन्य सरोकारवाला प्रमुखहरु पनि दोषी रहेको समाचारमा उल्लेख छ । तसर्थ भौतिक मन्त्रालयमा जति मन्त्री आए पनि ‘कानै चिरेको’ भन्ने उखानसँग दाँज्ने गरिएको छ ।
यता, अर्थमन्त्रालयले नौ अर्ब न्दा बढी रकम भुक्तानी रोकेपछि निर्माण व्यवसायीहरुलाई डिप्रेसन शुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।