किन डराउँदै छ एमाले गृहमन्त्रीसँग ?

रुषा थापा
नेपाल प्रहरीका पूर्व डि.आई.जी. समेत रहेका रमेशप्रसाद खरेलले केही दिनअघि पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले अवैध रुपमा सुन भित्र्याउने गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले गौतमले गृहमन्त्री हुँदा विमानस्थलबाट अवैध रुपमा अधिक मात्रामा सुन भित्राएको आरोप लगाएका हुन् ।
गौतमले अवैध रुपमा सुन भित्र्याउने गरेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि खरेलले बल्ल मुख खोलेका हुन् । उनलाई पहिल्यै गौतमले अवैध रुपमा सुन भित्र्याउने गरेको थाहा भएको भए किन अहिले आएर बोले ? कतै यसमा उनको पनि त मिलोमत्तो थिएन ? भनेर अहिले आम सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
यता, गृहमन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बसेर अवैंध रुपमा सुन भित्राएर राष्ट्र र जनताको हित विपरीत काम गर्ने व्यक्तिलाई उनले किन पक्राउ गरेनन् ? अहिले कानूनको दायरामा ल्याएनन् ? त्यसैले, अब सरकारले प्रहरीका पूर्वडिआईजी समेत रहेका खरेललाई पक्राउ गरेर यो विषयमा छानविन अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।
उनीमार्फत नेपालमा अवैंध रुपमा सुन भित्राउने ठूल्ठूला व्यक्तिहरुलाई पनि समात्नुपर्छ । खरेल पूर्वडि.आई.जी. समेत हुन् । आमसर्वसाधारणले बोलेजस्तो उनले बोलेको कुरा हलुका हुँदैन । अहिले आम सर्वसाधारण खरेललाई समात्नेबित्तिकै मुलुकमा अवैंध रपमा सुन भित्र्याउने व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुको पोल खोल्ने बताउँछन् ।
जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता होस् या व्यापारी, सरकारी कर्मचारी होस् या कार्यकर्ता, उसलाई कानूनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । उनीहरुले गैरकानूनी रुपमा आयआर्जन गरेको सम्पत्ति समेत जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । अहिले एकातिर खरेलले पदमा बस्दा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको बताइन्छ, अर्कातिर आपूmले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन उनले दुई–दुई पटक चुनाव लडेको सर्वसाधारणको भनाइ छ । खरेलले दाबी गरेको कुरालाई आधार मान्दा गौतम त्यो बेला गृहमन्त्री थिए र उनले सोही पदको दुरुपयोग गरी त्यस्तो कर्म गरेका थिए ।
खरेलले गौतम गृहमन्त्री हुँदा विमानस्थलमा यसरी नै अवैंध रुपमा सुन भित्रिने आरोप लगाए । गौतममाथि आरोप लाग्न थालेपछि अहिले एमालेका सांसदहरुले सदन अवरोध गरेका छन् । खरेलले भनेको कुरा सत्य हो भने सुनकाण्डमा गौतमदेखि एमालेका ठूल्ठूला नेता समेत मुछिने छन् । केही दिनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैंध रुपमा भित्रिएको सय किलो सुन बरामद गरियो । धन्यवाद दिनुको साटो एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि आरोप लगाउँदै उनको राजीनामा माग गरेको छ ।
यति मात्र नभई गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने अडान लिएको एमालेको हर्कत देखेर संसदवादीहरु नै चकित परेका छन् । एमालेजनहरु श्रेष्ठले सुनकाण्डबारे विस्तृत छानबिन गरेपछि आफूहरुको पनि कर्तृत बाहिर आउने डरले अहिले सरकारलाई कमजोर बनाउने कसरतमा छ । होइन भने एमालेले संसद अवरोध गर्नुको कारण के हो ? गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्नुको कारण के हो ?
आम नागरिक वामदेव गौतमले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर अकुंत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाउँछन् । कोही त रमेश खरेलले भनेको कुरा समेत सत्य रहेको बताउँछन् । यहाँ सम्पत्ति छानबिन गर्ने नै हो भने सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका जुनसुकै नेता भ्रष्टाचारमा तानिने छन् । कानूनको दायरामा आउने छन् । यो गर्ने आँट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शुद्धिकरण विभागसँग छैन । पहिला पहिला गाउँघरमा सामान हराएपछि बुढोपाकाले भन्थे, ‘चोरको खुट्टा काट्’ । यसरी चोरको काट् भनेबित्तिकै चोरले आफ्नो खुट्टा हत्तपत्त उठाउँन्थ्यो । यसले गर्दा चोर पत्ता लाग्थ्यो । त्यसरी नै अहिले सुनकाण्डमा आफ्ना नेता तथा कार्यकता समातिने भएपछि अहिले एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको छ । सदन चल्न दिएको छैन । अहिले पनि एमालेबाटै वामदेव गौतम राष्ट्रियसभाका सदस्य छन् ।
हुन पनि एमाले पार्टी र एकालेका नेताहरुसँग सिद्धान्त, गन्तव्य र भिजन छैन भनेर सर्वसाधारणले भन्थे । धेरै वर्षअघि आम सर्वसाधारणले एमालेलाई बहुमत दिएर २०७४ सालमा सत्तामा पु¥याए । क्षमता नभएको, राजनीतिको विषयमा थाहा नभएको वा गतन्व्य र भिजन नभएको व्यक्ति एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए ।
उनले उखान तुक्काकै भरमा प्रधानमन्त्री खाए । जनताले यतिधेरै मत दिएर सत्तामा पु¥याएको एमालेले पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन । ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरे, जुन संविधान विपरित पनि थियो । यसरी क्षमता नभएको व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउँदाको नतिजा के हुन्छ ? भनेर जनताले पनि राम्ररी थाहा पाइसकेका छन् । यता, कांग्रेस सरकारका गएपछि नौं महिनासम्म एमालेले संसद अवरोध ग¥यो ।
सांसदको तलबभत्ता, गाडी र सेवासुविधा भने लिइरह्यो । यसले २०७४ सालको चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको एमाले २०७९ सालको चुनावमा दोस्रो पार्टी बन्यो । अब पनि एमाले सांसद अवरोध गर्ने, तलबभत्ता, सेवासुविधा लिइरहने र राष्ट्र र जनताको हितमा काम नगर्ने र गर्न पनि नदिने हो भने २०८४ सालको चुनावमा शून्य स्थानमा झ¥योे भने पनि आश्चर्य नमाने हुने अवस्था छ ।
भूरादेखि बुढासमेतले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अहिले धन्यवाद दिन्छन् । उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा ठूल्ठूला व्यक्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याएको सर्वसाधारण बताउँछन् । अहिले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइल खोल्ने भनेपछि एमालेको सातो गएको छ । ओलीको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो फुटेको छ । यता, नेपाली कांग्रेसका केही नेता पनि डराएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, एमालेका नेता विष्णु पौडेललगायतको संरक्षण गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले कसैले पनि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेतालाई नछोड्ने अडान लिएका छन् ।
जनताले पनि उनको समर्थन गरेका छन् । उनीहरुमा नयाँ उज्यालो छाएको छ । भ्रष्टाचारमा दबिएको हाम्रो मुलुकमा केही मात्रामा भएपनि अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण अब हुने उनीहरुको आशा छ । अहिले सांसदमा एमालेको भुमिका देख्दा वडाध्यक्ष समेत हुने क्षमता नभएको व्यक्तिलाई भूलवश जनताले सांसद बनाएको प्रमाणित हुन्छ ।
अहिलेसम्म त विगतमा मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीले गरेको कामका कारण जनताले एमालेलाई मत दिइरहेका छन् । माधवकुमार नेपाल एमालेबाट फुटेर गएपछि एमाले कमजोर बन्यो । ओलीले आफ्नो पार्टी त सिध्याए नै तर भर्खरै मात्र जनतामा केही नयाँ आशा लिएर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समेत राजनीति मेटाइदिए । आगामी निर्वाचनमा यी पार्टी पनि शून्यमा झर्ने खतरा कायमै रहेको बताइन्छ ।
हाम्रो समाजमा खोलो ठूलो भएको समयमा तरेमा बगिन्छ बनिन्छ । त्यसरी नै अहिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जनताको मन जित्ने र राष्ट्रको हितमा हुने काम धमाधम गर्दा एमालेले राजीनामा माग्नु आफैंले आफ्नो पार्टी सिध्याउनु हो । सुनकाण्डलगायत भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खोल्ने डरका कारण पनि एमालेले अहिले सांसद अवरोध गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठले ज्ञापनपत्र बुभ्mने र कार्यक्रम उद्घाटन गर्ने कार्य मात्र नगरे भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्नुपर्छ । अहिले ओली गठबन्धन फुटाउन लागिपरेका छन् । यसैले एक मिनेट भए पनि दाहालले जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नुपर्छ । चाहे पद रहोस् या नरहोस् ।
अपराधी ढिलो भए पनि कानूनको दायरामा आउनैपर्छ । जो अपराधमा संलग्न छैन, उसलाई केको डर ? गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सरकार ढल्ने डरले भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्न रोक्नुहुन्न किनकि आज राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्दागर्दै सरकार ढलेमा भोलि त्यस्तो व्यक्ति वा पार्टीलाई जनताले बहुमतका साथ सत्तामा पु¥याउन पनि धेरै समय लगाउँदैनन् ।
अहिले सहकारीपीडित बचतकर्ताहरु घाम पानी नभनी माइतीघर मण्डलामा बसेका छन् । सहकारीमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई केही मतलब छैन । त्यसैले, अब प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सहकारीपीडित बचतकर्ताहरुको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । यता, ४५ वर्षदेखि ढुवानी गाडी, नयाँ ट्याक्सी वा फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खुलेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई तत्कालै नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्न पनि निर्देशन दिनुपर्छ ।