सरकारले अझै थालेको छैन पूर्वतयारी !

रुषा थापा
यसपालिको दशैं आउन एक महिना मात्र बाँकी छ । सरकारले अहिलेसम्म ठूलो तथा सानो रोडको गाडीको अग्रीम टिकट खुलाएको छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । यसले यस वर्ष पनि आम सर्वसाधारण दशैं मनाउनका लागि आ–आफ्नो जन्मथलो जानका लागि पाँच सयको बाटोमा दुई हजार रुपियाँ तिर्न बाध्य हुनेछन् ।
सरकारभन्दा यातायात व्यवसायीहरु शक्तिशाली छन् । जनताले भोगिरहेको पीडा, दुःख सरकार देख्दैँन । उल्टै व्यवसायीको हितमा निर्णय गर्छ । अहिले ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीहरुलाई यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई फूलमाला लगाएर भ्याइनभ्याइ छ ।
विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाललाई यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ भनेर थाहा छैन । ट्याक्सीमा ४५ वर्षदेखि एउटै व्यवसायीको रजगज चलिआएको छ । यता, सरकार तथा ट्राफिक प्रहरीले यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने १५÷१६ वटा विषयवस्तुमा ३२ वर्षदेखि राजश्व अभिवृद्धि नभएको पनि उनलाई थाहा छैन ।
यातायात व्यवसायीहरुले आम नागरिकबाट सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा उठाएर दिनहुँ १८ करोड रुपियाँ ठग्छन् । ट्याक्सी मीटरमा जान मान्दैनन् । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तथा कर्मचारीहरु दिनभर कार्यालयमा हुन्छन् । रातमा व्यवसायीहरुले बोलाएको होटेल, रेष्टुरेन्टमा खाना, खाजा खान पुग्छन् ।
उनीहरु दशैं आउनेबित्तिकै आफ्नो जन्मथलो जानका लागि व्यवसायीहरुसँग सित्तैमा टिकट लिन्छन् । उता, व्यवसायीहरु दशैं नआउनुञ्जेल चुपचाप बस्छन् । दशैं आएपछि विभिन्न माग राखेर भाडा बढाउन लगाएर सरकारको घुँडा टेकाउँछन् । व्यवसायीहरु आपूmहरुको पक्षमा विभागका महानिर्देशकले काम नगरे सरुवा गरिदिने खुलेर भन्छन् ।
विभागकै अगाडि बस, माइक्रो बस, ट्याम्पोलगायत सार्वजनिक यातायातले यात्रुहरुलाई दाउरा मिलाएझैं मिलाएर हालिसकेको हुन्छ । झुण्डाएर यात्रा गरिरहेको हुन्छ । यता, ट्याक्सीले मीटरमा यात्रु बोकिरहेको हुँदैन ता पनि विभाग यी सबै कुरा देखे पनि नदेखेझैं गर्छ ।
विभागको अगाडि सिभिल अस्पताल छ । अस्पतालको गेटबाहिर बसेका ट्याक्सीहरु मीटरमा जाँदैन । बिरामीलाई समेत ठग्न उनीहरु छोड्दैँनन् तर यो पनि विभाग देख्दैन । लोकल गाडीमा सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपियाँ भाडा तोकिदिएको छ । व्यवसायीहरु आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै यात्रुसँग २५ रुपियाँ भाडा असुल्छन् । विद्यार्थी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिइदैँन । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधन हटाउने निर्णय गरिसकेको छ ।
२०५१ सालमा आएको ग्याँस ट्याम्पो, ०५६ सालमा आएको माइक्रो बस, ०५८ सालमा आएको बस, ट्रक, ढुवानी गाडी तथा २०५७ सालमा आएको ट्याक्सी पनि बाटोमा गुडिरहेका छन् । धुवाँको मुस्लो फ्यालेर यस्ता सवारीसाधनहरु बाटोमा गुडिरहेका छन् ।
यस्ता सवारीसाधन विभाग तथा ट्राफिक प्रहरीकै अगाडिबाट गुड्छन् । बिडम्बना, उनीहरु देख्दैँनन् । ट्राफिक २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच गर्दैन न त यी सवारीसाधन चल्नमा नै रोक लगाउँछ । यस वर्ष पनि दशैंको समयमा यस्ता सवारीसाधनहरु यात्रु बोकेर गुड्दा एकै दुर्घटनामा दशदेखि ४०÷४५ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्छ ।
जहिले पनि दशैंको समयमा सबैभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुन्छ । दशैं मनाउन आफ्नो जन्मथलो जान लागेका सयौंको बीच बाटोमै सवारी दुर्घटनामा निधन हुन्छ । उनीहरुको परिवारमा खुशी नआई दुःखको ओइरो लाग्छ । आफ्ना छोराछोरी शहरबाट आउलान् र रमाइलो गरौंला भनेर बसेका आमाबुबाहरु शोक मनाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
सरकारको यसतर्फ कहिले ध्यान जाँदैन । दशैं आउन एक÷दुई महिना बाँकी हुँदा नै सावधानीका उपायहरु अपनाउँदैन । जब सवारी दुर्घटना हुन्छ, तब मात्र सरकारमा बसेकाहरुले त्यसको विलौना गर्छन् । अनि दुःख व्यक्त गर्दैमा उनीहरुको घरपरिवारमा छाएको दुःख मेट्छ र ?
काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा बसेका नागरिकलाई दशैं आउनेबित्तिकै आफ्नो जन्मथलो कसरी जाने भनेर पिरालो हुन्छ । टिकट काट्नका लागि रातीदेखि नै जनता लाम बस्छन् । यातायात व्यवसायीहरु सरकारलाई गलाएर वा आफ्नो माग पूरा गराएर बल्लतल्ल अग्रीम टिकट खुलाउँछन् ।
खुलेको तीन दिनमै टिकट सकियो भन्छन् । यातायात मन्त्री तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरु पहिल्यै आफ्ना आफन्तका लागि टिकटको बन्दोबस गराउँछन् । दशैं आएपछि गुड्नेमा मात्र होइन, उड्नेमा पनि यस्तै छ । १० हजार रुपियाँ भाडा भएकोमा २० हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ ।
दशैं आएपछि यातायात मन्त्री र पर्यटक मन्त्री व्यवसायीहरुसँग घुस खानमै व्यस्त हुन्छन् । अहिले आम सर्वसाधारण मन्त्रीहरु नै दलाली हुन् भन्छन् । यति मात्र नभई पैसा खान पनि उत्तिकै माहिर रहेको दाबी गर्छन् । यातायात व्यवसायीदेखि प्लेन व्यवसायीसम्मैले दशैंमा जनता लुट्छन् । मन्त्रीहरु कमिशन खानमै व्यस्त हुन्छन् ।
अहिले ट्याक्सीहरु आपूmहरुको दबाबमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुलेको बताउँछन् । यसरी व्यवसायीहरुको दबाबमा नयाँ ट्याक्सो दर्ता नखोल्ने मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बर्खास्त गर्दैनन् ।
उल्टै उनीहरुमार्फत कमिशन खान प्रधानमन्त्री व्यस्त छन् । अहिले आम नागरिक ट्राफिक प्रहरीले बाटोमा एउटा पनि सवारीसाधनको कागजपत्र चेकजाँच गर्ने नगरेको बताउँछन् । कुन चालकले बिना लाइसेन्स सवारीसाधन चलाएको छ ? मादक पदार्थ सेवन गरेको छ ? कागजपत्र बिनानै सवारीसाधन चलाएको छ ? वा सवारीसाधनको अवस्था कस्तो छ ? भनेर ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्दैनन् । ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधन चेकजाँच नगर्दा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएको छैन, अर्कातिर सरकारले बनाएको ऐनकानून कार्यान्वयन भएको छैन ।
अहिले बिनालाइसेन्स सवारीसाधन चलाउने क्रम बढ्दो छ । यता, बिलबुक, रोडपर्मिेट, जाँचपास, हरियो स्टिकर नभएका गाडीहरु पनि बाटोमा गुडिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरी अनुगमन गरेर कारबाही गर्दैनन् । यातायात व्यवस्था विभागको पनि यसतर्फ ध्यान जान सकिरहेको छैन ।
मुलुकको राजधानी मानिने काठमाडौं उपत्यकामा त यस्ता थोत्रा, पुराना तथा बिना लाइसेन्स सवारीसाधन चलाइन्छ भने बाहिरी जिल्लामा कस्तो अवस्था होला ? ट्राफिक प्रहरीले यस्ता सवारीसाधन कारबाही नगर्दा दिनप्रति दिन दुर्घटना बढेको बताउँछन् । उनीहरु ट्राफिकसँग काम गर्ने क्षमता नभएको बताउँछन् ।
सहचालक, चालकले ढोकामा यात्रु झुण्डाएर गाडी गुडाउँदा, हर्न बजाउँदा तथा लापरबाही तरिकारले गाडी चलाउँदा समेत ट्राफिक केही गर्दैन । ट्राफिक फोनमा आफ्नो आफन्तसँग कुराकानी गर्नमै व्यस्त हुन्छ । गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई ट्राफिकले समातेपनि पाँच सय रुपियाँ जरिवाना तिराएर छोड्दिन्छ ।
त्यसैले, अब जरिवाना पाँच हजारदेखि दश हजार रुपियाँ बनाउनुपर्छ । यसले सवारी चालकले गल्ती नै गर्दैन । ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पोषराज पोखरेल न सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने जरिवाना बढाउन सक्छन् न दुर्घटना न्यूनीकरण । उनी पनि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता र पोशाक लगाएर बस्छन् । जनता सरकारी कर्मचारी काम गर्न नभई कमाउन आएको बताउँछन् । सरकारी कर्मचारी देख्नेबित्तिकै जनता घृणा गर्छन् ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलका नेताबाट पनि उनीहरुले चेतिसकेका छन् । सरकार व्यवसायीहरुको हितमा मात्र काम गर्छ । कहिल्यै जनता र राष्ट्रको हितमा हुने काम गर्दैन । गत वर्षसम्म त मानिसहरु व्यवसायीहरुले जति भन्यो त्यति तिरेर दशैं मनाउन आफ्नो जन्मथलो जान्थे ।
यस वर्ष त मन्दी, बेरोजगारी र गरिबीका कारण जनता दशैं मनाउनका लागि आफ्नो जन्मथलो जानबाट वञ्चित हुनेछन् किनकि यातायात व्यवसायीहरुले भनेजति भाडा तिर्न उनीहरुसँग पैसा छैन । अब सरकारले अग्रीम टिकट खोल्नुपर्छ । सबै जनता दशैं मनाउनका लागि सुरक्षित र सरकारले तोकिएको भाडामा आ–आफ्नो जन्मथलो जान पाउनुपर्छ ।
यातायातमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले हालसम्म दशैंका लागि अग्रीम टिकट खुलाउन चासो देखाएका छैनन् । न त नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न । जनता हरेक वर्ष दशैं आउँदा सरकारले कहिले अग्रीम टिकट खुलाउँछ र आफ्नो घर जान पाइन्छ भनेर कुरेर बस्छन् । सरकार व्यवसायीको हितमा काम गरेर तीन करोड जनतामाथि विश्वासघात गर्छ ।
सरकार पनि व्यवसायीको अगाडि लम्पसार पर्दा जनताले जहिल्यै दुःख भोग्नुपर्छ । यस वर्ष पनि सरकारले दशैंमा पुरानो सवारीसाधन चलाउन दिएर तथा सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर सवारी दुर्घटना भई यति जनता म¥यो भनेर विवरण सार्वजनिक गर्छ कि पहिल्यै सावधानी अपनाउँछ ? सरकारले समयमै ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । यसपालिको दशैंमा कुनै पनि जनताले सवारी दुर्घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाउनु नपरोस् ।