सम्पादकीय
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सात महिनाको अवधिमा नेपालले बैदेशिक व्यापारमा व्यहोरेको घाटालाई हेर्दा व्यापार घाटाको अवस्था सोचनीय देखिएको छ । उक्त अवधिमा आठ खर्ब ११ अर्ब रुपियाँ बराबरको व्यापार घाटा भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । साउनदेखि माघ महिनासम्मको अवधिमा त्यस्तो तथ्याङ्क आएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलना गर्दै विभागले यो तथ्याङ्कले गत वर्षको भन्दा एक दशमलव ७७ प्रतिशतको गिरावट हो । गत आर्थिक वर्षको उक्त अवधिमा नेपालले आठ खर्ब २५ अर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । यो चालू वर्षको तुलनामा १३ अर्बभन्दा धेरै हो । यस अवधिमा नेपालले विदेशबाट आठ खर्ब ९७ अर्ब ९४ करोड रुपियाँको आयात गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा दुई दशमलव ३१ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा नेपालमा नौ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड रुपियाँको आयात भएको थियो । यो चालू वर्षको तुलनामा २१ अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै आयात हो ।
सात महिनाको अवधिमा निर्यात व्यापारमा सात दशमलव शून्य सात प्रतिशतको गिरावट आएको पाइएको छ । तथ्यांकमा उल्लेख भए अनुसार यस अवधिमा नेपालबाट ८६ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा नेपालबाट ९३ अर्ब ४३ करोड रुपियाँभन्दा बढीको निर्यात भएको थियो । चालू वर्षको तुलनामा छ अर्ब रुपियाँले बढी रहेको यो तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो अवधिमा आयात र निर्यात नै घटेको देखिएको छ । यस अवधिमा नौ खर्ब ८४ अर्ब ७७ करोड रुपियाँको कूल बैदेशिक व्यापार भएको छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १० खर्ब १२ अर्ब ५९ करोड रुपियाँको कूल बैदेशिक व्यापार भएको थियो ।
झट्ट हेर्दा आयात निर्यात दुवैतर्फ कमी आएको अवस्थालाई कतिपयले सामान्य रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थालाई ख्याल गर्ने हो भने यो कुरा सामान्य होइन । नेपालले आफ्नो आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्नका लागि आयातमा कमी गरी निर्यातमा बढोत्तरी गर्नैपर्छ । यसकालागि नेपालले आफूलाई आत्मनिर्भर गराउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको बजेटका समयमा व्यापार घाटालाई घटाउने भनी भन्ने गरे पनि यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । नेपालले आयातमुखी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपालले आफ्नो उत्पादनलाई बढाउने, विदेशमा निर्यात गर्ने तथा आयातलाई एकदमै कम गर्ने नीति लिने भने पनि त्यो व्यावहारिक रुपमा लागू भएको देखिएको छैन । त्यसैले नेपालले आफ्नो नीति बनाउनेमात्र नभई व्यावहारिक रुपमा समेत त्यसलाई उतार्न सकेमात्र व्यापार घाटामा कमी आउने देखिन्छ ।