सम्पादकीय
काठमाडौँ उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विषयलाई लिएर अहिले सरकार अदालतकै शरणमा पुगेको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता हुने जिकिर सहित सरकार त्यस विरुद्ध अदालतमा पुनरावलोकन (भ्याकेट) लिएर गएको हो । अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिवले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका हुन् । २०८० पुसमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारले त्यसका तीनटा कारण अघि सारेको छ । यसको पहिलो कारणमा फैसला कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको दाबी छ । काठमाडौँमा १९ वटा खोला रहेको तथा उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ ८ हजार ३०४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने अवस्थालाई सरकारले उठाएको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्दा क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने हुँदा त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने तर्क गरिएको छ ।
कार्यान्वयनमा जानकालागि संवैधानिक, कानूनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तर्क पनि सरकारले गरेको छ । विगत केही समययता हुँदै आएका विरोध प्रदर्शनी, हस्ताक्षर सङ्कलन लगायतका जनस्तरका स्वतःस्फूर्त अभियानहरूबाट फैसला अस्वीकार हुनसक्ने पूर्वाभास भएको तर्क पनि गरिएको छ । प्रारम्भिक अनुमानमा पुनर्वासको व्यवस्था गर्नका लागि हालको बजेटको सात वर्षको विकास बजेट पुनर्वासका लागि खर्च हुने देखिएको कुरालाई सरकारले उठाएको छ । यसो गरिएका खण्डमा अन्य क्षेत्रका जनता पनि विकासको बजेटबाट वंचित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्ने कुरालाई सरकारले सहज रुपमा लिन नसक्ने कुरालाई आधार बनाएको छ ।
