मेलम्चीको भ्रष्टाचारमा सचिव परे, मन्त्री चोखिए

काठमाडौं/ मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा खानेपानी सचिव अध्यक्ष हुने र मन्त्रीको खासै भूमिका नहुने भएकाले मेलम्ची खानेपानीको भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरुले उन्मुक्ति पाएको चर्चा चलेको छ ।
२०६६ सालसम्म मेलम्ची खानेपानीलाई हालको भौतिक मन्त्रालयले हेर्ने गरेको थियो । सन् २००९ मा सम्झौता भए पनि सिएमसीसँग २–३ वर्ष हल्लिएपछि सन् २०१३ मा फेरी अर्काे सम्झौता भएको थियो । सिएमसी पनि सन् २०१८ मा कसैलाई थाहै नदिई भागेपछि सन् २०१९ सेप्टेम्बर–अक्टोवरमा बाँकी काम सम्पन्न गर्नेगरी चाइनिज ठेकेदार कम्पनी सिनो हाईड्रोसँग सम्झौता भएपछि उपत्यकाबासीको तिर्खा मेलम्चीले मेटेको बताइन्छ ।
मेलम्ची अझै पनि पूर्ण बन्न सकेको छैन । सिएमसीकै पालामा बढी काम भएकाले सचिव लगाएतका पदाधिकारीहरु सात अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । सचिवत्रय डा. सञ्जय शर्मालाई छ करोड ९७ लाख, भीमप्रसाद उपाध्यायलाई चार करोड ११ लाख र गजेन्द्र ठाकुरलाई ६० करोड ४९ लाख विगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सचिव उपाध्याय कम्बल ओढेर घयू खान खपिस र ठाकुर हाकाहाकी घुस खाने भनी चर्चित रहेका समाचार स्रोतको दाबी छ । सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेल, रुद्रसिंघ तामाङ र चन्द्रबहादुर थापालाई पनि मेलम्चीको बाछिटाले छोएको छ । उनीहरुलाई क्रमश छ करोड ९७ लाख, ११ करोड नौ लाख र ७१ करोड ५८ लाख विगो माग गरिएको छ ।
आयोजनाका तात्कालिन कार्यकारी निर्देशकहरु घनश्याम भट्टराई २२ करोड ७५ लाख, रामचन्द्र देवकोटा ३२ करोड ३५ लाख र सूर्यराज कडेल ८९ करोड आठ लाखमा डामिएका छन् । त्यसैगरी उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा ३२ करोड ३५ लाख, उपसचिव (लेखा) मणिभद्र न्यौपाने, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने, उपसचिव (लेखा) वेगनाथ पौडेल र उपसचिव (लेखा) केदारप्रसाद अर्याल पनि भ्रष्टाचार काण्डमा परेका छन् । परामर्शदाता र इटालीयन निर्माण कम्पनी सीएमसी पनि पुर्पुरो समाउनेमा परेका छन् ।