सम्पादकीय
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षामा बजेट छुट्याउने कार्य सरकारले गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएपछि त्यो बजेट अर्थ मन्त्रालयपछिको बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा आगामी वर्ष २७ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षाका लागि चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरण गरेको सरकारले आगामी वर्ष चार खर्ब आठ अर्ब २७ करोड रुपियाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, दिवा खाजामा आठ अर्ब ३९ करोड र प्राविधिक शिक्षातर्फ एक अर्ब ५९ करोडलगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी अपांगमैत्री, लैंगिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षा कोठा निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड र विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अति विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि छात्रवृत्ति विस्तारको कार्यक्रम ल्याइएको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकोमा आगामी वर्ष २०८१÷८२ देखि कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई दिइने भनी बजेट भाषणमा उल्लेख छ । विद्यालय तहमा छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यस कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने छन् । यसैगरी सात प्रदेशका एक–एक स्थानीय तहमा एकीकृत भान्छाको अवधारणा अनुरुप ‘मेगा किचन’ सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । दिवा खाजामार्फत स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु डोल्पा र कालिकोटमा दिँदै आएको दिवा खाजा रकममा वृद्धि गरिएको छ । विश्वविद्यालय गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्नेबारे अध्ययन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाली विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान र विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान बीचको सहकार्यमा विद्यार्थी–विद्यार्थीबीच नवीनतम् ज्ञान, सीप र प्रविधि आदानप्रदान गर्ने विषय पनि बजेटमा छ । सरकारले चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । अपांगमैत्री, लैंगिक संवेदनशील र सुरक्षित एक हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन हुनु सुखद कुरा हो । यसले देशको शैक्षिक गतिविधिलाई गुणस्तरिय बनाउन सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरुको चापमा कम गराउनका लागि पनि विद्यार्थी आकर्षित गराउने खालका कार्यक्रमहरु सरकारी तवरबाट आउनु आवश्यक छ । बजेटमा आएका शैक्षिक क्षेत्रको आकर्षणका कार्यक्रमहरुलाई कसरी पूर्णता दिइन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । कार्यक्रम विनाअध्ययन ल्याउने अनि बीचमै अलपत्र छोड्ने परिपाटी छ । यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम आउनु मात्र ठूलो कुरा होइन । यो बेला आएका कुरा कसरी भोलिका दिनमा पूर्णता दिने गरी आउने छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा हो । यसतर्फ सम्बन्धित निकाहरुको ध्यान समयमै जानु आवश्यक छ ।
