कारागारमा चाप घटाउने उपाय

कारागारमा राखिने कैदीहरूका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कैदीहरुलाई प्यारोलमा राख्न थालिएको हो । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४ अनुसार सरकारले पहिलो चरणमा चार सय १४ जना कैदीलाई थुनाबाहिर राख्ने निर्णयसहितको सिफारिस गरेपछि यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । प्यारोल बोर्डको निर्णय अनुसार अहिले एक सय ८० जना कैदी थुनाबाहिर बसेर कैद भुक्तान गरिरहेका भनी कारागार व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ । असल चालचलन भएका चार सय १४ जनालाई प्यारोलमा राख्ने काम प्रक्रियामा रहेको छ । प्यारोल प्रोवेशनमा बस्ने कैदीबन्दीले दुई तिहाई सजाय कारागारभित्रै भुक्तान गरिसक्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त चालचलन असल भएकाहरूलाई जेलरको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधीवक्ता नेतृत्वको प्यारोल बोर्डले घरमा बसेर कैद भुक्तान गर्न सिफारिससहितको निर्णय गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । बोर्डको निर्णयलाई अदालतमा पेस गरेर न्यायाधीशले सदर गरेपछि यो कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कैदीबन्दीको चाप घटाउन प्रोवेशन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्ने योजना अनुसार प्यारोल सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको भनी गृह मन्त्रालयले भन्ने गरेको छ । अदालतबाट एक वर्षभन्दा धेरै कैद सजायको फैसला भएका र त्यसमध्ये दुई तिहाई कैद भुक्तान गरेकाहरूले घरमै बसेर बाँकी कैद भुक्तान गर्न पाउने व्यवस्था यसमा रहेको छ । महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्यारोल सम्बन्धी निर्णय गर्ने समितिमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सदस्यसचिव हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानून सचिव, एकजना मनोचिकित्सक र दण्डशास्त्री प्यारोल बोर्डका सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१० प्रकारका अपराधमा संलग्न कैदीहरूलाई भने प्यारोलमा बस्ने सुविधा नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएका, जबरजस्ती करणी, तेजाब आक्रमण, मानव बेचबिखन, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहारमा सजाय पाएका कैदीहरूलाई भने यो सुविधा हुँदैन । यसैगरी राज्य विरुद्धको अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएकाहरूलाई पनि यो सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार जेलरले सिफारिस गर्नुअघि नै पीडितको सहमति अनिवार्य लिइएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वमा खुला कारागारको विषयमा बहस हुँदै आएका छन् । यसरी नेपालमा समेत यो व्यवस्था हुँदा कारागारमा कैदीबन्दीको चाप घट्न जाने विश्वास लिइएको छ । नेपालमा शक्ति र भक्तिका भरमा सुविधाको दुरुपयोग हुने खतरा पनि देखिन्छ । त्यसैले राम्रो उद्देश्यका साथ आएको यो व्यवस्थाले सही उद्देश्य लिन सकेमा भने त्यो व्यवहारमा पनि सही हुन जाने देखिन्छ ।