—गम्भीर बहादुर हाडा
निवर्तमान सह–प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस
सामान्य अर्थमा सहकारी भन्नाले संँगै मिलेर काम गर्नुलाई जनाउँदछ । कानूनी नजरमा सहकारी भन्नाले समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, नैतिकता, इमान्दारिता, समानता एवं समन्यायमा आधारित त्यस्तो स्वतन्त्र सांगठनिक प्रयास ९ब्गतयलयmयगक क्ष्लकतष्तगतष्यलब िभायचत० हो, जसको उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको हुन्छ । सहकारीलाई आर्थिक संगठनको त्यस्तो रूपमा लिन सकिन्छ, जुन निश्चित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, घनिष्टता एवं पारस्परिकतामा आधारित हुन्छ र आफ्ना सदस्यहरूको साझा इच्छा र चाहनाको परिपूर्तिका लागि प्रयन्तरत रहन्छ । विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक परिवेश अनुकूल सहकारीको प्रयोग गर्ने गरिएकोले विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिले सहकारिताको परिभाषामा समेत विभिन्नता ल्याउन सक्ने भएतापनि यसका विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई भने उत्तिकै रूपमा अंगीकार गरिँदै आएको पाइन्छ । सहकारीको विभिन्न प्रकारले परिभाषा गरिएको पाइन्छ ।
सहकारिता त्यो संगठन हो, जसद्वारा दुई वा दुई भन्दा बढी मानिस स्वेच्छाले मिलेर समान स्तरमा आर्थिक हितको सम्वद्र्धन गर्छन् । यो सामान्य आर्थिक उद्देश्यका पूर्तिको लागि समानता, इमान्दारी र सहयोगको आधारमा संगठित गरिएको व्यक्तिहरूको एक ऐच्छिक संघ हो । सहकारिताको सिद्धान्त अनुसार गरीब र साधनहीन मानिस पारस्परिक रूपले मिलेर व्यापारिक सहयोगद्वारा धनी र साधन सम्पन्न मानिसहरूलाई उपलब्ध हुने भौतिक लाभ र सुख प्राप्त गरी आफ्नो नैतिक विकास गर्दछन् । समानताका आधारमा स्वेच्छा र पारस्परिक रूपले संगठित व्यक्तिहरूको सामूहिक संस्थालाई सहकारी सगठन भन्न सकिन्छ जसमा सबैसदस्यहरू आर्थिक र सामाजिक उद्देश्य पूर्तिका लागि सम्मिलित हुन्छन् । यस्तो संगठनको उद्देश्य नाफा कमाउनु नभई संगठनभित्रका सदस्यहरूका लागि सेवा भावनाले कार्य गरी सहयोग गर्नु हुन्छ । सामुहिक हितको लागि पारस्परिक सहयोग गर्न तथा स्वावलम्बी हुन धेरै व्यक्तिहरू मिलि व्यवसाय गर्ने माध्यम नै सहकारिता हो भन्न सकिन्छ ।
पूर्वी र पश्चिमी दुवै शक्ति गुटका देशहरूमा सहकारी संस्थाहरूले आथिृक जन कल्याण गर्ने सर्वोत्तम माध्यमको मान्यता पाएका छन् । दोश्रो महायुद्ध पछि राज्यले सामाजिक कल्याणको लागि आर्थिक जीवनका केही पक्षहरूलाइ संचालित गर्नु पर्छ भन्ने विचारलाई पूँजीवादमा विश्वास राख्ने राज्यहरूले पनि मान्यता दि थाले । यस मान्यताले सहकारीलाई राज्य नीतिको एक अभिन्न अंग बनायो । भर्खर भर्खर आर्थिक उन्नति र विकासको बाटोमा लमिकरहेका एशियाली अफ्रिकी देशहर जो कि सामूहिक आर्थिक विकासमा विश्वास गर्दछन् । सहकारीलाई आफ्नो राज्य घोषित गरेको आर्थिक नीति कार्यान्वित गर्ने एक मात्र बाटोको रूपमा प्रोत्साहन दिइरहेको पाइन्छ । सहकारी व्यवसाय गर्ने पद्धति तथा जीवनको मार्ग हो ।
जन सहभागिताको अभावमा सहकारी संस्थाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने निर्विवाद छ । सहकारी संस्था जनताको लागि जताद्वारा संचालित जनताको आफ्नै संस्था भएकोले जनआकांक्षाको पूर्ति जनसहभागिता विना सम्भव छैन । तसर्थ सहकारी संस्थाहरू जनसमक्ष आएको छ । विगत वर्षका अनुभव र अन्य विकसित मुलुकहरूले सहकारी आन्दोलन बारे गरेका अनुभवको आधारमा सहकारी संस्थाहरूले ठूलो लाभ उठाउन सक्नु परेको देखिन्छ । नेपाल जस्तो कृषि प्रधानमुलुक तथा भरखर मात्र विकासको पथमा वामे सर्न जुरमुराएको अर्थ व्यवस्थामा सहकारिताको आदर्श र यसको कार्यान्वयन पक्षले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सहकारितामा संलग्न कृषकहरूमा नैतिकताको विकास हुने भएकोले उनीहरूमा फजुल तथा अनुत्पादक खर्च जस्ता अनावश्यक कृयाकलाप देखि सतर्क हुन टेवा प्रदान गर्दछ ।
दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यकीय खाद्यान्न, उपभोग्य एवं निर्माणसामग्री, यातायात सेवा, ओखतीमूलो, पाठ्यपुस्तकलगायत कृषि औजार, कृष ऋण र रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन आदि बस्तुहरूको वितरणमा मुलुकभित्र विद्यमान लभगभ आठसय विभिन्न प्रकृतिका साझा संस्थामध्ये केवल ३० प्रतिशत संस्था मात्र आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको देखिन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत संस्थालाई पुनरुद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यी संस्थाहरू सक्षम नहुनुमा साझा सहकारी सम्बन्धमा यस अघि सरकारले अख्तियार गरेको सरकारी नीति र कार्यक्रम, पञ्चहरूको मनोमालिन्य, संस्थाको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयहरूको हेरफेर, कृषि विकास बैंक र संस्थाहरूबीचको कारोवारको अस्पष्ट नीति र कार्यप्रणाली आदि रहेको देखिन्छ भने सम्पूर्ण संस्थालाई समन्वयात्मक रुपले संरक्षण, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी केन्द्रीय निकायको खाँचो आदि प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।
सहकारी आन्दोलनलाई ठिक दिशामा मोड्न तालीम प्राप्त व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ,। तर हाल नेपालमा तालिम प्राप्त सहकारिता प्राविधिकहरूको कमी रहेको छ । अदक्ष व्यक्तिहरूद्वारा संचालित सहकारी संस्थाहरूबाट ठोस परिणामको आशा राख्न सकिदैन । अर्को कुरा ग्राम्य स्तरमा शिक्षा र साक्षरताको कमी पनि सहकारी आन्दोलनमा एक तगारो सिद्ध भएको छ । नेपालमा साक्षर जनसंख्या कूल जनसंख्याको केवल चालिस पुगेको छ । सहकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट भएको ऋण अधिकांशत ठुला, मझौला टाठा बाठा कृषकहरूले प्राप्त गर्न सकेका छन् । साना तथा सिधासाधा कृषकहरूले ज्यादै नगन्य प्रतिशत मात्र ऋण प्राप्त गर्न सकेका छन् । यसको साथ साथै सहकारी संस्थाहरूको स्थानीय तहको नेतृत्व जहाँ जहाँ ठीक व्यक्तिको हातमा पुगेको छ त्यहाँ केही हद सम्म प्रभावकारिता पनि देखिएको छ । तर सामान्य स्थितिमा स्थानीय नेतृत्वको कारणले गर्दा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन आउँछ । सहकारीको असफलताका कारणहरु निम्न प्रकारका छन् ः स्पष्ट परिलक्ष पहिचानको अभाव अपर्याप्त योजना अनुभवी सल्लाहकार र परामर्शदाताको सेवा लिन नसक्नु सदस्य नेतृत्वको अभाव सदस्य प्रतिबद्धताको अभाव सक्षम व्यवस्थापनको अभाव जोखिम पहिचान र न्यूनिकरणको अभाव कमजोर अनुमान वित्तीय अभाव अपर्याप्त संचार ।
प्रत्येक सर्वसाधारण कृषक वर्गहरूलाई समेट्ने गरी कृषकहरूलाई समूहगत रूपमा संगठित गराउनु पर्दछ । यसबाट कृषकहरूमा आपसी सद्भावना र एकताको भावना प्रस्फुरण हुन गई सहकारीको लक्ष्य अनुरूपका मार्ग मेटाउन सजिलो पर्दछ । सहकारी संघ÷संस्थाहरूमा नियमित लेखा परीक्षण हुनु अति जरुरी हुन्छ । यसै क्रममा आन्तरिक लेखा परीक्षण गराउन संस्थामा एउटा लेखा समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेकोमा सो व्यवस्था संघमा समेत राखिनु उपयुक्त हुन आउँछ । यसको साथसाथै सहकारी संस्थाहरूका आफ्ना सदस्यहरू बीच गरिने निक्षेप तथा ऋणको कारोबारमो समेत शेयर पूँजीको अनुपातमा बचत संकलन सीमा ऋण प्रदान गर्ने विधि तरलताको प्रतिशत निर्धारण गरी कारोबार संचालन गर्ने व्यवस्था सहकारी संघ÷संस्थाले मिलाएमा बढी विश्वसनीय देखिन र अनुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ । अर्को कुरा सहकारी संस्था सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक हितका लागि गठन हुने भएकाले संघ÷संस्थाहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूबाट बचत निक्षेप संकलन गर्ने र सदस्यहरूलाई ऋण प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरी अन्य बैकिंग कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था कायम गर्न ऐनमा परिमार्जन गरिनु आवश्यक देखिन आएको छ ।
