खोइ खुल्ला ठाउँ र खेतीयोग्य जमिन !

रुषा थापा

सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय आम नागरिकको सबैभन्दा धेरै चाप हुने ठाउँ हो । अहिले विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको लाम छ । बसबिसौनीहरुमा समेत मानिसहरुको भीड नै देखिन्छ । गोंगबुस्थित नयाँ बस पार्क, कलंकी, बल्खु, जडीबुटी, बनेपालगायतमा गाउँ फर्किनेहरुको लर्को छ ।
यता, विभिन्न सरकारी कार्यालयमध्ये नागरिकता र राहदानी बनाउने ठाउँमा सबैभन्दा बढी भीड देखिन्छ । कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नेबित्तिकै अध्ययनका निम्ति लाखौं रुपियाँ खर्चिएर कोही अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा गइरहेका छन् त कोही रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक पुगेका छन् । गाउँदेखि शहरसम्म बच्चा, बुढाबुढी वा दीर्घ रोगीको मात्रा बढी देखिएको छ ।
यतिसम्म कि सुरक्षा सेवाबाट अवकाश पाएकाहरु समेत कामको लागि विदेश पुगेका छन् । निजामती सेवाबाट अवकाश पाएकाहरु भने मोजमस्ती गरिरहेका छन् । यहाँ आम्दानीको स्रोत नभएकाहरु कि त गाउँ फर्किएका छन् कि त विदेशिएका छन् । करिब तीन वर्षअघि कुनै पनि ठाउँमा सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पतालको स्थापनासँगै त्यो ठाउँमा कोठा पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो ।
जग्गाको मूल्य पनि हवात्तै बढ्थ्यो । केही वर्षअघिसम्म काठमाडौं उपत्यकामा सटर भाडा निकै महंगो थियो । झन् राजधानीको ठेमल, इन्द्रचोक, भोटाहिटी, न्यूरोडमा त सटर भाडा धेरै नै महंगो थियो । एउटै सानो सटरको समेत यहाँ मासिक १८ लाख रुपियाँसम्म भाडा पथ्र्यो । यो ठाउँको जग्गाको मूल्य आनाको साढे ६६ लाख सरकारी मूल्य भए पनि किनबेच भने १३–१४ करोडमा हुन्थ्यो ।
अहिले सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय वरपर व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गरेका व्यापारीहरु पहिलाजस्तो चहलपहल नरहेको बताउँछन् । वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगरपालिका, मालपोत, यातायात कार्यालयलगायतमा पनि पहिलाजस्तो मानिसहरुको चहलपहल नरहेको बताइन्छ । पछिल्लो समय लेनदेनको मुद्दा वा चेक बाउन्स हवात्तै बढेको छ ।
यता, आत्महत्या, हत्यालगायतका घटना पनि बढ्दो क्रममा छ । अहिले सरकारी कार्यालय अगाडिकै सटरहरु खाली देखिन्छन् । व्यापारव्यवसायमा मन्दी आए पनि व्यापारीहरु पलायन भएका छन् । यतिसम्म कि सरकारी कार्यालयमा लेखापढी गर्ने वा कानून व्यवसायीहरु सेवाग्राही आउन ठप्प भएपछि महिनौंदेखि कोठा भाडा तिर्न नसकेको बताउँछन् ।
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । यसमध्ये आधाभन्दा बढी नेपाली नागरिक विदेशमा छन् । यहाँ आवश्यकताभन्दा बढी घर बनेका छन् । सरकारले जथाभावी घर बनाउन दिँदा जताततै कोठा र सटर खाली भएका छन् ।
दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन प्लाटिङ गरेर आनाकै ३० देखि ८० लाखसम्ममा बेचे । सर्वसाधारणले नाफा हुने आशामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर घर बनाए । अधिकांशको सोचाई थियो कि घर बनेपछि सबै कोठा, सटर र प्mल्याट महंगो भाडामा लगाउँछ र बैंकको किस्ता तिर्छु । घर भाडामा लगाएपछि बसीबसी खाने समेत कतिपयको योजना थियो ।
घर बनेपछि कोही पनि भाडामा बस्न नआएपछि घरधनीहरु तनावमा छन् । आफ्नो वडा, गाउँ वा नगरभित्र कति घर बनेका छन् ? कतिको नक्सा पास छ वा छैन ? कति मापदण्ड विपरित बनेका छन् ? भन्ने तथ्ंयाक स्थानीय तहहरुसँग छैन । शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि यस्तो तथ्ंंयाक छैन ।
नेपालीजनले पनि तीन चिजमा मात्र लगानी गर्न सिके । जागिर खाएकादेखि विदेश गएका, व्यापारव्यवसाय गरेका व्यक्तिहरुले आपूmले कमाएको रकम घरजग्गा, गाडी र शेयरमा मात्र लगानी गरे । नेपालीजनले यहाँ मात्र होइन, विदेशमा समेत यस्तो कार्य गरेका छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया पठाइयो र यहाँ गैरकानूनी रुपमा कमाएको पैसाले त्यहाँ घरजग्गा, गाडी किनियो । अनि मेरा छोराछोरीले अमेरिका, अस्ट्रेलियामा घरजग्गा किने भनेर ठूल्ठूला गफ हाक्ँने ! नेपाली समाजमा एउटा चर्चित भनाइ छ, बाँदरले आफ्नो घर त बिगार्छ नै सँगै अरुको पनि बिगार्छ । त्यसरी नै नेपालीजनले नेपालको त सबै खेतीयोग्य जमिन सकाए अब अमेरिका, अस्ट्रेलियाको सिध्याइरहेका छन् ।
साधारणतया एउटा घरमा मानिसको करोडदेखि अर्बौसम्म लगानी हुने गरेको छ । घर भाडामा लगाएर मासिक लाखौं उठाउँछन्, घरधनीहरु । आम्दानी र लगानी दुवैको राजश्व राज्यलाई तिर्दैनन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिर खेतीयोग्य जमिन सबै खण्डीकरण गरेर प्लाटिङ गरिएको छ ।
दलालीहरुले रोपनीको एक लाखमा खेतीयोग्य जमिन लिएर त्यसलाई खण्डीकरण गरी आनाकै ८० लाखसम्म बेचे । यसले एकातिर खेतीयोग्य जमिन सबै सकिएको छ । शहर अस्पताल बनेको छ । खुल्ला ठाउँ नहुँदा गर्मी बढेको छ भने अर्कातिर मुलुकमा खाद्यान्न संकटको संकेत देखा परेको छ ।
अहिले घरधनीहरु चोकचोकमा मान्छे खोज्दै हिँडेको देखिन्छ । चिनजान भएको पसलमा भाडामा बस्ने कोही भएमा आफ्नोमा ल्याइदिन भन्छन् । यस्तो दिनसम्म आउँछ भनेर कसले सोचेको थियो र ? अहिले कोठा, सटर भाडामा बसिरहेका वा व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका समेतले भाडा तिर्न सकेका छन् ।
निजी संघसंस्थामा काम गर्नेले महिनौंदेखि तलब पाएका छैनन् । व्यापारीहरुको व्यवसाय ठप्पै छ । अनि कसरी तिर्नु उनीहरुले कोठा, सटर भाडा ? अहिले मानिसहरु उपत्यकाभित्र बस्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । महंगी, बेरोजगारी, प्रदूषण र गर्मीका कारण उपत्यकासहित जिल्लाको सटरमुकाम छोड्नेहरु बढ्दो छन् ।
गाउँमा पनि धेरै विकास भइसकेको छ । तीन दशकअघि केही नभएको अहिले गाउँमा समेत विद्यालय र असपताल बनेको छ । बाटो, विद्युत पुगिसकेको छ । त्यसैले, अब मानिसहरुमा आफ्नै गाउँघर फकिर्नुपर्ने सोचाइ आएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रपत्रिका, सार्वजनिक स्थलमा समेत घरजग्गा बेच्न चाहनेहरु यत्तिकै भेटिन्छन् ।
सस्तोमा घरजग्गा बेच्छुभन्दा समेत कोही घरजग्गा किन्दैंनन् । सरकार पनि दलाली भयो । भूमि, कृषि र शहरी मन्त्रालयले पहिल्यै जथाभावी घर बनाउन नदिएको भए आज यो अवस्था आउँदैंन्थ्यो । सरकारले घर बनाउन धमाधम स्वीकृति दियो । दलालीहरुको लहैंलहैंमा लागेर जोकोहीले घरजग्गामा लगानी गरे ।
अहिले घरजग्गामा मन्दी आउँदा सबै डुबेका छन् । वन जंगल फडाँनी गरेर घर बनाउँदा गर्मी हवात्तै बढेको छ । मानिसलाई श्वासप्रश्वासमा समेत समस्या निम्तिएको छ किनकि खाली ठाउँ कतै छैनन् । जताततै घरैघर छन् । घरजग्गा दलाली वा भूमाफियाको अगाडि सरकारको ऐन, कानून केही रहेनछ ।
सांसददेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबैलाई आफ्नो मुठीमा लिएका छन्, दलाली र भूमाफियाहरुले । यिनीहरुकै कारण आज देशमा भोकमरीको संकेट देखिएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै पैसामा बिक्दा त्यसको असर देश र जनताले भोग्नुपर्ने भएको छ । सरकारले भएकै ऐन, कानून समेत कार्यान्वयन नगर्दा आज यो परिस्थिति निम्तिएको हो ।
२०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खेतीयोग्य जमिन प्लाटिङ गर्न नदिने, चार आना दुई पैसामुनि कित्ताकाट गर्न नदिने र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप देशभर जग्गा वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्ने थियो ।
तर, २०८० साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जग्गाको वर्गीकरण रोक्दै खेतीयोग्य जमिनसहित साढे दुई आनामा समेत घर बनाउन दिने निर्णय गर्यो । यो सबै पैसाको चलखेलमा भयो । सरकारमा बसेकाहरु पैसा खाएर गलत निर्णय गर्ने अनि त्यसको भुक्तान देश र जनताले गर्नुपर्ने । देशभरका सार्वजनिक, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिसकिएको छ तर सरकार त्यो पनि खोज्दैन ।