मुख्य समाचार
भक्तपुर/ असार मसान्तको दिन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका लागि नयाँ इतिहास रच्ने दिन बनेको छ । उनी आफ्नो जीवनकालमा चौथो पटक नेपालजस्तो ऐतिहासिक देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । उनले असार ३१ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथमात्र लिएनन् कि सोही दिन २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र उनको दल एमाले मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने उद्देश्यसहित बनेको नयाँ सरकारलाई अन्य दलको पनि समर्थन रहन पुगेको छ । २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी दलहरुको सांसद संख्यालाई ख्याल गर्दा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरुको संख्या हिसाब गर्दा दुई तिहाई पुगेको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, दोस्रो ठूलो दल एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीले समेत वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना मन्त्रीहरु पठाएर सरकारमा सामेल भएका छन् ।
दुई तिहाई सांसदको समर्थनमा सरकारमा पुगेका ओलीको कार्यशैलीका कारण वर्तमान सरकारले कति समय आफूलाई टिकाउन सक्ला भनी शुरुवाती दिनदेखि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सत्तामा पुग्दा अरुलाई मान्छे नै नगन्ने स्वभाव ओलीको रहेको बताइन्छ । आफ्नो लिंडेढिपीलाई नछोड्ने तथा आफ्ना विरोधी भनिएकाहरुको खैरो खन्न पछि नपर्ने स्वभाव ओलीको रहेका कारण उनी नेतृत्वको सरकारको आयु उनकै कार्यशैलीमा भर पर्ने भनी राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार तीन पटक प्रधानमन्त्री भैसके पनि ओलीको विगत हेर्दा उनी असफल प्रधानमन्त्री हुन् । खनाल ओलीको कार्यशैली तथा हिजोका दिनमा गरेका कार्यहरुलाई मूल्यांकन गर्दा जति शक्तिशाली भयो त्यति नै उनी काम गर्न भने असफल रहेको पाइएको दाबी गर्छन् ।
ओलीलाई सत्तामा पु¥याउनका लागि कांग्रेसले ठूलो जोखिम मोलेको देखिन्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एमालेलाई हटाएर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरु तयार रहेको भनी आग्रह गर्दा पनि देउवाले उनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ । एमालेका अध्यक्ष ओली र निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालका बीचमा मनमुटाव रहेको चाल पाएका देउवाले बरु ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता गठबन्धनलाई भने टुटाइदिने योजना बनाएका थिए । उनले आफू बरु पछि प्रधानमन्त्री बन्ने सोचका साथ ओलीलाई अघि सारेर सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेका छन् ।
देउवाले अहिले उदार छातिले ओलीलाई समर्थन गरेको बताइएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा देउवा आपैंm नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था हुँदा पनि उनले खुल्ला छाति देखाएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका हुन् । यो बेलामा संविधानको उपधाराको विषयलाई लिएर को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराले पनि विवादको रुप लिएको थियो । संविधानको धारा ७६(२) वा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने विषय विवादमा आएको थियो । उक्त उपधाराको विषयमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै उपधाराको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको भनी कानूनविद्हरुले आफ्नो धारणा राख्दै आएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने मानिएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देउवालाई ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था पनि थियो । उता, एमालेका ओलीसँग ७६(२) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वाचा गरेका देउवाले आफ्नो वचनको पालना गर्दै ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कुनै पनि किसिमको प्रयास गरेनन् । बरु आफ्नो दलको पदाधिकारीहरुको बैठक र संसदीय दलको बैठकबाट ७६(२) अनुसार ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने भनी निर्णय नै अनुमोदन गराउने कार्य देउवाले गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेलले पनि कानून व्यवसायीहरुसँग परामर्श गरी ७६(२) अनुसारकै प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई नियुक्ति दिने कार्य गरेका छन् । यसरी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अहम् भूमिका खेलेका कांग्रेसका देउवाले आफू अनुकुलको वातावरण बन्दा पनि त्याग गरेको अवस्था छ । देउवाले त्याग गरे पनि यो विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा कानूनी विषयले प्रवेश पाएको छ ।
धारा ७६(२) अनुसारको नियुक्तिलाई बदर गरी धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिनुपर्ने माग सहित केही व्यक्तिले अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटको विषयमा अदालतले भोलिका दिनमा के कस्तो व्याख्या गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यसैगरी रिटमा हाल नियुक्ति पाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मान्यता नदिन पनि भनिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारमाथि कानूनी चुनौती पनि थपिएको छ । संवैधानिक इजलासबाट त्यस विषयमा के कसरी व्याख्या हुन्छ त्यसले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने हो वा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिने हो त्यो भने पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
वर्तमान सरकारको गठनका लागि संविधानमा संशोधनको कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको चर्चा छ । कांग्रेस र एमालेका बीचमा भएको भनिएको सम्झौतामा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने तथा त्यो सरकारले संविधानमा ब्यापक संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश सरकारको व्यवस्था, राष्ट्रियसभाका सदस्यको व्यवस्था तथा उपराष्ट्रपतिको भूमिका समेतको कुरालाई सरकारले संविधान संशोधनमार्पmत संधोधन गर्ने कुरा आएको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधन के कसरी भन्ने कुरा पनि अहिले चर्चामा आइरहेको छ ।
संविधानको संशोधनलाई आधार बनाएर नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाए पनि त्यो कार्य भने सकस देखिएको छ । सरकारले संविधानलाई संशोधन गर्नका लागि कम्तीमा दुई तिहाई सांसदको सहमति चाहिन्छ । यसका लागि हाल समीकरणमा रहेका दलहरुका सांसदहरु प्रतिनिधिसभामा पुग्ने देखिन्छ । गत असार २८ गते संसदमा विश्वासको मतका लागि तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही कुरालाई इंगित गरी संविधान संशोधनको कुरा सहज नभएको बताएका थिए ।
दाहालले उक्त दिन आफू नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नका लागि संविधानमा संशोधनलाई आधार बनाइएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए । उनले हालका उपलब्धीहरुलाई सिध्याउने गरी संशोधनको कुरा आएको भन्दै त्यसमा आफू र आफ्नो दल कुनै पनि हालतमा सहमत नहुने बताए । उनले राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल आफ्नो अर्थात् नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको स्मरण गराउँदै दाहालले आफ्नो दलको सहमतिबिना संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट गरे । उनले अहिलेको संशोधनको कुरा पश्चागमन भएको दाबी गर्दै उनले अग्रगमनका लागि मात्र आफ्नो दल संशोधनको पक्षमा उभ्भिने बताएका थिए ।
यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभामा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले साथ नदिएसम्म संविधानमा संशोधनको कुरा कुरामात्रै हुने त होइन भन्ने कुरा पनि आइरहेको राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल बताउँछन् । ढकाल भन्छन्, ‘सत्तासमीकरणका लागि आएको संशोधनको कुराको स्पष्टता भने आई नसकेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले व्यावहारिक रुपमा देखिएका अप्ठ्यारा तथा अनावश्यक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नका लागि माओवादी केन्द्रलाई पनि साथमा लिएर सशोधनको लागि लागिपर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
यसैबीच सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पुगे पनि उनीमाथि चुनौतीका चाङ रहेका बताइएको छ । खासगरी संविधान संशोधनको कुरालाई उनलाई थिच्ने देखिएको छ भने विभिन्न काण्डका फाइलहरुको कुरालाई कसरी तह लगाउने भन्ने कुरा पनि उनको लागि चुनौतीको रुपमा देखा परेका छन् ।
यसैगरी प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलका रुपमा रहेका कांग्रेस–एमालेका बीचमा रहेका आपसी असमझदारी, धोका, बेइमान, राजनीतिक खिचातानीलाई सम्हाल्न पनि उनलाई चुनौती नै छ । यसैगरी आफू र आफ्नाका लागि भन्दा पनि मुलुकका लागि केही गर्न सक्नु वा नसक्नु पनि उनका लागि चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । यस्तै, उनीमाथि प्रतिनिधिसभा विगठन गर्ने भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ, त्यसलाई चिर्नुपर्ने चुनौती पनि देखिएको छ ।
उता, दुई वर्षपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा पनि उनको लागि चुनौती नै रहेको चर्चा छ । दुई वर्षको दौरानमा ओलीले आफैं पनि धोका पाउने वा अरुलाई पनि धोका दिन सक्ने कुरा पनि उनका लागि चुनौतीको रुपमा रहेको अवस्था छ ।
