कांग्रेस रमिते वाम ‘ए कता ?’

मुख्य समाचार

भक्तपुर/ वर्तमान सरकार संचालनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र केही अघिमात्र सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पुगेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) काबीचमा दरार उत्पन्न हुन थालेको छ । खासगरी दुवै दलका नेताहरुले एकअर्कालाई घोचपेच गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने गरेका कारण समस्या देखिएको हो । संसददेखि सडकसम्म दुवै दलका नेताहरुले एक अर्काको सानो कुरालाई पनि पहाडको रुपमा लिंदै एकअर्काको विरुद्धमा जाइलाग्न थालेको अवस्था देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेकै बखत एमालेका अध्यक्षले नेपाली कांग्रेससँग अर्को सहमति गरी दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेदेखि उनीहरुबीच तिक्तता बढेको हो । सबै दललाई धोका दिंदै आफू भने प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन चाहेका दाहाललाई थाङ्नामा राखेर सुताउने कार्य ओलीले गरेबाट उनीहरु एकअर्काको शत्रु जस्तै अवस्थामा पुगेका बताइन्छ ।
पछिल्लो समय संसददेखि संसदीय समितिहरुसम्म नै ती दलका नेताहरुले एकअर्काको अस्थित्वलाई स्वीकार्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । बुधबार संसदमा मन्तव्य राख्ने क्रममा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीको तात्कालिन कथित ‘जनयुद्ध’ लाई हिंसाको संज्ञा दिएका थिए । उक्त विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।
उनीहरुका बीचमा देखिएको वादविवादले उनीहरुबीचको तिक्तता देखाएको थियो । सभामुखले उनीहरुबीचको मनमुटावलाई रोक्ने प्रयास गरे पनि उनीहरु रोकिने अवस्थामा रहेनन् । उनीहरुले आफ्नो तिक्ततालाई अन्तिमसम्म नै जारी राखेका थिए । त्यसो त संसदमा मात्र होइन कि संसदीय समितिका बैठकहरुमा समेत उनीहरुका बीचमा विवाद देखिने गरेको छ । उनीहरुले एकले राम्रो कुरा उठाए पनि अर्कोले त्यसको विरोध नै गर्ने गरेको जस्तो अवस्था देखिएको राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल धारणा राख्छन् । ढकाल भन्छन्, ‘अहिले उनीहरुका बीचमा कुनै विषयलाई लिएर विवाद भए जस्तो देखिए पनि वास्तविकता भने दाहाल र ओलीका बीचको धोकापूर्ण राजनीति नै हो । ओली र दाहालले एकअर्कालाई दिएको धोकाको प्रतिविम्व अहिले देखिएको हो ।’
यसअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यशैलीलाई लिएर पनि विवाद देखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा आसीन हुनासाथ ओलीले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरुको विद्युतको लाइन खुल्ला गरिदिनुपर्ने भनी दबाब दिएका थिए । ओलीको दबाबलाई घिसिङले प्राधिकरणको अहितमा हुने भन्दै नमान्दा ओलीले उनैलाई पदच्युत गर्नेसम्मको सोचका साथ कार्य गर्दै आएका छन् । यो कुरालाई माओवादी केन्द्रका नेताहरु पचाउन सकेका छैनन् ।
ओलीले छ अर्ब रुपियाँ बक्यौता नै नउठाई लाइन जडान गर्न दबाब दिएको भन्ने बुझाइमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु रहेका छन् । यसैगरी २२ अर्बमध्ये १६ अर्ब रुपियाँ दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा मिनाहा गर्ने कार्य भएको भनी एमालेका नेताहरुले दोष दाहालप्रति थोपर्ने गरेका छन् । उता, घिसिङ भने बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जडान गर्न नहुने भन्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
यसैगरी दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न देशका राजदूतहरु नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो बेला माओवादी केन्द्रका भागमा परेका राजदूतहरुलाई ओलीको नेतृत्वमा बनेको अहिलेको सरकारले बदर गरी कांग्रेसलाई भाग दिएको अवस्था छ । यो कुराले पनि उनीहरुका बीचमा विवाद हुँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रले संघदेखि प्रदेशसम्मका सबैतिर सरकारबाट वंचित हुनु परेको अवस्था छ । यसरी आफ्नो दललाई सरकारविहीन बनाएको भनी माओवादी केन्द्रका नेताहरु एमालेप्रति चिढिएका छन् ।
यसैगरी दाहाललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने निर्णयमा एमाले र कांग्रेस पुग्नुमा संविधानको संशोधनको कुरालाई उठाइएको विषयलाई समेत माओवादी केन्द्रका नेताहरु गलत रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई सांसदको समर्थन चाहिने त्यो एमाले र कांग्रेससँग नरहेको भनी व्याख्या गर्ने कार्य दाहालले गर्ने गरेका थिए । वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिंदा दुई तिहाई बढी सांसदको समर्थन पाएको अवस्था छ । त्यसपछि दाहालले बंगलादेश र श्रीलंकाको उदाहरण दिंदै दुई तिहाई बहुमतको आधारमा पेल्ने कार्य गरिएमा त्यस्तै अवस्था आउला भनी चेतावनी दिन थालेका छन् ।
आन्तरिक बैठकमा दाहालले वाम एकताको कुरा उठाउने गरेका छन् । माधवकुमार नेपाल, विप्लव आदिलाई एकीकरणका कुरा गर्दा उनले वाम एकताको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । व्यवहारतः भने वाम एकताको कुरा ‘ए कता ?’ अवस्थामा देखिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा हुने गरेको यो आमने–सामने तथा नोकझोंकमा सत्तारुढ दलको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने रमिते झैं देखिएको छ । एकले अर्काको खिल्ली उडाउने अवस्थामा पुगेका एमाले र माओवादी केन्द्रका चर्तिकलालाई कांग्रेसले भने महत्व नदिएको देखिएको छ । कांग्रेस आफू भने आफ्नै समस्यामा रुमलिएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावले कांग्रेसमा टाउको दुखाएको अवस्था छ ।