मुख्य समाचार
भक्तपु्र / देशभरीका संकटग्रस्त सहकारीहरुका कारण बचतकर्ता मर्माहत भएका छन् । संकटग्रस्त सहकारीहरुबाट कसरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता होला भनी सोच्नुपर्ने अवस्थामा यही विषयलाई लिएर मुलुकको राजनीति धमिलिन पुगेको छ । सहकारीपीडितहरुमाथि न्याय होला कि भन्ने अवस्था आइरहेको हालको स्थितिमा पीडकहरुमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइन थालेकाले पीडितहरु दोमनमा पुगेका छन् । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नतालाई केन्द्रमा राखेर संसदीय छानविन समिति बनाएको थियो । छानविन समितिले लामिछानेलगायतका व्यक्तिहरुको कर्म अपचलनयुक्त रहेको भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा लामिछानेलगायतमाथि कारबाही गर्न मार्ग प्रशस्त भएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा लामिछानेमाथि सरकारले कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उनलाई अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पक्राउ गरिएको अवस्था छ । उनीमाथि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढकोे छ ।
यस क्रममा कास्कीबाट उनीमाथि कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको छ । उनलाई काठमाडौंमा पक्राउ गरी कास्की लगिएपछि उनमाथिको प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्दै रहेको स्थिति छ । पहिलो पटक अदालतमा उनलाई पेश गर्दा अदालतले छ दिनको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको थियो । यसक्रममा उनीमाथि अनुसन्धान अधिकारीले बयान लिने कार्य गर्दै आएको अवस्थामा विहीबार पनि उनलाई अदालतमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
लामिछानेसंलग्न भनिएको यो मुद्दाका अर्का अभियुक्त पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान भैरहेको छ । पाँचवटा सहकारीको रकमको अपचलन भएको मुद्दामा रवि र छवि दुवै कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा आएको स्थिति छ । यो बेला छविलाई थुनामा राखी प्रक्रिया अघि बढेको समयदेखि नै रवि उनको दल रास्वपा त्रसित अवस्थामा थियो । रविले आफू दलको कार्यालयमा बसी आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै आफ्ना समर्थकहरुलाई दलको कार्यालयमा भेला हुन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसबीचमा रविले विपक्षी दलहरुको भेलामा आफूमाथि धरपकट हुन सक्ने भनी भनेका थिए । यसैगरी उनले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी आपूmलाई पक्राउ नगर्न भन्ने सन्देश दिन चाहेका थिए । उनले आफूलाई पक्राउ नगर्न अनुनय विनय गरेको अवस्थामा समेत ‘एउटै मुद्दामा एउटा थुनामा अर्को बाहिर रहन नमिल्ने’ भन्ने सामान्य कानूनी प्रक्रियालाई आधार बनाउँदै उनलाई पक्राउ गर्ने निधोमा सरकार पुगेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा रविलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अघिल्लो शुक्रबार कास्की पु¥याएको थियो । उनलाई कास्की पु¥याउँदा देखि नै उनको दलको नाममा कास्कीमा अराजक गतिविधि हुँदै आएका छन् । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका बेलामा रास्वपाले देशभरीबाट आफ्ना समर्थकहरुलाई पोखरा गई रविमाथि अनुसन्धान गरिनु नहुने भन्ने आसयका लागि दबाब दिन लगाएको थियो ।
पोखरामा रविका समर्थक र सहकारीपीडितहरुले छुट्टाछुट्टै प्रदर्शनी गरिरहेको अवस्था छ । कानूनी शासनलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । रविमाथि कानूनी प्रक्रिया अघि बढी रहेको स्थितिमा रास्वपाले आफ्ना सबै सांसदहरुलाई पोखरामा उतारेर न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने गरी नाराबाजी तथा प्रदर्शनी गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो कर्मलाई उचित नमानिने राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल बताउँछन् ।
ढकाल भन्छन्, ‘यो बेला रास्वपाले प्रदर्शनी होइन संयमता अपनाउनु पर्ने थियो । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्ने आरोप रास्वपाले लगाउनु राजनीतिक हिसाबमा ठीकै होला तर न्यायालय नै प्रभावित गर्ने खालको गतिविधि गर्नुले रास्वपाको राजनीतिक गतिविधि सही देखिएको छैन ।’
उता, रास्वपाको गतिविधिका कारण सरकार खासगरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली आगो भएका छन् । आप्mनो नेतृत्वमा रहेको सरकारले रविमाथि कारबाहीको प्रक्रिया बढाइनुलाई कानूनसम्मत ठान्दै आएका ओलीमाथि रवि र उनका समर्थक खनिएपछि ओली आगो भएका हुन् ।
रविले कास्की अदालतमा जाँदा दिएको प्रतिक्रियाले ओलीलाई झनै आगो हुन मद्दत मिलेको हो । त्यहाँ सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै रविले ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार रहेसम्म मुलुकमा यस्तै घटना भैरहने भनेका थिए । उनले एक डेढ वर्ष लगाएर छानविन गरिने हो भने ओली सबैभन्दा बढी काण्डमा संलग्न रहेको खुल्ने दाबी गरेका थिए । रविले वर्तमान सरकार ढल्ने गरी आन्दोलित हुन आफ्ना समर्थकहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
रविको उक्त आग्रहपछि रास्वपा तथा उनका समर्थकहरु झनै उग्र रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनीहरुले चितवनमा ओलीको पुत्ला बनाएर दाहसंस्कार पनि गरेका थिए । आफ्नो नाकमा झिँगो बस्दा समेत रिसाउने स्वभावका ओली यो घटनाबाट झनै आक्रोशित हुन पुगे । उनले आफूमाथि अपमान भएको तथा चितवनमा त्यसरी पुत्लाको दहन गरिएको भनी चितवनका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुधबार नै सरुवा गराएका छन् ।
यो घटनाक्रममा नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखक पनि जोडिएको अवस्था छ । कानूनी शासन व्यवस्थालाई मान्ने दलको रुपमा रहेकाले कांग्रेसले यसलाई उचाल्ने वा पछार्ने कार्य गरेको देखिँदैन । गृहमन्त्री लेखक कानूनी प्रक्रियाको पक्षमा छन् भने प्रतिपक्षी दलहरुमध्येको नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने यसलाई राजनीतिक मसला बनाउने पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
भर्खरै सरकारबाट बाहिरिएको रिस माओवादी केन्द्रले साँध्न थालेको छ । खासगरी एमाले तथा एमालेका अध्यक्ष ओलीप्रति माओवादी नेतृत्व आक्रामक देखिएको छ । रास्वपाको प्रदर्शनीमा माओवादी केन्द्रको घुसपैठ हुनसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । त्यसैले सरकारले पनि यो कुराप्रति चनाखो बन्नैपर्ने अवस्था छ ।
उता, ओली रवि काण्ड र आफ्नो दलका लागि विवादास्पद व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिने भनेको जग्गा दान काण्डलाई अर्कोतर्फ मोड्न दल विभाजनसँग सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउने पक्षमा देखिएका छन् । यो कार्यलाई पनि कांग्रेसको समर्थन खोजेका ओलीलाई कांग्रेसले पनि साथ दिन नसकेको अवस्था छ । विभिन्न प्रतिपक्षी दलहरु त्यसरी ल्याइने भनिएको अध्यादेशको विरुद्धमा एकत्रित देखिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई समेत भेटी ओलीले त्यस्तो अध्यादेश ल्याएमा त्यसलाई अघि नबढाउन भनी अनुरोध गरी फर्केका छन् ।
यी राजनीतिक घटनाक्रममा तुलनात्मक रुपमा कांग्रेस भने निरपक्ष जस्तै देखिएको छ ।
यसैबीच रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राख्न कास्की जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ । अनुसन्धान अधिकारीले यो मुद्दाका लागि थप समय चाहिने भएको भनी समय माग हुँदा अदालतले उक्त समय दिएको हो । थप समय पाएपछि थप अनुसन्धान हुनेछ भने अर्कातिर रास्वपाको प्रदर्शनी पनि कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । विभिन्न जिल्लाबाट पोखरामा नाराबाजी गर्न भनी पु¥याइएका रास्वपाका कार्यकर्ताहरु नाराबाजीमा भन्दा पनि पोखरा घुमेर जिल्ला फर्किन थालेको पोखरास्थित हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन् ।
