मुख्य समाचार
भक्तपुर/न्यायमा समान पहुँच तथा स्वतन्त न्याय वा न्यायालयको कुरा विश्वव्यापी मान्यता भए पनि त्यस विपरितका कार्यहरु नेपालमा हुन गैरहेको महसुस गरिन थालिएको छ । खासगरी राजनीतिलाई न्यायालयमा घुसाउने खालको गतिविधि दलहरुले गरिदिँदा यस्तो अवस्था आउने गरेको हो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गतिविधिले नेपालमा राजनीतिको चेपुवामा ‘न्याय’ लाई पार्न खोजिएको भान हुन थालेको चर्चा चलेको छ । सहकारीको रकमको अपचलनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने मुछिएपछि यो मामलाले झनै चर्चा पाएको हो । लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । सोही विषय सरकारी मुद्दाको कारण अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । यस्तो हुँदा रास्वपाले उनलाई छुटाउनका लागि दबाबमुलक कार्यहरु जसरी गरिरहेको छ त्यसले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि दबाब दिएको रुपमा जनस्तरमा बुझाइ बन्दै गएको छ ।
विभिन्न सहकारीको रकम लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा आएको तथा त्यसको खर्च गरेको अवस्थालाई सहकारी ठगीको रुपमा सरकारले लिएको छ । सोही विषयलाई लिएर संसदीय छानविन समिति बनाइएको थियो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा लामिछाने लगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही आधारमा सरकारले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको अवस्था छ ।
काठमाडौंमा पक्राउ गरी कास्कीको पोखरामा लामिछानेलाई लग्दादेखि नै रास्वपाले कानूनमाथि धावा बोल्न थालेको आभाष मिलेको थियो । काठमाडौंमा प्रहरी पक्राउपुर्जीसहित आउने निश्चित देखिएको अवस्थामा पनि लामिछानेले आफ्ना समर्थकहरुलाई रास्वपाको मुख्यालयमा जम्मा हुन आह्वान गरेका थिए । यसरी आफूलाई पक्राउ गर्न लाग्दा नै त्यसको विरोध गराउने उद्देश्य लिएका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सोही राति नै कास्कीको पोखरा चलान गर्दादेखि नै उनका समर्थकहरुले बाटामा पनि विरोध गर्ने कार्य गरेका थिए । उनीहरुले लगाएका नाराहरु सरकारका विरुद्ध देखिएका थिए ।
पोखरामा लामिछानेलाई अदालत परिसरमा लग्ने क्रममा रास्वपाले देशभरीबाट भीड जम्मा पारिसकेको थियो । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले त्यहाँ लगाएका नाराहरुलाई दृष्टिगत गर्दा उनीहरुले घुमाउरोपारामा ‘न्यायालय’ प्रति नै दबाब दिएको भान हुने खालको महसुस गरिएको थियो ।
उनीहरुले अदालतको बाहिर नाराबाजी गर्ने कार्य गरेका थिए । उनीहरुको मुख्य ध्यान सडकबाट हल्ला गर्दा सरकार तथा न्यायालय नै प्रभावित हुन सक्छ भन्ने खालको देखिएको थियो । उनीहरुको नाराबाजीलाई अदालतका न्यायमुर्तिले सुन्ने भन्दा पनि कानूनी आधारलाई हेरेर अदालतले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि भनी तीन पटक म्याद थप गरिसकेको अवस्था छ । पहिलो पटक ६ दिन, दोस्रो पटक ७ दिन तथा तेस्रो पटक १० दिनका लागि म्याद थप पाएर प्रहरी थप अनुसन्धानमा लागेको छ ।
सभापति लामिछाने विभिन्न काण्डैकाण्डमा फसेको अवस्थामा रास्वपामा समस्या देखिएको छ । रास्वपा भनेकै रवि लामिछाने भन्ने कुरालाई पछिल्लो समय स्थापित गर्दै गइएको जस्तो अवस्था देखिएको छ । आफू हिरासतमा रहेको तथा हिरासतबाट मुक्त भैहाल्ने खालको कुनै संभावना नदेखिएको अवस्थामा पनि लामिछानेले कार्यवाहक सभापतिको आधिकारिक निर्णय गरेका वा अधिकार दिएका छैनन् । कुनै पनि दल विधिमा चल्नुपर्नेमा उनको कार्यशैलीलाई ध्यान दिंदा त्यस्तो अवस्था नदेखिएको भनी यो दलको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न गर्न थालिएको अवस्था छ ।
तेस्रो पटक म्याद थपका लागि अदालत परिसरमा उनलाई लगिँदादेखि न्यायाधीशले थप १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएपछि रास्वपाका सांसदहरुले गरेको भाषण संसदीय तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मान्यता विपरित रहन पुगेको भनी आलोचना भैरहेको छ । विशुद्ध कानूनी प्रक्रियामा रही अदालतबाट पक्राउपुर्जी जारी भएर मुद्दा विराचाधीन रहेको अवस्थामा रास्वपाका नेता तथा नेतृहरु भने कानूनी मान्यतालाई नै असर पार्ने गरी प्रस्तुत भएका भनी आलोचना भैरहेको छ ।
रास्वपामा कुनै नीतिभन्दा पनि नेता प्रधान भएको भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरुले देखाइरहेका छन् । उनलाई कारबाही हुँदा सरकारले पूर्वाग्रह साँधेको भन्ने कुरा रास्वपाका नेताहरुले उठाइरहेको कुरालाई अधिवक्ता भवानीप्रसाद अधिकारी नाजायज भनी प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘सहकारीको रकम अपचलन गरेको मुद्दामा लामिछाने कानूनी प्रक्रियामा हिरासतमा बस्ने २४० औं मानिस हुन् । अरुमाथि अनुसन्धान, कारबाही तथा कानूनी प्रक्रिया गरिनु हुने लामिछानेमाथि गरिनु नहुने ?’
उता, दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनप्राप्त खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार पनि बेकामे जस्तो देखिन थालेको छ । सरकारले संविधान संशोधनसहितका कुराहरुलाई अघि सारेर वर्तमान गठबन्धन बनाएको भए पनि व्यवहारमा भने त्यस्तो देखाउन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो उद्देश्य अनुसार कार्य नगरेको भनी ओली नेतृत्वको सरकारको पनि चर्को आलोचना भैरहेको अवस्था छ ।
पछिल्लो समय त प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका कार्यक्रमहरुमा उनलाई लक्षित गरी विभिन्न किसिमका नाराबाजी हुने गरेको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध वा असहमति राख्न पाइने कुरालाई सामान्य मानिने गरे पनि प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरी नाराबाजी हुनुलाई सही मान्न नसकिने भन्ने तर्क बुद्धिजीवीहरुले गर्ने गरेका छन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री लगायतका सरकारमा रहेका नेताहरुले सही कार्य गरेका वा जनमुखी कार्य गरेका खण्डमा आलोचनामुक्त हुने अवस्था आउने बताइन्छ ।
