रुषा थापा
भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेको जग्गा २०२२ सालअघि व्यक्ति विशेषको थियो । २०२४ सालमा सरकारले रोपनीको हजार रुपियाँ दिएर त्यो जग्गा अधिग्रहण ग¥यो । २०३२–०३३ सालसम्म सिर्जनानगर, राधेराधे, दुवाकोट, सल्लाघारी, कटुञ्जेलगायत स्थानमा सरकारले घर बनाउन दिएको थिएन ।
यो ठाउँको जमिन खेतीयोग्य हो भनी घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउन रोक लगाइएको थियो । २०३८ सालदेखि सल्लाघारी तीनकुनेको सरकारी जग्गामा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुले जबरजस्ती हडपेर घर बनाउन थाले । त्यो जग्गा अहिले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ (भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गत) पर्दछ ।
सरकारले अधिग्रहण गर्नुअघि उक्त जग्गा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ को व्यक्तिको थियो । अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले त्यो जग्गा पर्खालले घेरेको छ तर त्यहाँको अधिकांश जग्गा व्यक्तिहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । नगरपालिकाले पाँच वर्षअघि जग्गामा पर्खाल लगाएको हो । अनि जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरिसकेपछि पर्खाल लगाएर के फाइदा ?
नगरपालिकाले नौटंकीका लागि मात्रै पर्खाल लगाएको यसबाट स्पष्ट हुन्छ । यदि यसो होइन भने किन व्यक्तिले कब्जा गरेको जग्गा पनि फिर्ता ल्याएर पर्खाल लगाइएन । नगरपालिकाले लगाएको पर्खाल वरपर ठूल्ठूला घर, कलेजलगायत संरचना बनेका छन् । त्यो सबै सरकारी जग्गा हो भनेर यहाँका स्थानीय बताउँछन् ।
उनीहरु भन्छन्, ‘अधिग्रहण गरिएको जग्गामा अहिले आधा पनि बाँकी छैन । २०३८ सालदेखि नै यहाँको जग्गा कब्जा हुन थालेको हो । आधा बढी जमिन व्यक्तिहरुले लगिसके । अनि सबै जमिन कब्जा गरेपछि नगरपालिकाले पर्खाल लगायो । अनि यो नाटक नभएर के हो ? अहिले जमिन घेरिएको आसपास बनेका घर, कलेजलगायत संरचना पनि सरकारी जग्गामै बनेको हो तर कसलाई के मतलब, सरकारी सम्पत्तिको जतिसुकै दुरुपयोग भए पनि ।’
बागमती प्रदेशको यातायात कार्यालय सिर्जनानगरमा छ । त्यहाँ यातायात कार्यालय भाडामा बसेको छ । यातायात कार्यालय बसेको वरपरको जग्गा पनि सम्पूर्ण सरकारी हो भनेर बुढाखाडाहरु बताउँछन् । यो त केही उदाहरण मात्रै हो । देशभरका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिहरुको नाममा लैजाने क्रम बढ्दो छ । विडम्बना, सरकार यसतर्फ चासो दिदैँन ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय देशभरका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्दैन । सरकारले देशभरका जग्गाको नापी कार्य दुई पटक गरेको थियो । पहिलो चोटी २०२१ सालमा गरिएको थियो भने दोस्रो पटक २०३२ सालमा गरिएको हो । स्रोत साधनको अभावका कारण दुई पटक जग्गाको नापी गरिएकोमा भक्तपुरमा २०२१ सालमा भएको थियो ।
अहिले भक्तपुरमा अधिकांश सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा गइसकेको छ तर स्थानीय तहहरु ०२१ सालमा यहाँ कति सरकारी, सार्वजनिक जग्गा थियो ? अहिले कति छ ? भनेर खोजतलास गर्दैनन् । न त भूमि मन्त्रालय नै यसतर्फ चासो देखाउँछ । सल्लाघारी तीनकुने वरपरको जग्गा आनाकै ५० लाखदेखि डेढ करोड रुपियाँसम्म भनिने गरेको छ जबकि त्यो जग्गा सरकारी हो ।
यहाँ एउटा सटरको २५ हजारदेखि तीन लाख, एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि १० हजार र एक फ्ल्याटको २० हजारदेखि लाखौं रुपियाँसम्म मासिक भाडा असुलिन्छ । यातायात कार्यालयले नै मासिक लाखौं भाडा बुझाउने गरेको छ । यसरी सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यक्तिहरुको रजाईं चलेको छ ।
भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ मा २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेताहरुले चुनाव जित्दै आएका छन् । २०७० सालसम्म नारायणमान बिजुक्छेले सोही पार्टीबाट चुनाव जिते भने त्यसपछि उनैले जिम्मेवारी दिएका प्रेम सुवालले चुनाव जितेका हुन् । भक्तपुरको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा मजदुर किसान पार्टीकै नेता, कार्यकर्ता तथा अन्य पार्टीले कब्जा गरिसकेका भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यसैले, अब सरकारले भक्तपुरलगायत विभिन्न जिल्लामा अधिग्रहण गरिएको जग्गा नापजाँच गर्न समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यो समितिले सम्पूर्ण सरकारी, सार्वजनिक जग्गा खोजतलास गर्नुपर्छ र त्यसैमार्फत व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी सम्पत्ति पुनः राज्यकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । भूमाफिया, दलालहरुले २०३२ सालमा सरकारले पुनः जग्गा नापजाँच गर्दा सरकारी जग्गा पनि आफ्नो नाममा ल्याए ।
त्यसैले अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०३२ सालमा गरिएको नापजाँच खारेज गर्नुपर्छ । २०२१ सालमा गरिएको नापजाँचलाई मात्रै मान्यता दिनुपर्छ । यसो गरेमा व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी, सार्वजनिक सम्पूर्ण जग्गा राज्यकै स्वामित्वमा आउने छ । सरकारी सम्पत्तिमाथि दलका नेता, कार्यकर्ता, भूमाफिया, दलाली, सरकारी कर्मचारी, कानून व्यवसायीहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । २०४५ सालअघि सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर नदी, खोला वरपर घरलगायत कुनै पनि संरचना बनाउन दिदैँन्थ्यो ।
दुवैतर्फ ५०–५० मिटर छोड्नुपथ्¥यो । अनि त्यहाँ पनि खेतीपाती मात्र गर्न दिइन्थ्यो । २०४६ सालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै खोला, नदीमाथि नै कब्जा गर्न थालियो । राजधानीको सामाखुशीमा खोलामाथि नै घर बनाइयो । त्यो भत्काउने क्रममा एक बालकको ज्यानै गयो । कपनमा वर्षेनी बर्खा लाग्नेबित्तिकै त्यहाँका घरहरु डुबानमा पर्ने गरेका थिए । पछि त्यहाँ पनि खोलामाथि घर बनाएको पाइयो र महानगरले भत्कायो ।
यतिमात्र नभई उपत्यकाको अधिकांश ठाउँमा खोला नै कब्जा गरेर घर बनाइएको छ । जसले कतिसम्म क्षति पु¥याउँछ भनेर गत असोजको बाढीपहिरोले देखाइसकेको छ । अहिले केही व्यक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि खोला कब्जा गरिरहँदा समग्र बस्ती नै जोखिममा परेको छ । खोलाले आफ्नो रुप देखाएमा उनीहरुको ज्यानै समेत जानसक्छ ।
हुन त खोलामाथि कब्जा गर्न लगाउने सबै राजनीतिक दलहरु नै हुन् । दलका नेताहरुले आपूm पर्दाभित्र बसेर कार्यकर्तालाई सरकारी, सार्वजनिक जग्गासहित प्रकृतिमाथि नै कब्जा गर्न लगाएका छन् । अनि बाहिर चाहिँ हामी राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई कारबाही गछौं भन्दै भाषण ठोक्छन् । नेताहरुको दुइटा दाँत छन् । देखाउने एउटा र चपाउने अर्कै । त्यसैले, अब जनता यस्ताहरुको भ्रममा पर्नुहुन्न ।
सरकारमा बसेकाहरु त दलाल भए । अब जनता आफैंले सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ । कहीँ कतै कसैले राज्यको सम्पत्तिमाथि कब्जा गरेको थाहा पाएमा स्थानीयहरु एकजुट भई विरोध गर्नुपर्छ । अनि त्यसपछि कसो न्याय नमिल्ला । राजनीतिक दलहरुले हिजो सत्तामा पुग्न नपाएर जनतालाई आन्दोलनमा उतारे । सर्वसाधारणलाई शहीद बनाए । सत्तामा पुगेपछि हामी देश र जनताको हितमा काम गर्छाैं भन्दै भ्रष्टाचार गरेर आपूm र आफ्नालाई पोस्नेबाहेक केही गरेनन् ।
भक्तपुर देशभरमै सबैभन्दा सानो जिल्ला हो । यहाँ खेतीपाती गर्न उपयुक्त मानिन्छ । यहाँको सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिन प्लाटिङ गरेर सकिएको छ भने सरकारी, सार्वजनिक जमिन पनि व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । अनि दलको सहयोगबिना यो हुनसक्छ ? भक्तपुरमा राजनीति गर्नेहरु सबै दलाली, भूमाफिया मात्रै छन् किनकि यहाँका अधिकांश नेता जग्गा प्लाटिङ वा बेचबिखनमा भेटिन्छन् ।
