भक्तपुर l अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालको संसदले पारित गरेको छ । यही फागुनको १५ गते नेपालको सार्वभौम संसदबाट उक्त परियोजनासम्बन्धि सम्झौता पारित भएको हो । यसअघि सम्झौतामा यसलाई नेपालको संसदबाट पारित गरिनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भए बमोजिम नेपालको संसदले यसलाई पारित गरेको हो । यो सम्झौता पारित भए पनि यसको असर भने विभिन्न दलहरुमा विभिन्न किसिमले देखा परिरहेका छन् । सम्झौता पारित गर्न सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख दलहरुको योगदान प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको थियो । यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले भने द्वैध चरित्र देखाएर भए पनि यसलाई पारित गर्न अप्रत्यक्ष सहयोग पु¥याएको थियो । प्रमुख दलहरु करिब करिब एक ठाउँमा आएको अवस्थालाई भने नेपालीजनले राम्रो रुपमा बुझेका छन् । प्रमुख दलहरु भित्र यसको असर आन्तरिक रुपमा देखा परिरहे पनि बाह्य रुपमा भने महत्वपूर्ण विषयहरुमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकै कित्तामा आइपुग्छन् भन्ने सन्देश दिएको भनी अहिले चर्चा चलेको छ ।
एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था जति नजिकिंदै थियो त्यति नै यो विषय पेचिलो बन्दै गएको थियो । यसरी पेचिलो बन्नुमा एमसीसीका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले माग गरेको समयसीमा नजिकिनु प्रमुख कारण थियो । यही फागुनको १६ गते भित्रमा यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने भनी नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार दलका नेताको हैसियतमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समय मागेको कुरा स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरेका थिए । यसरी तोकिएको समय जति नजिकिंदै थियो, त्यति नै दलहरुका बीचमा यस विषयलाई लिएर विवाद बढ्दै गएको थियो ।
खासगरी सत्तारुढ दलहरुकै बीचमा यो विषयलाई हेर्ने कोणमा पृथकता देखिएको थियो । समयसीमाको माग गर्ने स्वयम् दाहाल नै पहिले त आफूले त्यस्तो कागजमा हस्ताक्षर नगरेको भनी पन्छिने दाऊमा देखिएका थिए । जब प्रधानमन्त्री देउवाले समयसीमा माग गरिएको पत्र सार्वजनिक गरे त्यसपछि भने दाहालले दोहोरो चरित्र प्रदर्शनी गर्न थालेका थिए । एकातिर देउवालाई आफू एमसीसीको पक्षमा रहेको बताउने गर्दथे भने अर्कातिर आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई यसको विरुद्धमा उचाल्ने कार्य गर्दथे ।
दाहालको दोहोरो चरित्र जस्तै देखाउनु पर्ने अवस्थामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पुगेका थिए । उनको दल भित्र पनि यो विषयलाई लिएर मत भिन्नता थियो, सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुमध्ये प्रेमबहादुर आले, किसन श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री लगायतका मन्त्रीहरु एमसीसीको पक्षमा देखिन थालेका थिए । उता, दलका अन्य नेताहरु खासगरी झलनाथ खनाल, जगन्नाथ खतिवडा लगायतका केही नेताहरु एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित गरिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा खुलेका थिए । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष नेपाल पनि संकटमा परेका थिए । त्यसो हुनुमा उनी पनि यस विषयमा स्पष्ट रुपमा खुल्न नसक्नु नै कारक बनेको थियो ।
एमसीसीलाई लिएर तात्कालिन नेकपामा पनि विवाद थियो । त्यो बेलामा अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा देखिएका थिए भने खनाल, दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देवप्रसाद गुरुङ, भीमबहादुर रावल, जगन्नाथ खतिवडालगायतका नेताहरु यसको विरुद्धमा देखिएका थिए । सोही कारण पनि तात्कालीन नेकपामा विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसको बाछिटा अहिलेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा पनि देखिएको थियो । अहिले पनि कतिपय एमसीसी पारित हुुनु हुँदैन वा पारित नै गर्ने भए परिमार्जन वा संशोधनसहित मात्र पारित गरिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा थिए ।
उता, नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा पनि यस्तै अवस्था थियो । त्यहाँ भित्र पनि यसलाई सके पारित नै गरिनु हुन्न वा पारित नै गर्ने भए संशोधनसहितमात्र भन्ने मत बलियो रुपमा रहँदै आएको थियो । सोही कारण माओवादी केन्द्रका दाहाल पनि अप्ठेरो अवस्थामा पुगेका थिए । उनी आफूले हस्ताक्षर गरेका कारण नैतिक बन्धनमा थिए भने आफ्नो दल भित्र एमसीसीको पक्षमा माहोल बनाउन सफल देखिएका थिएनन् ।
यस्तो अवस्थामा उनी दोहोरो चरित्र देखाउन लागि परेका थिए । दाहाल र नेपालको दोहोरो चरित्रका कारण प्रधानमन्त्री देउवा भने दिक्क भएका थिए । देउवाको दल नेपाली कांग्रेसमा भने यस विषयलाई लिएर खासै समस्या थिएन । कांग्रेसले एमसीसीको पक्षमा आफुलाई उभ्याउने निर्णय संस्थागत रुपमा गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा कांग्रेसमा खासै विवाद थिएन तर सत्तारुढ दलहरुका बीचमा उत्पन्न विवादले भने समस्या देखिएको थियो ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल एमसीसीको विपक्षमा स्पष्ट रुपमा खुलेको थियो । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका नेता बाबुराम भट्टराई पनि यसको पक्षमा स्पष्ट स्पष्ट थिए तर जसपाले यस विषयमा संस्थागत निर्णय लिन सकेको थिएन । जसपाकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने दाहाल र नेपालसँग छलफल गरी आफैंलाई अन्योलमा राख्दै आएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा समेत दबाबमा थिए । उनको चाहना जे जस्तो निर्णय आए पनि संसदमा यसलाई पेश गर्ने भन्ने नै थियो । त्यसैले उनले सत्तारुढ दलहरुलाई निर्णय जे गरे पनि पहिले संसदमा पेश गर्ने वातावरण बनाउनु प¥यो भनी भनिरहेका थिए । देउवाको चाहना सके पारित होस् नत्र जे भए पनि एउटा निर्णयमा पुग्नु ठीक हुन्छ भन्ने थियो । यस्तो स्थितिमा सत्तारुढ दलहरुबाट स्पष्ट जबाफ पाउन नसकेका देउवाले एमाले र एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग पनि वार्तालाई बढाएका थिए ।
ओलीसँग वार्ता बढाइनुमा उक्त एमसीसीलाई संसदमा पेश गरिनुपर्दछ भनी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत भन्दै आएका थिए । उक्त विषयलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले टेबल गर्न समेत नदिएको भनी ओलीले यसअघि आक्रोश पोख्दै आएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत पनि देउवाले यस विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेका थिए । ओलीले संसदमा यसलाई निर्णयार्थ पेश गरेका खण्डमा त्यो बेलामा पनि कांग्रेसले साथ दिने भनी देउवाले भनिसकेका थिए । सोही कारण पनि देउवालाई ओलीले यसमा साथ दिने आशा थियो ।
देउवाले ओलीको साथको चाहना राखी भेटघाट तथा छलफल बढाएको अवस्थामा ओलीले समेत दोहोरो चरित्र देखाउन थाले । आफैंले तयार गरेको प्रस्ताव अहिले आएर देउवाले प्रस्तुत गर्छु भन्दा ओलीले यसलाई सत्तामा चढ्ने भ¥याङ बनाउने चाहे । उनले हालको सत्ता गठबन्धन भत्काउने सर्तमा मात्र एमसीसीको पक्षमा आफू खुल्ने संकेत गरेपछि नेपाली राजनीतिका चतूर खेलाडी देउवाले पनि उनीहरुको खेलाईबाटै आफूले पनि खेल्ने सोंच बनाएको चर्चा चलेको छ ।
ओलीको सत्तालिप्सा तथा दाहाल र नेपालको नैतिक समस्या र राजनीतिक अप्ठेरोलाई महसुस गरेका देउवाले भने दुवैतिर आफूलाई समदूरीमा राखी गतिविधिलाई बढावा दिईराखे । उनले ओलीलाई एमसीसीको पक्षमा खुली पारित गराउन सहयोग पु¥याएका खण्डमा एमालेको चाहनालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने भने । यता, सत्तारुढ दलका अन्य घटकहरु भने एमालेले सत्ताका लागि जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने भनी त्रसित बन्दै गएका थिए । सभामुखमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव आउने भयमा माओवादी केन्द्र थियो भने आफ्नो दलको हैसियत नै समाप्त हुनसक्ने भयमा एकीकृत समाजवादी थियो ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सत्तारुढ घटकहरुलाई सहज हुने उपायको खोजी गरे । उनले संसदमा एमसीसी सम्झौतासँगै व्याख्यात्मक घोषणा पनि साथमा राखी यसलाई पारित गर्न सकिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उनको प्रस्ताव पछि गएर सत्तारुढ घटकहरुका लागि सञ्जिवनी बुटी साबित हुन गयो । सोही घोषणाका आधारमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित हुने अवस्थामा पुग्यो ।
दलहरुमा असर देखिंदै
एमसीसी पारित भएसँगै यस विषयलाई लिएर सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसमा खासै विवाद देखिएको छैन । कांग्रेसजन कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति तथा चुनौतीलाई आधार बनाउँदै यो परियोजनामा विकास निर्माणको अवस्था बढि रहेको देख्न थालेका छन् । विभिन्न आशंकाहरुलाई महामन्त्री थापाका अभिव्यक्तिले चिर्ने कार्य गरेको बुझाइमा रहेका कांग्रेसजन व्याख्यात्मक घोषणाका कारण अस्पष्ट कुराहरु समेत स्पष्ट भएको बुझाइमा पुगेका पाइएको छ । यसरी हेर्दा यसको असर कांग्रेसमा भने सकारात्मक रुपमा परेको देखिन्छ ।
उता, यो विषयलाई लिएर अन्य दलहरुमा भने समस्याको रुपमा असर देखापर्न थालेको स्थिति छ । खासगरी माओवादी केन्द्रमा यसको असर बढी परेको देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले व्याख्यात्मक घोषणाको जस आफूले पाउनुपर्ने जसरी प्रस्तुति दिए पनि नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेललगायतका केही नेताहरु भने यो विषय पारित भएको कुरालाई पचाउन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।
यसैगरी एमालेमा पनि यसको असर देखिएको छ । एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा भनी स्पष्ट हुन नसकेको भनी आरोप खेप्दै आएको एमाले पछिल्लो समय पनि दोधारे अवस्थामै प्रस्तुत भएको देखिन्छ । एमालेका कतिपय नेताकार्यकर्ताहरुले एमसीसी पारित भएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरुमा विरोध गर्दै लेख्न थालेको अवस्थामा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत यसको विरोध नगरेपछि उनीहरु सामाजिक सञ्जालबाट हराउन पुगेका छन् । सधैंजसो दोहोरो चरित्र देखाउने संज्ञा पाएको एमालेले पछिल्लो समयमा पनि सोही खालको प्रस्तुतीमा आफूलाई देखाएपछि उसको चरित्र झनै उदांगो हुन पुगेको छ । उता, ओलीले विरोध नगरेका कारण उनका पिछलग्गुहरुले भने विरोधका श्वरहरुलाई खासै घन्काएको देखिंदैन ।
व्याख्यात्मक घोषणाले भने एकीकृत समाजवादीलाई राम्रो सञ्जिवनी बुटीको काम गरेको पाइएको छ । सो दलका नेता कार्यकर्ताहरु एमसीसीको बारेमा विभक्त भइरहेको अवस्थामा उक्त घोषणाले परिमार्जन वा संशोधनलाई सम्बोधन गरेको बुझाइमा पुगेका छन् । उनीहरु आफ्नो दलको अडान तथा विरोधकै कारण उक्त घोषणा आएको भन्दै यस्तो अवस्थामा एमसीसी पारित हुनु मुलुकको विकास निर्माणका लागि सहज अवस्था हो भन्ने बुझाइमा पुगेका छन् । सो दलका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने विरोधकै श्वर गुञ्जाउँदै गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने यसै एमसीसीको आधारमा एमालेका ओलीले आफ्नो दल र एकीकृत समाजवादीमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्न चाहेको कुरालाई आफूहरुको सुझबुझले चुड्कीको भरमा परास्त गर्न सफल भएको भन्न थालेका छन् ।
यसैबीच, एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको संयुक्त बैठक हिजो विहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको छ । उक्त बैठक आगामी स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित रहेको बताइएको छ । उक्त निर्वाचनमा पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु एकसाथ जाने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने कुरामा केन्द्रित भए पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्केको बताइएको छ । उक्त बैठकमा बढीमात्रामा एमसीसीको अनुमोदन तथा आगामी दिनमा पनि गठबन्धनलाई कायमै राख्ने कुरा महत्वका साथ राखिएको बताइएको छ ।
