खोप अभियानमा सरकारको सचेतता जरुरी

एचपीभी खोप १० लाखभन्दा बढीले लगाएका छन् । सरकारले माघ २२ गतेदेखि देशभर एचपीभी खोप अभियान शुरु गरेको अवस्थामा यो तथ्यांक आएको हो । अभियानमार्फत ६० प्रतिशत किशोरीले खोप लगाएको भनी स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले जनाएको हो । अभियान फागुन ६ गतेसम्म जारी रहने भनिएको छ । देशभरका विद्यालयका कक्षा ६ देखि १० सम्मका र विद्यालय बाहिर रहेका १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १६ लाख आड हजार ७६ किशोरीलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ । फागुन ६ गतेसम्मको समयावधि बाँकी नै रहेकाले सरकारले यो अभियानमा कति लक्ष्यप्राप्ति गर्ने हो त्यो भने समयले बताउने छ ।
एचपीभी खोप भनेको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध लगाउने खोप हो । यो क्यान्सर नेपाली महिलामा सबैभन्दा धेरै देखिएको अवस्थामा यो खोप उक्त रोग लाग्न नै नदिने भन्ने कार्यका लागि उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । सबैभन्दा बढी मृत्युको कारक पनि यही क्यान्सर रहेको भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाउने गरेको छ । औसतमा दैनिक ६ जनामा यो क्यान्सर पत्ता लाग्ने गरेको कारण पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अभियान नै चलाएको हो । यसमध्ये चारजनाको मृत्यु हुने गरेको भनी तथ्यांकहरु आउने गरेका कारण पनि सरकारले यो अभियानलाई तिब्रता दिएको हो ।
सरकारले निःशुल्क रुपमा यो खोप उपलब्ध गराएको छ । अझ यसलाई अभियानका रुपमा नै लगिएकाले सरोकारवाला सबैलाई यो अभियानमा सहभागी हुन भनी सरकारले आग्रह गरेको छ । यो अभियानलाई सफल पार्नका लागि विभिन्न ठाउँमा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुले समेत कार्यक्रम नै गरी शुभारम्भ गरेका थिए । यसरी सरकारी तबरबाट यो खोप उपलब्ध गराइएका कारण लगाउनेहरुले विश्वास गरेरै लगाएको मानिन्छ । यसरी खोप उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकारले आफैं पहल गर्दा त्यसमा विश्वास गर्ने आधार पनि हुने मान्यता छ । यसका अलावा कतिपय अवस्थामा विभिन्न देशले आफूले उत्पादन गरेका खोपहरुको प्रयोगलाई हेर्नका लागि पनि कतिपय देशमा त्यस्ता खोपहरु पठाउने गर्छन् भन्ने समाचारहरु पनि आई नै रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले ती खोपको बारेमा के कस्ता परीक्षण गरी प्रयोगयोग्य रहेको भनी ठानेको हो त्यो कुरा भने बाहिर आएको छैन । त्यसरी परीक्षणको लागि खोप उपलब्ध त गराइएको होइन भनी शंकाको दृष्टिले पनि हेरिनु पर्दछ । केही नमूनाहरुलाई परीक्षण गरेर सही हो भन्ने ठानिएपछि मात्र त्यसको प्रयोगलाई बढावा दिंदा उचित हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले सरकारले यो विषयमा स्पष्ट भएर मात्र अभियानलाई उचाइमा पु¥याउनु उचित हुने देखिन्छ ।