काठमाडौँ । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीमा माओवादी कोटाबाट शशि श्रेष्ठ (लीलमणि पत्नी) नियुक्ति भएकी छिन् । श्रेष्ठ गत २०७८ असोज २२ गते मन्त्री बनेकी हुन् । मन्त्री बनेको छ महिना बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रालयलाई यथास्थितिमा चलाएकी छिन् । सुकुमबासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्नबाहेक नयाँ कार्ययोजना ल्याउन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
तत्कालीन खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वमा भूमिसुधार मन्त्री बनेकी पद्मा अर्यालले शरु गरेको जग्गाधनी र मोहीको समस्यालाई पनि मन्त्री श्रेष्ठले पहल नगर्दा उपत्यकामा जग्गाधनी र मोहीको समस्या गाँजिएको र पीडितहरु अदालत धाउने प्रवृत्ति बढेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मालपोत र नापी कार्यालयहरुमा मौलाएको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने प्रयास नगर्दा चावहिल मालपोतका खरिदार लक्ष्मण बस्नेत घूस काण्डमा एक होटलबाट रङ्गेहात पक्राउ परी अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । मालपोत र नापीमा यस्ता अनगिन्ती घटनाहरु दैनिकरुपमा घट्ने गर्दछन् । मालपोतका र नापीका कर्मचारीहरुले लेखापढी व्यवसायीहरुमार्फत् इ—सेवामार्फत् घूसको रकम बुझ्ने गरेको चर्चा चलेको छ ।
नापी कार्यालयहरुमा तुलनात्मकरुपमा मालपोत कार्यालयमा भन्दा कम भ्रष्टाचार हुने बताइएको छ । नापी विभागको महानिर्देशकमा प्रकाश जोशी आएपछि अनलाइन सेवा शरु गरेका कारण पहिलाको तुलनामा भ्रष्टाचार र सरुवाबाट रकम असुल्ने रोगमा न्यूनीकरण भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । महानिर्देशकबाट गणेश भट्ट हटेपछि डिजी बनेका जोशीको विकल्पमा अरु नहुँदा उनी शक्तिशाली बनेका छन् । मन्त्रालयमा रहेका प्राविधिक सहसचिव जनकराज भट्टबाहेक उनको विकल्प देखिएको छैन । बालुवाटारको आशीर्वाद प्राप्त डिजी जोशीलाई मन्त्री श्रेष्ठले हटाउन न्वारानदेखिको बल लगाएकी छिन् । मन्त्री श्रेष्ठले भनेका कर्मचारीलाई जोशीले सरुवा नगर्दा सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भए पनि सरुवा गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
