सम्पादकीय
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पत्ति शुद्धीकरणका शंकास्पद कारोबारमा बढोत्तरी भएको छ । ४९ प्रतिशतले यसमा बढोत्तरी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडाले देखाएको छ । बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा सन् २०२४ मा शंकास्पद कारोबार भनी जानकारीमा आएका संख्या २०२३ को तुलनामा ४९ प्रतिशत बढेकोले यसको बढोत्तरीले झनै भयावह स्थिति सिर्जना गरेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ बमोजिम सूचक संस्थाहरूले इकाइमा सम्प्रेषण गरेका शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिलाई बैंकको प्रतिवेदनमा राखिने गरिन्छ । यस अनुसार २०२३ मा छ हजार दुई सय ५५ शंंकास्पद कारोबार रहेका थिए । सन् २०२४ मा यो बढेर नौ हजार तीन सय चार पुगेको आँकडाले देखाएको छ । २०२४ मा इकाइले एक हजार आठ सय ९४ प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गरेको जनाइएको छ । तीमध्ये एक हजार ८६ वटा प्रतिवेदन थप अनुसन्धानका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने÷अनुसन्धानकारी निकाय तथा नियामकीय कारबाहीका लागि पठाइएको भनिएको छ । तीमध्ये आठ सय आठ प्रतिवेदन इकाइले भविष्यमा थप जानकारी प्राप्त भए पुनः विश्लेषण गर्ने गरी अभिलेखीकरण गरेको इकाइले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले इकाइमा सन् २०२३ मा १७ लाख ८३ हजार एक सय ८३ सीमा कारोबार विवरण पेस गरेका बैंकले जनाएको छ । सन् २०२४ मा यस्तो संख्या १९ लाख ७२ हजार आठ सय ५५ पुगेको इकाइले जनाएको छ । यसरी शंकास्पद कारोबार बढ्नुमा धेरै कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिहरुका कारण पनि यसमा बढोत्तरी भएको मानिन्छ । यसैगरी विभिन्न ठेक्कापट्टा तथा विचौलियाका कारण पनि गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति कमाउने तथा थुपार्नेहरुको संख्या बढ्ने गरेको हो ।
यसरी शंकास्पद कारोबारमा पर्नेहरुको बारेमा राष्ट्र बैंकको निकायले जति चासोका साथ हेर्ने गर्छ, त्यत्ति नै सरकारको पनि हो । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग नै गठन गरी यस्ता सम्पत्तिको बारेमा छानविन गर्ने गर्दछ । यसरी सरकारी तबरबाट गठित निकायले राम्ररी काम गर्न नसक्दा विभागले खासै प्रगति नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरको छ । सरकारमा आसीन व्यक्तिहरु तथा सरकारको आडमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु मौलाउने गरेका कारण पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय नेपालमा समस्याको रुपमा आएको छ । कुनै पनि आयस्रोत नभएका व्यक्तिहरु समेत विचौलिया भएका भरमा करोडौं रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति खेलाउन सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसमाथि राजनीतिक रुमपा उनीहरुलाई साथ दिनेहरु सरकार तथा सरकार वरिपरि हुने गरेका कारण उनीहरु जोगिने गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा पनि सरकार भने जनताको पक्षमा भन्दा पनि त्यस्तैहरुको पक्षमा देखिने गरेको जनगुनासो रहने गरेको छ । सरकारमा रहेकाहरुले गैरकानूनी कमाइ गर्नेहरुमाथि डण्डा लगाउनुपूर्व आफूहरुलाई सुधार्नुपर्ने हुन्छ । आफैं गल्ती भएको अवस्थामा अरुमाथि कारबाहीको डण्डा वर्साउनु शोभनीय देखिँदैन ।
