कृषकको समस्याप्रति खोइ ध्यान ?

देशभर अहिलेसम्म ९२ प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । विडम्बना चाहीँ के छ भने अधिकांश किसानले खेतमा रासायनिक मल हाल्न पाएका छैनन् । रोपाइँको समयमा चाहिने मल पर्याप्त रुपमा किसानले नपाएको अवस्था छ । सरकारले कहिल्यै पनि रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध गराउन जाँगर चलाएको देखिंदैन । यस्तो कर्म हरेक वर्ष हुने गरेको देखिन्छ । सरकारी गोदाममा जति पनि मल भएको दाबी गरिन्छ तर किसानको खेतमा मल पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारी लगायतसँग साउनको अन्तिम सातामा यो विषयलाई लिएर छलफल गरेको कुरा आयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा मलकै विषयमा छलफलका लागि बोलाएर ओलीले मलको अभाव किन भयो ? भनी प्रश्न राखेका थिए । उनले यसका लागि सरकारले छुट्टै निकाय नै गठन गरे पनि समयमा मलको व्यवस्थापन नभएको भनी प्रश्न उठाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मल आपूर्ति र वितरण गर्ने संस्थाहरू जवाफदेही नभएका कारण नेताहरूले गाली खानुपरेको बताए । उनले जुन कामका लागि संस्था गठन गरिएको हो, त्यही संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कार्य नगर्दा समस्या आएको बताएका थिए । उनले बढी मात्रामा कर्मचारीमाथि आक्रोश पोखेका थिए । त्यसो हुनुमा मलको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सरकारले छुट्टै संस्था खोलेर कार्य गर्दा पनि समयमा मलको व्यवस्थापन नहुनुलाई ओलीले आधार बनाएका हुन् । मलको आवश्यकता हरेक वर्ष पर्ने तथा हरेक वर्ष नै यस्तो समस्या आउने गरेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला सहभागीहरुमाथि प्रश्न पनि राखेका थिए ।
यसरी हेर्दा मलको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली अलि बढी संवेदनशील भएका हुन् कि भन्ने देखाएको छ । यो विषयलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समय घर्किसकेपछि यसरी प्रश्न उठाउनु उचित हो जस्तो पनि देखिंदैन । उनी आफैं चार पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्ति हुन् । यसैगरी मन्त्री बनेको कुरालाई समेत जोड्ने हो भने औंलामा गन्न नै समय लाग्छ । यस्ता अनुभवी प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आएर यो कुरा गर्दा उनको संवदेनशीलता देखावटी झैं लाग्छ । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा भने समयमा मल पाउने अधिकार किसानको हो । यसैगरी यसको व्यवस्थापनको कार्य सरकारको हो । सरकारले कृषि कर्म तथा कृषकको पक्षमा आवाज उठाउनै पर्छ । किसान भएनन् भने प्राणीले के खाएर बाँच्ने ? त्यसैले मलको व्यवस्थापनको कुरा जतिसक्दो चाँडो समाधान गरिनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई साँच्चै नै गम्भीरतापूर्वक लिएका हुन् भने यो वर्षदेखि नै आगामी वर्षको लागि तयारी गर्न लगाउने हो भने आगामी वर्ष मलको समस्या नहोला । यसैगरी जुन निकायलाई जुन कामको लागि स्थापना गरिएको हो, त्यो निकायले समयमै आफ्नो कार्य गर्नु उचित हो । यसैगरी नेपालमा रहेका विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुका बीचमा समन्वयको अभावले पनि कतिपय कार्यहरु समयमा हुन नपाएको देखिन्छ । त्यसैले मलको विषयलाई ‘लगनपछिको पोते’ को अवस्था नबनाऊ ।