आन्दोलनको उद्देश्यलाई आत्मसात गर

यही भदौ २३ र २४ गते भएको युवापुस्ता (जेनजी) को आन्दोलनको सफलतासँगै आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना कुराहरुलाई बुँदागत रुपमा अघि सारेका छन् । हाल उत्पन्न भएको राजनीतिक संकट अन्त्य गर्न आन्दोलनरत पक्षले सम्झौता पत्रको मस्यौदा तयार गरेको हो । १३ बुँदामा तयार मस्यौदाको जगमा हालको सरकार सञ्चालन गरिए त्यसले सार्थकता पाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको लागि भनी तयार गरिएको मस्यौदाको पहिलो बुँदामा भाद्र २३ देखि २५ गतेसम्मको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई शहीद घोषणा गरिनेछ र घाइतेहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थासहित राहत उपलब्ध गराइनेछ भन्ने कुरालाई राखिएको छ । यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएकाले त्यसमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ भनी दोस्रो बुँदामा राखिएको छ । यस्तै, अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा पाँचजना ३५ वर्षमुनिका जेन जेट तथा युवा प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् र नीति निर्माणका लागि तथा युवा परामर्श समूह गठन गरिनेछ भनिएको छ ।
यसैगरी आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन व्यवस्था गरिनेछ र विदेशस्थित नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ भनी चौथो बुँदाको रुपमा राखिएको छ । यस्तै पाँचौ बुँदामा आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघन र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको स्वतन्त्र छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनेछ भनिएको छ । राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिनेछ भनी छैटौं बुँदामा उठाइएको छ । यस्तै, संवैधानिक आयोगहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनेछ, नयाँ संसद्बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सम्बन्धी छलफल गरिनेछ भनी सातौं र आठौं बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरिम सरकारका सबै निर्णयहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ तथा मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, आगामी संघीय संसद्ले यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरूलाई संवैधानिक निरन्तरता दिन अनुमोदन गर्नेछ र आवश्यक परे संविधान संशोधनसमेत गरिनेछ भनी नवौं र दशौं बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई समेत समर्थन जनाइएको छ भने, यो सम्झौता आगामी व्यवस्था नबनेसम्म नेपालको सर्वोच्च कानूनको रूपमा कार्यान्वयन हुने भनी बाँकी कुराहरुलाई बुँदागत रुपमा राखिएको छ ।
यसरी युवापुस्ताले उठाएका कुराहरुलाई सरकार पक्षले पनि समर्थन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने कुरा उठेको छ । यी मस्यौदामा उल्लेख गरिएका कतिपय बुँदाहरु हालको संविधानसँग बाझिने पनि अवस्था देखिएकाले त्यसको पनि समाधान सरकारले खोजेर भए पनि देशमा अबका दिनमा सुशासन कायम गर्नैपर्ने भएको छ । यसैगरी देशमा बेरोजगारी बढेको, भ्रष्टाचार बढेको अवस्था छ । जताततै बेथिति देखिएको छ । यस्तो बेलामा ६ महिनाभित्र अर्थात आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने उद्देश्यका साथ कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भैसकेकाले जनतामा आशा पलाएको छ । उक्त आन्दोलनको समयमा ६ दर्जन बढीले ज्यान गुमाउनु परेको छ । यसैगरी दर्जनौंको संख्यामा मानिसहरु घाइते भएको अवस्था छ । त्यसै आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारको मुख्य काम भनेको तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु हो । त्यसका लागि सरकार लागि परेको देखिन्छ । यसैगरी निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकार भए पनि अबका दिनमा नयाँ सरकार आउँदा नयाँ स्वरुपमा आओस् भन्ने देखाउनका लागि पनि वर्तमान सरकारले आफूलाई सुशासनको मार्गमा डो¥याउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ११ सदस्यीय त्यो पनि विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउने भन्नु भएको छ । त्यसले पनि मुलुकको लागि आशा गर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्वाचन गराउने उद्देश्यलाई पूरा गराउनका लागि गर्नुपर्ने कार्यसँगै वर्तमान सरकारलाई सुशासनयुक्त तथा नयाँ मार्गदर्शकको रुपमा स्थापित गराउनुपर्ने चुनौती छ । यसैगरी हाल यो सरकारमा नरहेका राजनीतिक दलहरुका लागि पनि वर्तमान सरकारलाई सहयोग गरी तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । निर्वाचनमा भाग नलिने वा बहिस्कार गरेका खण्डमा दलहरु स्वतः जनस्तरबाट टाढा पुग्ने अवस्था छ । त्यसैले आन्दोलनरत पक्षहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकार अघि बढोस् शुभकामना ।