काठमाडौं/ जेन–जीको भोटिङमा अग्रस्थानमा परेर प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले एक महिना पूरा गर्न लागेकी छिन् । एक महिना पूरा हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकी प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।
जेन–जीको जनउभारपछि बनेको भनिएको सरकारमा जेन–जी समूहकै प्रतिनिधित्व देखिएको छैन । काठमाडौंका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) लाई जेन–जीको पर्दा पछाडिको खेलाडी भनिएकाले उनको कोटाबाट गृहमन्त्री बनेका ओमप्रकाश अर्यालबाहेक अन्य मन्त्रीहरुको खासै संलग्नता नरहेको जानकारहरुले बताएका छन् । जेन–जीले माग गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री तत्काललाई असम्भव देखिएपछि अन्तरिम सरकार बनेको एक महिना पनि नपुग्दै जेन–जीका नाममा बाधा अड्चन शुरु भएको चर्चा चलेको छ ।
भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि भन्दै गत भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपछि जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरुले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, वाइडबडी खरिद प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टिस्टेट जग्गा प्रकरण, भिजिट भिषा प्रकरण र पतञ्जली जग्गा घोटाला प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । हालसम्म एउटा पनि माग पूरा नभएपछि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण र वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित सबै आयुक्तहरुलाई तत्काल राजीनामा दिन भनिएको छ । माग पूरा नभएर अन्य कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् ।
यस्तै जेन–जी मुभमेण्टले सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि राजीनामा गर्न सुझाएको समाचारमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत जोगाउन नसक्ने प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति भवन जोगाउन नसक्ने राष्ट्रपति, संसद जोगाउन नसक्ने सभामुख र अख्तियार जोगाउन नसक्ने प्रमुख आयुक्तले राजीनामा गर्न माग गरेपछि सरकार सकसमा परेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
