कौशल कुमार भट्टराई
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ केवल अर्को संसदीय अभ्यास मात्र होइन भन्ने रुपमा बुझ्नु जरुरी छ । यो तीन दशकदेखि चलिरहेको राजनीतिक अभ्यासमाथि जनताले दिएको गम्भीर मूल्याङ्कन पनि हो । मतदाताले यस पटक केवल प्रतिनिधि मात्र छानेनन् —उनीहरूले राजनीतिक संस्कृतिलाई नै प्रश्न गरेको देखिएको छ ।
पछिल्ला ३५ वर्षको नेपालको राजनीतिक यात्रा हेर्दा एउटा विरोधाभास स्पष्ट देखिन्छ । एकातिर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । यसैगरी अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर शासन र अपेक्षाभन्दा कम आर्थिक विकासले जनताको निराशा पनि उत्तिकै बढाएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा आएको २०८२ को जनादेशलाई बुझ्न तथ्य, तुलनात्मक विश्लेषण र राजनीतिक प्रवृत्तिको अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।
१. निर्वाचनमा बदलिँदो जनमत
नेपालको पछिल्ला तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तुलना गर्दा मतदाताको मनोविज्ञानमा स्पष्ट परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
२०७४ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
नेकपा (एमाले)– १२१ सिट
नेपाली कांग्रेस– ६३ सिट
माओवादी केन्द्र– ५३ सिट
अन्य– ३८ सिट
यस निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले लगभग दुई तिहाई नजिकको शक्ति हासिल गरेको थियो । जनताले स्थिर सरकारको अपेक्षामा स्पष्ट बहुमत दिएका थिए ।
२०७९ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
नेपाली कांग्रेस– ८९ सिट
नेकपा (एमाले)– ७८ सिट
माओवादी केन्द्र– ३२ सिट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी– २० सिट
अन्य– ५६ सिट
२०७९ मा परिणाम उल्लेखनीय रूपमा विभाजित भयो । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । नयाँ दलहरूको उदय र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सफलता जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिको संकेत थियो त्यो ।
२०८२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
२०८२ को परिणामले भने राजनीतिक समीकरणलाई नै उल्टाइदिएको छ । परम्परागत दलहरूको प्रभाव घट्दै गएको र नयाँ राजनीतिक शक्तिले उल्लेखनीय जनसमर्थन प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि जनता अब स्थिरता मात्र होइन, परिणाममुखी शासन पनि चाहन्छन् ।
२. राजनीतिक अस्थिरताको तथ्य
नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको एउटा ठूलो समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो ।
२०४८ यता नेपालमा ३० भन्दा बढी सरकार बनेका छन् । औसत रूपमा एउटा सरकारको आयु १.५ वर्षभन्दा कम रहेको छ । यसले नेपालमा सरकार सधैँ अस्थिर रहेको स्पष्ट गर्दछ । यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा १–१.५ वर्ष, भारतमा ४–५ वर्ष र बंगलादेशमा ४–५ वर्ष सरकार चल्ने गरेको देखिन्छ । सरकारको यस्तो अस्थिरताले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पार्छ ।
३. आर्थिक विकासको तुलनात्मक अवस्था
राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । दक्षिण एशियाका केही मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपालको अवस्था स्पष्ट देखिन्छ ।
कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन वृद्धि (पछिल्लो दशक) लाई आधार मानेर हेर्ने हो भने नेपालमा ४–५ %, भारतमा ६–७ %, बंगलादेशमा ६–७.५ % र भियतनाममा ६–७ % रहेको देखिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र करिब ४०–४५ अर्ब डलरको आसपास रहेको अनुमान गरिन्छ । यस अवधिमा बंगलादेशले बस्त्र उद्योगको विकासमार्फत निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढायो भने भियतनामले उत्पादन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ ।
नेपालमा भने राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर नीति निरन्तरता र प्रशासनिक जटिलताले समस्या पार्ने गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिन बनाएकोले पनि देखिएको छ ।
४. परिवर्तन र नयाँ चेतना
२०८२ को निर्वाचन परिणामलाई सामाजिक परिवर्तनसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ । नेपालको जनसंख्यामा अहिले ठूलो हिस्सा युवाहरूको छ । नेपालमा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका नागरिकको हिस्सा करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या पनि उच्च रहेको छ । युवापुस्ताले अब केवल राजनीतिक नाराभन्दा परिणाम, रोजगारी र अवसर चाहिरहेका छन् । यही परिवर्तनले नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रति समर्थन बढाएको देखिन्छ ।
५. परम्परागत दलहरूको चुनौती
२०७४ देखि २०८२ सम्मको चुनावी प्रवृत्तिले एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ कि परम्परागत दलहरूको जनाधार क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । यसका मुख्य कारणहरू यस्ता देखिन्छन् ः
नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको अभाव
आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु
सत्ता केन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता
जनतासँगको दूरी बढ्नु
यदि यी दलहरूले अब गम्भीर सुधार गर्न सकेनन् भने भविष्यमा उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव अझ संकुचित हुन सक्छ ।
६. अबको राजनीतिक दिशा
२०८२ को जनादेशले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ अवसर दिएको छ । त्यो अवसरलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट दिशा आवश्यक हुन्छ । पहिलो, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । जनताको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा यही क्षेत्रमा छ । दोस्रो, आर्थिक केन्द्रित राजनीति । ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । तेस्रो, संस्थागत सुधार । बलियो संसद, स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक प्रशासन बिना लोकतन्त्र प्रभावकारी बन्न सक्दैन । चौथो, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउन सकेमा विकासको गति बढ्न सक्छ ।
निष्कर्ष
२०८२ को निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । यसले नेपाली जनता अब परिणाममुखी राजनीति चाहन्छन् । जनताले परिवर्तनको ढोका खोलिदिएका छन् तर त्यो परिवर्तन स्वतः हुने छैन भन्ने संकेत गरेको हो ।
यदि राजनीतिक नेतृत्वले यस अवसरलाई सुशासन, आर्थिक विकास र संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सके भने नेपाल नयाँ राजनीतिक युगतर्फ अघि बढ्न सक्छ । अन्यथा इतिहासले देखाएको जस्तै, जनादेश बदलिन धेरै समय लाग्दैन, तर विश्वास गुम्न भने एक क्षण नै पर्याप्त हुन्छ । अतः अबको सरकार करिब दुई तिहाइको नजिक रहेको अवस्थामा उक्त सरकारले जनहितका पक्षमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अरुलाई औंला ठड्याउने कार्य रा.स्व.पा.ले गर्दै आएको थियो । ऊ अरुलाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा उभिँदै आएको थियो । अब यो दलको अवस्था फेरिएको छ । अब प्रश्न गर्ने ठाउँबाट जबाफ दिने ठाउँमा पुगेको छ । यो कुराको हेक्का राखेर जनहितका पक्षमा उभ्याउन सक्नु पर्ने अवस्थामा रा.स्व.पा. छ ।
