शैक्षिक सत्र ः चुनौतीबीच सुधारको अवसर

नयाँ शैक्षिक सत्र यही बैशाखदेखि शुरु हुने तयारीसँगै देशको शिक्षा क्षेत्र पुनः एक पटक सार्वजनिक चासो र बहसको केन्द्रमा आएको छ । हरेक वर्षझैँ यस पटक पनि अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा एउटै अपेक्षा छ कि यो सत्रको शुरुवातसँगै पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध होस् । यसैगरी शिक्षकको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनोस् र विद्यालयहरूमा सिकाइको वातावरण सहज र गुणस्तरीय बनोस् । सरकारले विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणलाई तीव्रता दिने र शिक्षा सुधारका विविध नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने तथा निजी विद्यालयहरूको नियमनलाई कडाइ गर्ने विषय पनि सरकारी प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने, डिजिटल सामग्री विकास गर्ने तथा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने योजना पनि विभिन्न तहबाट अघि सारिएका छन् । यस्ता कार्यक्रम र घोषणा हरेक वर्ष दोहोरिने भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । यसले शिक्षा प्रणालीप्रति जनविश्वासलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
यी विषयहरूलाई गहिराइमा नियाल्दा शिक्षा क्षेत्रका समस्या केवल व्यवस्थापनगत त्रुटिमा सीमित नभई संरचनात्मक प्रकृतिका देखिन्छन् । पाठ्यपुस्तक ढिलाइ हुनु छपाइ वा ढुवानीको समस्या मात्र होइन, योजना निर्माण, समन्वय र उत्तरदायित्वको अभावको परिणाम हो । सरकारी विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी असन्तुलित हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु र शिक्षकहरूको अनियमित उपस्थितिले सिकाइको गुणस्तर खस्किएको छ । कतिपय विद्यालयहरूमा अझै आधारभूत पूर्वाधार—पर्याप्त कक्षा कोठा, सुरक्षित शौचालय, पुस्तकालय वा प्रयोगशालाको अभाव छ, जसले विद्यार्थीको समग्र विकासमा बाधा पु¥याउँछ । अर्कोतर्फ, निजी विद्यालयहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो सेवा दिए पनि चर्को शुल्क, प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक प्रवृत्ति र असमान पहुँचले शिक्षा प्रणालीमा विभाजनलाई गहिरो बनाएको छ । प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइए पनि अधिकांश विद्यालयहरूमा इन्टरनेट पहुँच, उपकरण र शिक्षक तालिमको अभावले डिजिटल शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा, शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू टुक्राटुक्रा रूपमा भइरहेका छन्, तर दीर्घकालीन सोच, समन्वय र स्पष्ट कार्यान्वयन रणनीति अझै अपर्याप्त देखिन्छ ।
यस अवस्थामा सरकारले शिक्षा सुधारलाई परिणाममुखी बनाउने ठोस कदम चाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । सबैभन्दा पहिले, पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्दै सत्र शुरु हुनुअघि नै प्रत्येक विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । यसका लागि डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरी छपाइदेखि वितरणसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ । सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षक दरबन्दी मिलान, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने कडाइ र निरन्तर पेशागत तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विद्यालय पूर्वाधार— कक्षा कोठा, शौचालय, पुस्तकालय र प्रविधिमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ । निजी विद्यालयहरूलाई पनि स्पष्ट कानूनी ढाँचाभित्र राख्दै शुल्क निर्धारण, शिक्षक सेवा–सुविधा र शैक्षिक गुणस्तरमा सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ, ताकि शिक्षा सेवा मात्र होइन, सामाजिक जिम्मेवारीको क्षेत्रका रूपमा स्थापित होस् । प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई विस्तार गर्दै सबै विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच, स्मार्ट कक्षा र डिजिटल सामग्रीको विकास गरिनुपर्छ । शिक्षकहरूलाई त्यसको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सक्षम बनाइनुपर्छ । अन्ततः, शिक्षा सुधार केवल नीति र भाषणमा सीमित नभई कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । स्पष्ट समयसीमा, कडाइका साथ अनुगमन र सबै सरोकारवालाको सहभागितासहित अघि बढ्न सकेमा मात्र नयाँ शैक्षिक सत्रलाई वास्तविक सुधारको अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।