नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयको चुनौति

राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त अर्थतन्त्र, बढ्दो बेरोजगारी र जनतामा फैलिँदै गएको निराशाका बीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । २०८३ बैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई केवल संवैधानिक औपचारिकताका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो दस्तावेजले सरकारको सोच, प्राथमिकता र आगामी वर्षको कार्यदिशा संकेत गर्ने भएकाले यसको प्रभाव दूरगामी रहनेछ । यस पटक सरकार सुशासन, आर्थिक चलायमानता, पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र डिजिटल प्रशासनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । विशेषतः “भिजिट नेपाल २०८५” को घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको प्रभावकारी सञ्चालन, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धिको योजना तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यले सरकार विकास र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न इच्छुक रहेको संकेत गरेको छ । संविधान संशोधनलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउने विषयले पनि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउने अनेक योजना अघि सारे पनि विगतका अधुरा प्रतिबद्धताले जनतामा प्रश्न उब्जाइरहेका छन् के यी योजना वास्तवमै कार्यान्वयनमा पुग्लान्, कि फेरि पनि भाषण र दस्तावेजमै सीमित हुनेछन् ?
नीति तथा कार्यक्रमको गहिराइमा पुग्दा सरकार प्रशासनिक सुधार र प्रविधिमैत्री शासनतर्फ केही गम्भीर देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, राजश्व चुहावट रोक्ने तथा लगानी आकर्षित गर्ने योजनाहरू सकारात्मक पक्ष हुन् । ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउने सोच पनि दीर्घकालीन हिसाबले महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने र पर्यटनलाई रोजगारीसँग गाँस्ने सरकारी अवधारणाले अर्थतन्त्रमा केही नयाँ गति दिन सक्ने सम्भावना छ । यस्ता कार्यक्रम सफल हुन केवल नीति पर्याप्त हुँदैन; त्यसका लागि सक्षम प्रशासन, स्पष्ट कार्ययोजना, राजनीतिक इमानदारी र कठोर अनुगमन आवश्यक पर्छ । दुर्भाग्यवश नेपालमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या पुरानै रोग बनेको छ । धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र छन्, विकास खर्च समयमै हुन सक्दैन, भ्रष्टाचारका मुद्दा दोहोरिइरहेका छन् र जनताले राज्यबाट अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले जनविश्वास जित्न परिणाम देखाउनैपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, युवाको तीव्र विदेश पलायन रोक्ने, उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने विषयमा कार्यक्रम अझ स्पष्ट र व्यावहारिक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको मूल्य यसको भाषामा होइन, त्यसले जनजीवनमा ल्याउने परिवर्तनमा मापन गरिनेछ । अहिले नेपाललाई ठूला नाराभन्दा पनि विश्वसनीय काम आवश्यक छ । जनताले विकासको भाषण धेरै सुनिसके; अब उनीहरू परिणाम हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले सरकारले प्रस्तुत गरेका योजनालाई राजनीतिक प्रचारको साधन नभई राष्ट्रिय जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । संसद्, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैले कार्यान्वयनमाथि निरन्तर निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि सरकार सुशासन कायम गर्न, सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी बनाउन, विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न र सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन सफल भयो भने यो नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ । पुरानै ढिलासुस्ती, असक्षमता र सत्ता केन्द्रित मानसिकता कायम रह्यो भने यो दस्तावेज पनि विगतका अनेक घोषणाझैँ इतिहासको एउटा औपचारिक अभिलेख मात्र बन्न पुग्नेछ । अहिलेको आवश्यकता कागजी महत्वाकांक्षा होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने उत्तरदायी शासन हो ।