पहिले सुन्ने, अनि मात्र थुन्ने गर

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था केवल निर्वाचित सरकारबाट मात्र स्थापित हुँदैन । त्यसको वास्तविक मूल्य कानूनी राज्यको अभ्यासबाट मापन गरिन्छ । कानूनी राज्यको अर्थ राज्य शक्तिको प्रयोग आवेग, प्रतिशोध वा लोकप्रियताको दबाबमा मात्र हुँदैन । यसको मापन स्थापित कानूनी प्रक्रिया, प्रमाण र निष्पक्ष सुनुवाइको आधारमा हुनु हो । पछिल्लो समय बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारका विभिन्न गतिविधिमाथि उठिरहेको प्रश्नको केन्द्रमा पनि यही विषय देखिन्छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूमाथि सरकारले “पहिले थुन्ने अनि सुन्ने” शैली अपनाएको आरोप बढ्दै गएको छ । चाहे उद्योगी व्यवसायी शेखर गोल्छामाथि गरिएको व्यवहार होस् वा निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित कारबाहीको प्रसंग होस् । यसैगरी राजनीतिज्ञहरू पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली तथा पूर्वमन्त्री रमेश लेखकमाथि देखाइएको सरकारी सक्रियताले पनि यही कार्यमा सरकार लागेको देखिएको हो । यी सबै घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ कि के राज्यले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुअघि नै मानिसलाई दोषीझैँ व्यवहार गर्न थालेको हो ? अझ पछिल्लो समयमा विभिन्न शैक्षिक परामर्शदाता संस्था तथा कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि भएका कारबाहीले पनि यही बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ । राज्यको अधिकार महत्वपूर्ण अवश्य हो, तर त्यो अधिकारको प्रयोग विधिसम्मत र संयमित नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली नै प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ ।
वास्तवमा कुनै पनि सभ्य लोकतन्त्रमा “पहिले सुन्ने अनि मात्र कारबाही गर्ने” सिद्धान्तलाई न्यायको आधारभूत मान्यता मानिन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान गर्नु, स्पष्टीकरण माग्नु, प्रमाण संकलन गर्नु र त्यसपछि मात्र आवश्यक कारबाही गर्नु कानूनी राज्यको सामान्य प्रक्रिया हो । पछिल्ला घटनाक्रममा सामाजिक सञ्जालको दबाब, तत्काल लोकप्रियता प्राप्त गर्ने चाहना वा “कडा सरकार” देखिने मनोविज्ञानका कारण कतिपय अवस्थामा राज्य संयमितभन्दा आक्रामक देखिएको आलोचना बढ्दो छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानकै प्रारम्भिक चरणमा सार्वजनिक रूपमा दोषीझैँ प्रस्तुत गर्नु, पक्राउलाई नै उपलब्धि ठान्नु र कानूनी प्रक्रिया अघि बढ्नुअघि नै सामाजिक रूपमा अपराधीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक अभ्यास बन्न सक्छ । अझ व्यावसायिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूमाथि यस्ता शैलीमा गरिने कारबाहीले लगानी, उद्यमशीलता र संस्थागत विश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । राज्यले अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिनुपर्छ र गैरकानूनी गतिविधिमाथि कठोर हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । कानूनी कठोरता र कानूनी मनपरीपनबीच अत्यन्त सानो दूरी हुन्छ । त्यो दूरी पार भयो भने राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर बन्छ । लोकतन्त्रमा सरकार लोकप्रियताबाट टिक्न सक्छ तर राज्य प्रणाली न्यायबाट मात्र टिकाउ बन्छ । यदि राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्दा कानूनी प्रक्रिया, मानव अधिकार र निष्पक्षताको सीमालाई कमजोर बनाउँदै गयो भने त्यसले अन्ततः नागरिक स्वतन्त्रतामाथि नै असर पार्ने जोखिम रहन्छ । आज कुनै उद्योगी, राजनीतिज्ञ वा व्यवसायीमाथि यस्तो व्यवहार हुन सक्छ भने भोलि सामान्य नागरिक पनि त्यही असुरक्षाको घेरामा पर्न सक्छ ।
यही कारण अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा राज्य शक्तिको प्रयोगलाई विधिसम्मत, पारदर्शी र सन्तुलित बनाउनु हो । सरकारले अपराध वा अनियमितताको अनुसन्धान गर्दा प्रमाण, प्रक्रिया र कानूनी मर्यादालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कसैलाई पक्राउ गर्नु अघि आवश्यक स्पष्टीकरण, बयान र अनुसन्धानको पर्याप्त आधार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । “पहिले थुन्ने अनि पछि प्रमाण खोज्ने” शैली लोकतान्त्रिक राज्यको होइन, भयको राजनीतितर्फ जाने संकेत हुन सक्छ । नेपाल सरकारले अहिले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा लोकप्रियता होइन, संस्थागत विश्वास हो । राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दा प्रतिशोधको आभास नआओस्, कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू होस् र प्रत्येक नागरिकले आफूलाई सुरक्षित तथा न्यायपूर्ण प्रणालीभित्र रहेको अनुभूति गर्न सकोस् भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कानूनी राज्यको वास्तविक मर्म यही हो कि दोषीलाई कानूनी सजाय दिनु । यसको मतलव यो होइन कि कसैलाई पनि सुनुवाइको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु । लोकतन्त्रमा बलियो सरकार त्यो होइन जसले धेरैलाई थुन्छ; बलियो सरकार त्यो हो जसले कानून, न्याय र नागरिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम राख्न सक्छ ।