राजन कुमार चौधरी
नेपालको लोकतन्त्रले धेरै संघर्ष पार गरेर अहिलेको गणतान्त्रिक संरचना प्राप्त गरेको हो । जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध र निरन्तर नागरिक प्रतिरोधको मूल्यमा यो व्यवस्था स्थापित भएको हो । यो व्यवस्थामा नागरिकको सम्मान, विधिको शासन र उत्तरदायी शासनको वाचा छ । विडम्बना, आज त्यही लोकतन्त्रको नाममा राज्यसत्ता झन् अपारदर्शी, अहंकारी र नागरिकप्रति कठोर बन्दै गएको अनुभूति जनताले गर्न थालेका छन् ।
सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ कि के राज्य अझै पनि संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ ? कि केही सीमित शक्ति केन्द्रहरूको स्वेच्छाचारितामा परिणत भइसकेको छ ?
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति ‘सौदाबाजी’
हालै डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको प्रक्रियाले न्यायपालिका स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । संवैधानिक परिषद्का बैठकहरूमा पारदर्शिता नहुनु, निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट जानकारी नदिनु र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेतलाई पर्याप्त जानकारी नदिइएको चर्चा सार्वजनिक रूपमा आउनु आफैंमा लोकतान्त्रिक मर्यादाको विषय हो ।
प्रधानन्यायाधीश केवल एउटा प्रशासनिक पद होइन । यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता र नागरिक अधिकारको संरक्षक पनि हो । यस्तो पदमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक सहमति, नैतिक वैधता र सार्वजनिक विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्ला घटनाक्रमले नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक भन्दा बढी शक्ति समीकरणको खेलजस्तो देखिएको छ ।
यदि राष्ट्रपतिलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिई निर्णयहरू अघि बढाइन्छ भने त्यो केवल व्यक्तिप्रतिको असम्मान होइन, संवैधानिक संस्थाप्रतिको अविश्वासको संकेत हो । लोकतन्त्रमा प्रक्रियाको पवित्रता परिणामभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । यता, नेपालमा भने प्रक्रिया नै कमजोर बनाइँदै गएको देखिन्छ ।
सुकुम्बासीमाथिको राज्यआतंक
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारको अर्को अत्यन्त विवादास्पद कदम भनेको सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने शैली हो । काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाइँदा राज्यले “व्यवस्थापन” भन्दा “उजाड्ने” नीति अंगालेको स्पष्ट देखियो ।
विकास कसका लागि ?
यदि विकासका नाममा हजारौं गरिब नागरिकलाई वैकल्पिक बसोबासबिना सडकमा ल्याइन्छ भने त्यो विकास होइन, यो त संस्थागत अन्याय हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । आवासको अधिकार मौलिक अधिकारको दायराभित्र पर्छ । व्यवहारमा राज्यले गरिबलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।
वास्तविक सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, श्रमिक वर्ग र विस्थापित समुदाय दशकौँदेखि राज्यको बेवास्ताको शिकार छन् । चुनावका बेला उनीहरू मतदाता हुन्छन्, आन्दोलनका बेला भीड हुन्छन् तर राज्यको नीतिमा उनीहरूको अस्तित्व नै देखिँदैन ।
सरकारले यदि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न चाहन्थ्यो भने पहिला तथ्यांक तयार पार्नुपथ्र्यो । यसैगरी वैकल्पिक आवास सुनिश्चित गरी पुनर्वास योजना ल्याउँथ्यो । अहिले भइरहेको कार्यशैलीले राज्यलाई संवेदनशील संरक्षक होइन, कठोर प्रशासकको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा संवाद हराउँदै
सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीमध्ये एक हो संवादहीनता । आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने, प्रश्नलाई असहयोग मान्ने र विरोधलाई अस्थिरता भन्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार सर्वशक्तिमान हुँदैन । जनता नै अन्तिम शक्ति हुन् । अहिले प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक व्यवहारले सत्ता जनताबाट टाढिँदै गएको संकेत गर्छ । यही कारण संसद कमजोर छ, संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावमा छन् र नागरिक आवाजलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति हावी छ ।
राज्यको शक्ति नागरिकमाथि प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ तर नागरिकको विश्वास जित्न कठिन हुन्छ । आज सरकार त्यही कठिन परीक्षा असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार, संरक्षणवाद र नैतिक पतन
वर्तमान शासनप्रणालीमाथि अर्को ठूलो आरोप दोहोरिँदो संरक्षणवादको नीतिलाई अँगालेको भन्ने छ । ठूला दलहरूबीचको आलोचनात्मक राजनीति हराउँदै गएको छ । सत्ता समीकरणअनुसार नैतिकता बदलिने प्रवृत्तिले राज्य संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसमा निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही विरलै देखिन्छ । आम नागरिक कानूनको कठोरतामा पर्छन्, तर शक्तिशालीहरू राजनीतिक संरक्षणमा उम्किन्छन् । यही दोहोरो मापदण्डले लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाएको छ ।
नागरिक असन्तोषको संकेत
देशमा बढ्दो निराशा केवल आर्थिक संकटका कारणले मात्र होइन । यो राजनीतिक अविश्वासका कारण पनि हो । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । नागरिक राज्यप्रति भावनात्मक रूपमा टाढिँदै गएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो आक्रोश, सडकमा छिटपुट प्रदर्शन र संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वासलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन ।
इतिहासले देखाएको छ कि जब राज्य जनताको आवाज सुन्न छोड्छ, तब असन्तोष अन्ततः विस्फोटमा बदलिन्छ ।
त्यसैले सत्ता होइन, उत्तरदायित्व चाहिएको हो । सरकारको आलोचना गर्नु लोकतन्त्रविरोधी काम होइन; बरु लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने आवश्यक अभ्यास हो । आज नेपाललाई शक्तिशाली सरकारभन्दा बढी उत्तरदायी सरकार चाहिएको छ । विधिको शासन, पारदर्शिता, संवैधानिक मर्यादा र नागरिक सम्मान पुनःस्थापित गर्न सकिएन भने लोकतन्त्र केवल चुनावी कर्मकाण्डमा सीमित हुनेछ ।
राज्यले सम्झनुपर्छ कि जनता कमजोर हुन सक्छन् तर इतिहासको अन्तिम निर्णायक शक्ति जनता नै हुन् । नेपालले धेरै परिवर्तन देखिसकेको छ । यदि सत्ता फेरि पनि नागरिकको पीडाप्रति बहिरो बन्छ भने नयाँ असन्तोष जन्मिन धेरै समय लाग्ने छैन । यो कुरा वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतले समयमै बुझ्नु आवश्यक छ ।
जनतालाई पेलेर होइन कि जनताको विश्वास जितेर काम गर्ने हो भन्ने कुराको हेक्का राखिनुपर्छ । यस्तै रवैयाबाट सरकार संचालन गर्दै जाने हो भने करिब दुई तिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले पनि पूरा कार्यकाल पूरा गर्ला भन्नेमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । विगतमा पनि दुई तिहाईदेखि पूर्ण बहुमतका सरकार बनेकै हुन् । ती सबै सरकारले पूर्ण कालकाल शासनसत्ता नचलाएको इतिहास विर्सनु हुन्न । यस्तै रबैया वर्तमान सरकारले चलाइरहेमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को राजीनामा माग्नेको जमातले ठूलो आकार लिने निश्चित छ । (जिल्ला मोरङ, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका हसन्दह–५ स्थायी ठेगाना भएका लेखक राजन कुमार चौधरी, हाल बेलायतमा रहँदै आउनु भएको छ ।)
