–लोकनारायण सुवेदी
लोकतन्त्रको नाममा एउटा यस्तो व्यवस्था बनाइयो जहाँ झूट, हिंसा, विद्वेष, भेदभाव, अवाञ्छित प्रतिस्पद्र्धा, प्रतिशोध आदिका कारण समाज र देश सर्वत्र विभाजित भइरहेको हुन्छ । यसमा देश र समाजको भलाइको कुनै बाटो देखापर्दैन । लोकतन्त्रमा न्यायमा आधारित व्यवस्थाको कुनै अपेक्षा राख्न सकिँदैन । लोकतन्त्र आदर्श व्यवस्था निर्माणको उद्देश्यमा असफलसिद्ध भइसकेको छ । यसैलाई लोकतन्त्र पराभूत भएको भनिन्छ । अब न्यायमा आधारित व्यवस्थाकालागि हामीले एउटा नयाँतन्त्रको खोजी गर्नु जरुरी भइसकेको छ । त्यो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक हिसाबले पनि जनवादी लोकतन्त्र नै हुन्छ ।
कुनै तन्त्रलाई सफल त्यतिबेलामात्र मान्न सकिन्छ जब त्यो आफ्नो गठन र निर्माणको उद्देश्यतर्फ अग्रसर भएको र निरन्तर भइरहेको हुन्छ । निःसन्देह लोकतन्त्र राजतन्त्रभन्दा राम्रो हो तर त्यो आदर्श समाज व्यवस्थाको उद्देश्यबाट त्यति नै टाढा छ जत्तिको राजतन्त्र । जुन उद्देश्यकालागि लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिएको हो त्यस उद्देश्यको साधना लोकतन्त्रमा सम्भव भएन । न्यायमा आधारित व्यवस्था, समतामूलक समाज र भातृत्वपूर्ण सद्भाव प्रदान गर्नमा आजको लोकतन्त्र पूर्णतः असफल रहेको र भइरहेको सर्वत्र देख्न पाइन्छ ।
लोकतन्त्रमा राजाहरुको स्थानमाजनप्रतिनिधिअबश्यचुनिएर आए,आउँछन् । तर तिनकानीतिहरुमाकुनै अन्तर आएन । लोकतन्त्रमापनि त्यसरी नै सबै दोषहरु देखा परे र परिरहेका छन् जुन दोषहरु राजतन्त्रमाथिए ।लोकतन्त्रमापनि राज्यको नियन्त्रण सैन्य शासनद्वारा नै गरिदै रहेको छ । जनतामाथित्यस्तै क्रूर प्रकारको अन्याय, अत्याचार भइरहेको जस्ता कुराहरु हामीले अन्यायी राजाको राजमाभएको पढ्यौ या सुन्यौ र कतिपयले देख्यौ पनि ।लोकतन्त्रमापनित्यस्तै अमानबीय कुरा दोहोरिनु अस्वीकार्य र अमान्य कुरा हो ।
यस्तो मानिएको थियो कि लोकतन्त्रमा राजवंशको ठाउँमा मानिसहरुले आफूमध्येबाट प्रतिनिधिहरु चुन्दछन् । यसरी मानिसहरुका बीचबाट प्रतिनिधि चुनिएर गएपछि तिनले जनताका हितमा राम्रा नीतिहरु बनाउँद छन् तर त्यसो भएन । आज संसद्मा कर्पोरेट घरानालाई लाभ पु¥याउनकालागि अधिकांश नीतिहरु बनाइन्छन् । यसकारण लोकतन्त्र न त लोक (जनता) को हो न त लोक (जनता) का प्रतिनिधिको हो । आज जसलाई हामी लोकतन्त्र भनिरहेका छौं त्यो कर्पोरेट शक्तिको सम्पत्तिबाट सम्पोषित, कर्पोरेटद्वारा सञ्चालित र कर्पोरेटका लागि काम गर्ने किसिमको लोकतन्त्र भएको छ । यो जनताको तन्त्र बिल्कुलै रहेको छैन ।
हुन त आजको दुनियाँमा लोकतन्त्र होस् कि राजतन्त्र होस्, कुन देशको सत्तामा को रहने हो त्यसको निक्र्यौल आजको विश्व कर्पोरेट शक्तिले नै गर्ने गरेको छ । प्रष्ट छ, कर्पोरेट शक्तिले त्यसलाई सत्तामा बसाउन चाहन्छ जसले उसको गुलामी गर्दछ, आदेशको पालना गर्दछ । देश लुटाउन तयार हुन्छ । यो कर्पोरेट शक्तिले तिनैलाई धन उपलब्ध गराउँदछ, सञ्चार माध्यमद्वारा पनि तिनकै लागि जनमत तयार गराइन्छ अनि चुनावमा पनि नयाँ नयाँ धाँधलीका श्रृंखला सिर्जना गरेर यस्ता मानिसहरुलाई सत्तामा पु¥याइन्छ र तिनबाट आफ्नो काम गराइन्छ । तिनलाई त्यतिबेलासम्म सत्तामा राखिन्छ जबसम्म लूटका लागि कर्पोरेट शक्तिलाई छुट हुन्छ अर्थात् तिनको उपयोगिता रहन्छ । आजको राजतन्त्र होस् कि लोकतन्त्र दुबैलाई कर्पोरेट पूँजीपतिहरुकै सहारामा चलाउने गरिन्छ र चलेको छ । जहाँ हेरे पनि हुन्छ ।
आज लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारको नयाँ तरिका आरुढ भएको प्रष्टै देखिन्छ । देशमा सत्तामा रहिसकेका या रहिरहेका दलहरुले धनप्राप्त गर्ने एउटा सहमति बनाएका छन् । यो धन कोबाट प्राप्त गरियो या गरिन्छ कति धन प्राप्त गरिन्छ त्यसका बारेमा मानिसहरुलाई केही पनि थाहा हुँदैन, थाहा दिइँदैन । यो सम्पत्ति प्राप्त गर्नकालागि दलहरुले कर्पोरेट पूँजीपतिहरुसँग अनेक लिखित अलिखित सम्झौताहरु गर्ने गर्दछन् । त्यसमा जुन पार्टीले कर्पोरेट पूँजीलाई बढी लाभ पु¥याउँदछन् त्यसै अुनपातमा बढी पैसा पाउने गर्दछन् । कम्पनीहरुले लूटको एउटा अंश कमिशनको रुपमा चुनाबी ऋणपत्र या बण्ड मार्फत दिने गर्दछन् । यस्तो किसिमको चुनावी प्रतिस्पर्धाले लोकतन्त्रलाई कमिशनखोर र बिकाउ बस्तु जस्तो बनाइदिएको छ जुन लोकतन्त्र हुँदै होइन क्रोनी भ्रष्टतन्त्र हो ।
के भन्ने गरिन्थ्यो कि लोकतन्त्रले बहुमतको सिद्धान्तका आधारमा काम गर्दछ । जहाँ बहुमतको राज हुन्छ त्यहाँ अल्पमतको पनि आदर हुनेछ । यो यथार्थ सत्य होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भइरहेको छ । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने आज ६ महिना अगाडि भएको स्थानीय तहको चुनावको बेला नेपाल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाता रहेका थिए । तीमध्ये ५२ प्रतिशतले मात्र मत खसाए । त्यो संख्या ९२ लाख २१ हजार पाँच सय ३५ मात्र हो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि ८५ लाख १२ हजार एक सय ८८ मतदाताले मत दिएनन् । २१ प्रतिशत नाबालिगहरुको कुरै गर्न परेन । अनि यसमा ३५–४५ प्रतिशत मत ल्याउनेहरु सत्तामा पुग्दछन् । नाम बहुमतको वास्तविक काम अल्पमतको । प्रष्ट छ अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने परिपाटीलाई हामी लोकतन्त्र भनिरहेका र मानिरहेका छौं । अनि निरन्तर बहुमतको शासन भन्ने भ्रम सिर्जना गरिरहेका छौं ।
लोकतन्त्रको चुनाव प्रकृया पनि दोषपूर्ण छ । कस्तो देखिन्छ भने निर्वाचनद्वारा मतदातले आफ्ना प्रतिनिधिहरु चुनेर पठाउँदछन् । यो कुरा यथार्थमा सत्य होइन । लोकतन्त्रमा उम्मेदवार दलले तय गर्दछन् । मतदाताले पाँच बर्षका लागि एक पटक मत दिएर तिनीहरुमध्ये एक जनालाई चुन्ने गर्दछन् । त्यो मत पनि वास्तवमा मतदाताको हुने गर्दैन । चुनावमा धर्म, जाति, क्षेत्र, रंगको आधारमा समाजमा भेद पैदा गर्ने गरिन्छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यद्वारा भ्रम फैलाएर झूटो माहोल तयार गर्ने गरिन्छ । जनमानसलाई यस्ता कुराले प्रभावित तुल्याएर मतदाताको मत तयार पार्ने गरिन्छ र चुनाव जितेको घोषणा गर्ने गरिन्छ । यसरी विजयी बनेका जनप्रतिनिधिहरुको स्वतन्त्र आवाज पनि रहँदैन । तिनले दल या सहयोगीहरुको आधारमा भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । ती दलहरु जनताप्रति होइन, कुनै सहयोगी र निर्णायक कम्पनीप्रति बफादार र समर्पित हुने रहने गर्दछन् ।
चुनाव जित्नकालागि प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा त्यस्ता संचरनाहरु खडा गरेका हुन्छन् । तिनले चुनावका मुद्दा, कार्यकर्ताहरुको प्रशिक्षणका साथसाथै जातिगत समीकरण, समाजमा भेद पैदा गर्ने किसिमका संवेदनशील मुद्दाहरु खोजी गरेर मतका लागि समाजलाई विभाजन गर्ने जस्ता काम गर्ने गर्दछन् । यसरी धर्म, सम्प्रदाय, जाति, रंग, आहार, पहिरन, क्षेत्रीय अस्मिता आदि आदि अनेक विवाद खडा गरेर चुनावलाई प्रभावमा पारिन्छ । सञ्चार माध्यमहरुले यी नै कुरालाई प्रोत्साहन दिएर सम्प्रेषण गर्ने गर्दछन् । त्यसमाथिथप हिंसा पनि फैलाउने गरिन्छ । दलबिशेष र नेताबिशेषको झूटो ‘ब्राण्डिङ्ग’ गरिन्छ । प्रष्ट छ, उम्मेदवार तय गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, जिताउने र सत्तामा पुर्याउने सबै कामाकर्पोरेट कम्पनीले गर्दछन् । यसरी लोकतन्त्रलाई कर्पोरेट पूँजीवादले सञ्चालनगर्नु गराइनु र चुनावप्रकृयालाई एउटा नियन्त्रितब्यवसायबनाउनु नै लोकतन्त्रको पराभावहो, लोकतन्त्रहोइन ।
यसरी लोकतन्त्राको नाममा एउटा यस्तो व्यवस्था बनाइएको छ जहाँ झूट, हिंसा, विद्वेष, भेदभाव, प्रतिशोध र अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाका कारण समाज विभाजित हुन पुग्दछ । यस्तो स्थितिमा देश र जनताको भलाई र विकासको कुनै बाटो बन्दैन बन्ने आधार पनि तयार हुँदैन । अनि यस प्रकारको स्थितिबाट न्यायमा आधारति व्यवस्थाको कुनै अपेक्षा गर्न सकिने हुँदैन । फलतः लोकतन्त्र एउटा आदर्श व्यवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्य प्राप्त गर्न असफल हुन पुग्दछ र पुगेको छ । यसरी आज लोकतन्त्र पराभूत भएको छ । त्यसैले न्यायमा आधारित व्यवस्थाका लागि हामीले नयाँ जनतन्त्रको खोजी गर्नु अनिवार्य र अपरिहार्य हुन गएको छ । समयले, अनुभवले र आवश्यकताले कहिले मूर्त रुप लिने हो त्यो मात्र प्रतिक्षाको विषय छ ।
