सम्पादकीय
काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासीबस्तीका बासिन्दाको विषय अहिले जटिल बनेको छ । अव्यवस्थित तथा कानून विपरित बसेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले उनीहरुको बस्तीमा सोमबार डोजर चलाएको थियो । त्यसैको विरोधमा उनीहरुले महानगरको कार्यालय अगाडि सोमबार प्रदर्शन गरेका हुन् । आफूहरुको उचित व्यवस्थापन विना हटाउन लागिएको भन्दै उनीहरुले महानगरको कार्यको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् । एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिले अतिक्रमित बस्ती खाली गराइदिन महानगरलाई अनुरोध गरेसँगै महानगरको टोली सोमबार बस्तीमा पुगेको थियो । सो क्रममा दुवै पक्षबीच झडप हुँदा स्थिति तनावपूर्ण भएको थियो । झडपमा नगर प्रहरी प्रमुख सहित ३६ जना घाइते भएको अवस्थामा सो विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमको टिप्पणी भइरहेका छन् ।
थापाथलीबाट नारा जुलुस गर्दै गएका प्रदर्शनकारीहरुले महानगरविरुद्ध केहीबेर नारा लगाएर फेरि थापाथलीमै फर्किएका थिए । उनीहरुले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती छिर्ने मुख्य बाटाहरुमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए । समितिले मंसिर ४ गतेसम्म अन्तिम म्याद राखेर नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । सोही अनुसार बस्ती खाली गर्न महानगर टोली त्यहाँ पुगेसँगै थापाथली क्षेत्र अशान्त बनेको हो । यो क्षेत्रमा करिब पाँच हजार सुकुम्बासीको जनसंख्या रहेको बताइएको छ । सो क्षेत्रमा करिब एक सय ३६ घर टहरा हटाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताइएको छ । समितिले नदी किनारमा रहेका सार्वजनिक भवन, किरियापुत्री भवन, साईसेवा केन्द्रका भवनहरु महानगरको सहयोगमा भत्काइसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय बस्तीलाई नै उठाउने प्रयास गरेको हो ।
महानगरलाई हराभरा र सुन्दर बनाउने महानगरपालिकाको योजना रहेको देखिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका सरकारी जग्गा जमिनको पहिचान गरी तिनीहरुलाई खुल्ला राखिनुपर्ने हुन्छ । बागमती नदी किनारको करिडोरमा रहेको उक्त बस्ती कानून विपरित रहेको बुझाइृमा समिति र महानगरपालिका पुगेका हुन् । यस्तो अवस्थामा महानगरपालिकाले चालेको यो कदमलाई लिएर दुईथरी मत बाहिर आएका छन् । पहिलो मत भनेको कानून विपरित बसेको बस्तीलाई सूचना दिएर हटाइनु उचित हो भन्ने छ । यसैगरी दोस्रो मत भने कानूनको पालनाको नाममा सुकुम्बासीहरुलाई नै घर न घाटको अवस्थामा पु¥याइनु उचित होइन भन्ने रहेको छ । दोस्रो थरी मतमा यसरी हटाइने नै हो भने उनीहरुको वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्ने कुरा पनि थपिएर आउने गर्दछ । यी दुई मतहरुमध्ये दोस्रो मत बढी व्यावहारिक देखिन्छ । सो बस्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका मानिसहरुको वास्तविकताको खोजी गरी उनीहरु वास्तवमै सुकुम्वासी हुन् भने उनीहरुको लागि अर्को विकल्पको तयारी गरेर मात्र यस्तो कदम चालिनु उचित देखिन्छ । पछिल्लो समय महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रहरुमा विभिन्न हिसाबले कानून विपरित रहेका भनिएका घरहरु तथा अन्य संरचनाहरुमा समेत भत्काउने कार्य गरेको थियो । त्यसरी भत्काउने कार्य गर्दा केही स्थानहरुमा स्थानीयबासीको समर्थन देखिए पनि बढीजसो ठाउँहरुमा भने स्थानीयले अदालतमा गएर त्यस्तो कार्यको विरोधमा ‘स्टे अर्डर’ लिएका छन् । उनीहरुले आफ्नो निजी सम्पत्तिमा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा सुकुम्वासीको समस्या काठमाडौंमा मात्र नभएर देशैभरी रहेको तथ्य जगजाहेर छ । त्यसैले यसको समाधानको लागि सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग नै गठन गरेको छ । सोही आयोगले यसको बारेमा कुनै निर्णय गरेको खण्डमा यसले दीर्घकालिन निकास दिन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान पुगोस् र निकालिएको समाधान दीर्घकालिन बन्न सकोस् ।
