सम्पादकीय
नेपाल सरकारका तर्फबाट ल्याइएको पछिल्लो अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ । न्याय सिध्याउने गरी मानव अधिकार विरोधी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै ‘न्यायका लागि मानवअधिकार संजाल’ नामक संस्थाले त्यसलाई फिर्ता गर्न माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ गते बसेको बैठकबाट गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई सोमबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको कार्यप्रति यो संजालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संजालले भनेको छ, ‘ताजा जनादेश प्राप्त गरिसकेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले दुषित मनसायका साथ कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने तथा फौजदारी अपराधमा सरकारले सत्ता स्वार्थका लागि जो सुकैलाई जस्तो अवस्थामा पनि उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने कार्यले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको अपमानजनक उलंघन भएको छ ।’
यसैगरी संजालले ‘यसर्थ वर्तमान सरकारले आफू काम चलाउ हो भन्ने वास्तविकता नभुल्न तथा न्यायालयको अस्तित्व सपाप्त हुने गरी दण्डहीनतामा बढावा, स्वच्छाचारिता हुने गरी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरु सरकारको इच्छामा फिर्ता लिने गरी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्न गरेको मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय अभिलम्व फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सम्मान गर्न यो संजाल नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ । अन्यथा सरकारको यस्ता तानाशाही प्रवृत्तिको नागरिक समाजद्वारा कठोर प्रतिवाद समेत गर्न बाध्य हुने अवस्था श्रृजना हुनेछ भनी सचेत गराइन्छ ।’ भनिएको छ । यो त प्रतिनिधि प्रतिक्रियामात्र हो । यस्तै विभिन्न संघसंस्था तथा सरोकारवाला निकायहरु, संघसंस्थाहरुले पनि यो अध्यादेश तथा अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियाको विरोध गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरु समेत यसको विरुद्धमा लागेका छन् । राष्ट्रपति समक्ष सरकारले पेश गरेको अवस्थामा यो अध्यादेशलाई कसरी लिइन्छ भनी सर्वत्र चासो पनि छाएको हो ।
अध्यादेशको विषयमा मुख्य रुपमा दुइटा विषय गम्भीर देखिएका छन् । पहिलो कुरा त अध्यादेश कुन अवस्थामा ल्याइन्छ तथा अर्को भनेको यसमा के कुरा समेटिएको छ । पहिलो कुरा त अध्यादेश मुलुकमा संसद नचलेको समयमा कुनै गम्भीर विषयमा कानून बनाउनै पर्ने अवस्था आएमा अध्यादेशको मार्फत त्यो जारी गरिन्छ । अनि पछि संसदले त्यसलाई पारित गरेको खण्डमा त्यसले कानूनको रुप धारण गर्ने हुन्छ तथा त्यो पारित भएन भने त्यो स्वतः खारेज हुन्छ । यो अध्यादेशको विषयमा पनि अहिले त्यस्तो कुनै गम्भीर अवस्था वा जटिल स्थिति नभएको थिति भैरहेको यो बेला अध्यादेश जरुरी थिएन भन्ने कुराले महत्व राखेको पाइन्छ । भर्खरै मात्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तथा सांसदहरुको शपथग्रहरण समेत नभएको अवस्थामा यो अध्यादेश हतारमा ल्याइएको भन्ने छ । यसैगरी यो अध्यादेशमा जे जस्तो व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्थाले मुलुकमा विधिको शासनलाई चुनौती दिने अवस्था देखिन्छ । कुनै अमूक उद्देश्यका लागि अध्यादेशको दुरुपयोग गरिएको जस्तो अहिले देखिएको अवस्था छ । यो बेला अध्यादेश ल्याइएको विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार बनाउनका लागि आफूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश ल्याएको भनी आलोचना भैरहेको छ । सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पु¥याउनका लागि केही राजनीतिक शक्तिलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्य यो अध्यादेशमा लुकेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसैले यस्ता अध्यादेश ल्याइनुपूर्व सरकारले सोच्नु जरुरी छ कि यस्ता अध्यादेश नयाँ सरकार गठन भएपछि ल्याइनु उचित हुनेछ । भर्खरै ताजा जनादेश आएको अवस्थामा नयाँ सांसदहरुको राय सहित यस्ता विषयलाई कानूनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न सकिएका खण्डमा यसले चौतर्फी धन्यवाद पनि मिल्ने गर्दछ । होइन भने वर्तमान काम चलाउको अवस्थामा रहेको सरकारले कुनै अमूक उद्देश्यका लागि कुनै अमूक राजनीतिक दल वा समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी यस्ता अध्यादेश जारी गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । कुरा यो अध्यादेशको मात्र नभई भोलिका दिनमा पनि यस्ता गल्ती कमजोरीहरु नहोउन् भन्ने हो । सरकाले गल्तीलाई जबरजस्ती ढाकछोप गरी अघि बढ्नु किमार्थ ठीक होइन । सरकारले जनहितका लागि निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । सरकारले कुनै गल्ती गरेमा त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न पनि गर्नुपर्दछ ।
