सम्पादकीय
पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले दुई छिमेकी राष्ट्रलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने नीतिलाई सार्वजनिक गरेको छ । दुवै छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरा सरकारको नीतिमा समावेश गरिएको छ । सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने मान्यता पालना गर्ने सरकारको नीति रहेको सार्वजनिक गरिएको छ । यसैगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत नेपाली भूमि फिर्ता लिन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । उता, सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालको हित संरक्षण र प्रवद्र्धन हुने गरी विद्यमान सन्धिसम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने जस्ता कुरालाई नेपाल सरकारको ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्वशान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असङ्लग्न परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसका लागि विदेशसम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने पनि सरकारले जनाएको छ । क्षेत्रीयस्तरमा तनावरहित मित्रताका निम्ति काम गर्ने, सार्क, बिमस्टेक, बिबिआइएन जस्ता संस्थालाई पुनर्ताजगी र गतिशील बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । परराष्ट्र सम्बन्धका कारण नेपालमा राजनीतिक खेलहरु हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको अवस्थामा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायत राष्ट्रका आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने कुरा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । उल्लिखित नीति, काम तथा कार्यक्रमको कार्यान्यवनका निम्ति एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रियाअघि बढाइने भनी सरकारले आफ्नो योजनामा पारेको छ ।
माथि उल्लेखित कुराहरु खासै नौला विषयबस्तु होइनन् । हरेक पटक सरकार गठन हुँदा यस्तै कुराहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने गरेका कुरा हुन् । नेपाल सरकारले यस्ता कुरा प्रतिबद्धतामा मात्र राख्ने भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने नै हो । यसका लागि सरकारले आफूलाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरुलाई पूरा गराउने तर्फ लगाएको देखाउनै पर्छ । नेपाल सरकार परराष्ट्र मामलामा अलि कमजोर देखिने गरेको छ । सरकार गठनसँगै कता ढल्किने वा कसको प्रभावमा पर्ने भन्ने खालका कुराहरुले सरकार संचालनमा खटपट उत्पन्न हुने गरेको विगत साक्षी छ । यसैगरी चीन र भारत कुन राष्ट्रतर्फ बढी झुकाव देखियो भनी एकदमै चासोका साथ हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले आफूलाई तटस्थ रुपमा राखी सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग समान व्यवहार गर्नु उचित देखिन्छ । नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेका कारण स्वाभाविक रुपमा दुवै राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न जति जरुरी छ त्यति नै यी मुलुकहरुको आपसी खटपटबाट जोगिनु पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । नेपाल सरकारले मुख्य रुपमा छिमेकी राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित व्यवहार गरी अन्य मुलुकहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो । सरकार परिवर्तनसँगै अन्य मुलुकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउने भन्दा पनि परराष्ट्र नीति भने जसको सरकार बने पनि एउटै लिने पक्षमा सरकार उभिनु उचित देखिन्छ ।
