सम्पादकीय
नेपाल सरकारले हिमाल बचाउ अभियान शुरू गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सो विषयलाई समेटेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अल्पविकसित तथा हिमाली देशमा जलवायु संकटले उत्पन्न जोखिमबारे संवेदनशीलता जगाउन सञ्जाल बनाउने भनी नीति तथा कार्यक्रममार्फत उल्लेख गरे । उनले जलवायु परिवर्तनको संवेदनशीलता जोगाउन र क्षतिको पुनर्भरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरे । यसका लागि सरोकारवाला मुलुकको सञ्जाल निर्माण गर्न पहल गर्ने घोषणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालको हिम श्रृंखलादेखि पहाड र तराईसम्म जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाइएको छ । वातावरणीय संरक्षण प्रवद्र्धधनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त प्रविधि तथा ज्ञान र सीपको परिचालन गर्दै समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निश्चय नै यो विषय संवेदनशील विषय हो । नेपालमा रहेका हिमालहरु पनि विश्वको वातावरणको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । विश्वको जलवायु परिवर्तनले हिम श्रृंखलामा पर्न सक्ने खतराको कारण पनि नेपाल यो मामलामा विश्वले नै चासोका साथ हेर्ने गरेको पाइन्छ । जलवायुको कुरा मात्र नभएर नेपालका रहेको जलस्रोत पनि विश्वको पिउने पानीको स्रोत पनि हो । यसैगरी विद्युतको उत्पादनका लागि पनि नेपालमा रहेको जलस्रोत प्रमुख आधार मानिन्छ । यस्तै विभिन्न किसिमका जडिबुटीहरुको स्रोत पनि नेपालीभूमि हो । त्यसैले पनि जलवायु क्षेत्रको कुरामा सरकारी चासो राखिनु पर्ने विषयलाई यस पटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको हो ।
सरकारले जलवायुको विषयलाई विशेष रुपमा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालको जैविक विविधतालाई जोगाउनका लागि पनि सरकारले यो विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु आवश्यक थियो । नेपाल सरकारले अहिलेदेखि नै चुरे भावर क्षेत्रको संरक्षणलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । सरकारले कार्यक्रममा मात्र ल्याउने होइन कि यो विषयलाई लिएर एकदमै संवेदनशील भएर उद्देश्य नै पूर्ति गर्ने गरी लाग्नु जरुरी छ । हिमाल बचाउ अभियानलाई वास्तवमै देखिने गरी कार्य गर्नु जरुरी छ किनकि नेपालमा विदेशी आउने प्रमुख आकर्षण नै नेपालको हिमाली क्षेत्र हो । त्यसैले यो कुरा जलवायुका अतिरिक्त नेपालमा आउने पर्यटकको कुरासँग पनि सम्बन्धित रहेको छ । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रम संघीय सरकारले उठान गरे पनि त्यसलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्रम हो भनी त्यसलाई सफल बनाउने कार्यमा लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
