सम्पादकीय
हालको प्रतिनिधिसभाको आकारको विषयलाई लिएर फेरि कुरा उठ्न थालेको छ । सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधिसभाको आकार ठूलो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको धारणा राख्दै उनले त्यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह समेत गरे । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताबाट पछाडि हट्न नसकेको बताए । नेपालको भौगोलिक अवस्था तथा जनसंख्यालाई आधार मान्दा नेपालको प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या प्रचूर रहेको धारणा उनले राखेका हुन् । प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरी दुई सय ७५ जना सांसद हुने व्यवस्था छ । यो संख्यामा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ तथा बाँकी एक सय १० जना समानुपातिकतर्फबाट आउने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा भनेको जनताले निर्वाचित गरी पठाउने सांसद हुने ठाउँ हो । यसरी निर्वाचित भएर गएका सांसदहरुले जनप्रतिनिधिको रुपमा कार्य गरी मुलुकलाई आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्ने हो । यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुमध्येबाट प्रधानमन्त्री छानिने हो, जो जनताप्रति उत्तरदायी रहने मानिन्छ । यसैगरी राष्ट्रियसभामा रहेका सांसदहरुको मान, मर्यादा पनि उपल्लो मानिन्छ । नेपालको जनसंख्या तथा भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा नेपालमा संघीय व्यवस्था अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्यालाई ठूलो मान्नु स्वाभाविक हो ।
विश्वका विभिन्न ठूला मुलुकहरुमा समेत नेपालको अनुपातमा कम सांसद हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा भने चाहिने भन्दा बढी सदस्यहरुको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा एकाति प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरी मुलुकलाई अनावश्यक भार थोपरिएको छ भने अर्कातिर मुलुकको शासन संचालनमा समेत अधिकारको कुरालाई लिएर टकरावको अवस्था उत्पन्न ह्ने गरेको छ । नेपालभन्दा धेरै ठूला तथा जनसंख्या पनि बढी रहेका अधिकांश देशहरुमा समेत सानो संख्यामा सांसदहरु राखेर मुलुकको कानून बनाउने तथा राज्य संचालन गर्ने गरिएको अवस्थामा नेपालमा भने अनावश्यक रुपमा विभिन्न किसिमका संरचनाहरु बनाई जताततै सांसद नै सांसद रहेको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत विभिन्न वर्ग, जातजाति, लिंगको प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विकृति बढाइएको छ । नेपालजस्तो सानो देशमा देशले थेग्नै नसक्ने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएकाले त्यसमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा सानो तर चुस्त खालको खालको संसद आवश्यक पर्ने कुरालाई ख्याल गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई सानो आकारको बनाउनेतर्फ लागौं । यसैगरी प्रदेश सरकार नेपालमा अनावश्यक भार रहेको ठम्याइमा अधिकांश पुगिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यो प्रणालीलाई पनि खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सकेमा मुलुक सही ढंगबाट चल्न सक्ने देखिन्छ ।
