सम्पादकीय
विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यसको प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा समेत गत आर्थिक वर्षमा यसको उत्साहजनक आयात तथा प्रयोग भएकोले यसको लोकप्रियता बढेको देखिएकोे हो । भन्सार विभागले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को तथ्यांकमा यो तथ्य बाहिर आएको हो । यस अवधिमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएका तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा चार हजार ५० वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् जुन अहिलेसम्मकै धेरै रहेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपालमा जम्मा एक हजार आठ सय सातवटा विद्युतीय सवारी भित्रिएको तथ्यांक छ । नेपालमा भित्रिने सवारीमा ५० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटभन्दा माथि क्षमताका साधन आयात हुँदै आइरहेका छन् । ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाटसम्मका सवारी साधन सबैभन्दा धेरै आउने गरेका छन् । यसपछि १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका सवारी धेरै आउने गरेका भन्सारको तथ्यांकमा उल्लेख छ । २०० किलोवाटदेखि माथिका विद्युतीय सवारी भने न्यून रुपमा आयात हुँदै आइरहेका छन् । यसरी गत आवको अवधिमा विद्युतीय सवारीको आयात हुँदा नेपालबाट ११ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७८ मा पाँच अर्ब ३१ करोड रुपियाँ बाहिरिएको थियो । गत जेठ र असारमा मात्रै एक हजार बढी विद्युतीय सवारी भित्रिए । बजेट घोषणा हुनुअघि पहिलो र दोस्रो सातामा मात्रै करिब साढे नौ सयभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी भन्सार पास भएका थिए । असार महिनामा एक सय ९२ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएको तथ्याङ्क छ ।
अर्थमन्त्रीले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क महसुल समेत २० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेका थिए । यस्तै, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल ४० प्रतिशत कायम भएको छ । ३०० किलोवाटदेखि माथि क्षमताका विद्युतीय सवारी ६० प्रतिशत भन्सार, ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क र ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर कायम छ ।
वातावरणीय हिसाबले पनि इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा विद्युतबाट चल्ने सवारी उपयुक्त हुन्छ । सोही कारण पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनलाई बढावा दिंदै लगेको छ । यसरी चार्जिङ स्टेशनहरुको सहज उपलब्धताका कारण विद्युतीय सवारीको संख्या बढिरहेको बताइन्छ । चार्जिङ स्टेसन बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि प्राधिकरणले सहयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले बनाउने चार्जिङ स्टेसनमा जग्गा अधिग्रहण लगायतका समस्या आएपछि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि बढाएको हो । प्राधिकरणले हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइसकेको छ । यसबाहेक, निजी क्षेत्रले बनाएको सानो क्षमताका चार्जिङ स्टेसनको संख्या एक सय ५० हाराहारी छन् । यस्तै, फास्ट चार्जिङ स्टेसनको संख्या ३० वटा हाराहारीमा छन् । विश्वमा हाइड्रोजनबाट बनेका सवारी साधनले वातावरणीय प्रदूषण विद्युतीय सवारीको भन्दा पनि कम हुने भनी त्यस्तो सवारी साधनको उत्पादनमा विश्व लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन सक्दा हालको वातावरणीय प्रभावलाई पनि कम पार्न सकिने हुन्छ । यसैगरी इन्धनको खरिदमा नेपालले सबैभन्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा नेपालले गुमाइरहनु परेको छ । यसमा कमी ल्याउन पनि नेपालले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी यस्ता सवारीको खरिदमा समेत सरकारले विभिन्न किसिमका आकर्षक योजनाहरु ल्याई सबैका लागि यो विद्युतीय सवारी साधन सर्वसुभल हुने गरी आयातको व्यवस्था मिलाइनु उचित हुने देखिन्छ ।
