सम्पादकीय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफू र आफ्नो दलका तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूमा कुनै हस्तक्षेप नहुने भनेको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिइएको छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिकता र योग्यताक्रमअनुसार नियुक्तिक्रमलाई निरन्तरता दिन आफूले विज्ञहरुको सुझाव लिन थालेको बताएकी छिन् । उनले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमासहित विज्ञहरूको सुझाव लिँदै आफू विश्वविद्यालयहरूको पदेन सहकुलपति भए पनि कुनै पनि किसिमको दबाब नदिने जानकारी गराइन् । उनले उपकुलपति वा पदाधिकारीलाई आफू वा आफ्नो दलका मान्छेलाई नियुक्ति दिनु वा यस्तो काम गरिदिनु भनेर नभन्ने भनी प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छिन् । उनले अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई हस्तक्षेप नगर्न आग्रह समेत गरेकी छिन् ।
शिक्षाविद्हरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गराएको कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिमा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिने र उक्त छनोट प्रक्रियामा आफू संलग्न नहुने भनी शिक्षामन्त्रीले स्पष्ट गरेकी छिन् । उनले विद्यमान कानूनले कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बस्न नमिल्ने भएको कुरालाई अहिले उठाएकी छिन् । त्यसको विरुद्धमा शिक्षकहरु राजनीतिक दलको सदस्य बनेको वा कुनै समितिमा बसेको पाइएमा कारबाही गर्न आफू कटिबद्ध रहेको बताएकी छिन् ।
शिक्षामन्त्रीले भनेको कुरा व्यवहारमा देखिने हो कि होइन भन्ने प्रमुख अवस्था अहिले आएको छ । शिक्षामन्त्रीको रुपमा भर्खरै आएकी श्रेष्ठले साँच्चै नै आफूले भनेका कुरा व्यवहारमा उतार्न सकिन् भने नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा सुधार हुने अवस्था देखिन्छ । विश्वमा शिक्षकलाई अब्बल रुपमा हेर्ने गरिन्छ । त्यसरी हेरिनुमा उनीहरुको कारण विद्यार्थी वा साना बालबालिकामा राम्रो प्रभाव र नैतिकताको शिक्षा त्यो शिक्षकले विद्यार्थीमार्फत मुलुकलाई नै दिन्छ भन्ने हो । यस्तो कुरालाई ख्याल गरी शिक्षकहरुलाई राजनीतिभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने गरिन्छ । त्यसको विपरित अवस्था नेपालमा भने देखिने गरेको छ । नेपालमा त प्रमुख राजनीतिक दलहरुको भातृसंस्थाका रुपमा शिक्षकहरु विभक्त हुने गरेका छन् । दलैपिच्छेका भातृसंस्थाका रुपमा शिक्षकहरुको संघसंगठन देखिएका छन् । यसरी विशुद्ध शिक्षामात्र दिनुपर्ने शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रुपमा खुल्ला रुपमा देखापर्नु कुनै पनि हालतमा राम्रो कार्य होइन । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिभन्दा बाहिर राख्न सकिएको खण्डमा मात्र निष्पक्षता तथा सही शिक्षाको कुरा हुन सक्छ । त्यसैले शिक्षामन्त्रीको यो कुरालाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिई राम्रो कार्य गर्नका लागि सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
