मुख्य समाचार
भक्तपुर/ प्रधानमन्त्रीमा आसीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको बुझाइमा बुद्धिजीवीहरु पुगेका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकार कायम रहेमा मुलुक यत्तिकै समय कटाउने अवस्थामा मात्र रहने भन्ने बुझाइ उनीहरुको रहेको चर्चा चल्न थालेको छ । मुलुकमा अस्थिरता हुँदा त्यसले विकासदेखि जनताको चाहना पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउने बुझाइमा उनीहरु पुगेको बताइएको छ । समाचार स्रोतका अनुसार नेपालका बुद्धिजीवी मानिएका केही व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत तथा समूहगत रुपमा यसकालागि विभिन्न विकल्पसहित प्रयास थालेको ‘नयाँ विमर्श’ ले विशेष सूत्रबाट जानकारी पाएको छ ।
यसका लागि डा.सुरेन्द्र के.सी., डा.सुन्दरमणि दीक्षित, प्रा.कृष्ण पोखरेल, मानवअधिकारवादी किशोर पहाडी लगायतले प्रयासको थालनी गरेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरु मुलुकको विकासका लागि हालको अवस्था बाधक रहेको तथा त्यसका लागि स्थिर सरकार मुलुकले चाहिरहेको भन्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उनीहरुले फोन सम्पर्क गरी पहिले विकल्पहरुको खोजी गर्न एक अर्कालाई भनेको बताइएको छ । यसपछि उनीहरु विभिन्न विकल्पसहित एउटा भेटवार्तामा बसेको बताइएको छ । उक्त वार्ताबाट हालको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनु उचित हुने निष्कर्षमा पुगेको पनि समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसरी कांग्रेस र एमाले मिल्ने हो भने सात प्रदेशदेखि केन्द्रमा समेत स्थिर सरकार सजिलै बन्ने उनीहरुको अंकगणितीय बुझाइ छ । स्थायी सरकार बनाउनका लागि उनीहरुले पहल गर्ने हो भने यो संसदको बाँकी कार्यकाल अस्थिरताबाट मुक्त भई मुलुकले एउटा मार्ग पकड्ने निष्कर्ष निकालेको पनि समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरुले अहिले स्थिर सरकारका लागि कांग्रेस–एमाले मिलेर गएमा त्यसले अमेरिकामा जस्तै दुई दलीय (मुख्य रुपमा) व्यवस्थाको प्रयोगमा नेपालीजनलाई लाने र त्यसले कालान्तरमा अनावश्यक ठानिएका दलहरु अस्थित्वविहीन बन्दै जाने अवस्थाको मूल्यांकन पनि गरेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा नयाँ दलहरु पनि पुरानै दलको ढाँचामा हिंडेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी बुद्धिजीवीहरु प्रमुख दुइटा दलहरु एक ठाउँमा पुगेमा उनीहरुले नयाँको चाहना अनुसार आफूलाई ढाल्न पनि सक्ने अवस्था आउने विश्वासमा रहेको पनि बताइएको छ । यसैगरी संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउने निर्णयमा पुग्न पनि कांग्रेस–एमालेको मिलनले सघाउ पु¥याउने भन्ने सोचमा उनीहरु पुगेको पनि स्रोतले दाबी गरेको छ ।
उनीहरुले प्रदेश सरकार एकदमै अस्थिर अवस्थामा पुगेको कुरालाई पनि मध्यनजर गरेका छन् । सात प्रदेशमध्ये अधिकांशको अवस्था एक दुईजना सांसद यता उता हुनासाथ ढल्ने अवस्थाले ती प्रदेशमा विकास तथा जनताको चाहना भन्दा पनि सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमात्र हुने अवस्था आएको कुरालाई पनि बुद्धिजीवीहरुले मनन गरेको बताइएको छ । त्यस्तो अवस्था रहँदा आममानिसप्रति प्रदेशको औचित्य नै समाप्त हुने स्थिति आउने देखिएको भन्दै उनीहरुले यसका लागि पनि विकल्पसहित प्रस्तुत भएको बताइएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमालेमध्ये जुन दल जुन प्रदेशमा पहिलो अवस्थामा छन् उसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउने । यसो गर्दा मधेश प्रदेशसहित चारवटा प्रदेशमा एमालेले नेतृत्व गर्ने तथा कांग्रेसबाट बराबरी संख्यामा मन्त्री बनाउन सकिने अवस्था उनीहरुले देखेका छन् । यसैगरी तीनवटा प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने हुन्छ ।
उता, केन्द्रमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु उचित हुने उनीहरुको बुझाइ छ । बाँकी अवधिलाई दुई कार्यकालमा विभाजन गरी पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने अनि पछिल्लो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीसहित एमालेले गर्दा उचित हुने निष्कर्षमा उनीहरु पुगेको बताइएको छ ।
यसरी सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई राम्रो काम गर्नका लागि आफ्नो दलबाट कुन कुन मन्त्रालय लिंदा उचित हुने जस्तो लाग्छ सोही अनुसार मन्त्रालय लिएर अघि बढ्दा राम्रो हुने बुझाइमा बुद्धिजीवीहरु पुगेको दाबी गरिएको छ । यसैगरी पछिल्लो कार्यकालमा पनि सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफू अनुकुलका मन्त्रालयहरुको जिम्मेदारी आफ्नो दलबाट गराई आफूलाई सहज हुने गरी सरकार संचालन गर्न सक्ने अवस्था आउने भनी उनीहरुले सुझाव दिने तयारी गरेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
उनीहरु बहुदलीय व्यवस्थालाई कायम राख्नका लागि पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थिर सरकार चलाउनु उचित हुनेमा बुझाइमा पुगेका बताइएको छ । अहिलेको अवस्थामा कायम राखे त्यसको दोष सरकारमा रहेका सबै दलहरुमाथि जाने तथा जनताले भोलिका दिनमा धेरैजसो स्थानमा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई जिताएर पठाउने सम्भावनालाई पनि ती वुद्धिजीवीहरुले खतराका रुपमा देखेका छन् । कांग्रेस–एमाले आफ्नै तालमा रहने हो भने त्यसरी जितेर आउने स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको कारण आगामी निर्वाचनपछिको संसदको अवस्था झनै अराजक हुने बुझाइमा उनीहरु पुगेको बताइएको छ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको संख्या संसदमा बढी हुन गएमा त्यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई गिज्याउने उनीहरुको बुझाइ रहेको बताइन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने दल पनि नहुने हुँदा संसद झनै बेलगामको हुने स्थिति आउँदा मुलुक झनै अस्थिरतातर्फ धकेलिने बुझाइमा उनीहरु पुगेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसरी थप विकल्प तथा सुझावहरुको खोजीमा उनीहरु रहेको तथा आगामी हप्तादेखि उनीहरुले एउटा खाका सहित प्रस्तुत हुने तयारी गरिरहेको पनि समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसरी खाका प्रस्तुत गर्ने विषयमा भने उनीहरुको बीचमा पनि मतैक्यता हुन नसकेको बताइएको छ । बुद्धिजीवीहरुमध्ये केही चाहीँ खाकालाई पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् । यसैगरी केही भने अरु बुद्धिजीवीहरुलाई समेत जोडी अझ राम्रो खाका बनाएर पहिले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई भेटी व्यक्तिगत रुपमा सुझाव दिंदा उचित हुने भन्नेमा छन् ।
स्रोतका अनुसार आगामी साताभित्र उनीहरुको कुरा कि पत्रकार सम्मेलनमार्फत त कि नेताहरुको पुगी बाहिर आउन सक्ने अवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा नाम लिइएका बुद्धिजीवीहरुमध्ये केहीसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरुले यो विषयमा जवाफ दिन मानेनन् । सोही कारण पनि उनीहरु आफ्नो भित्री योजनालाई परिपक्क बनाएर मात्र बाहिर आउने भनी समाचार स्रोतले बताएको छ ।
