कौशल कुमार भट्टराई
‘सत्तामा हुँदा फुट, सत्ता बाहिर हुँदा एकजुट’ यो भनाइ नेपाली कांग्रेससँगको राजनीतिलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले धेरै प्रयोग गर्ने भनाइ हो । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा मूलधारको रुपमा देखिएको कांग्रेसलाई नियाल्दा उक्त भनाइमा दम देखिन्छ ।
सरकार वा सत्ता बाहिर रहँदा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरु एकमत भएर कुनै पनि विषयमा लागेको देखिन्छ । आफू प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षलाई हेर्ने तथा गर्ने व्यवहारमा कांग्रेसका नेताहरुमा एकरुपता देखिन्छ । यसको ठीक विपरितको अवस्था सरकारमा पुग्नासाथ देखिने गर्छ ।
गएको असार १८ गते राति कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेलिनवादी) उर्फ नेकपा (एमाले) का बीचमा सहमति भै हालको सरकार बनेको हो । देशका प्रमुख ठूला दलहरुका बीचमा सत्ता साझेदारी गरी राजनीतिक स्थिरता दिने तथा संविधानमा पनि आवश्यक संशोधन गर्ने समझदारी भएको हो ।
सोही आधारमा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा असार ३१ गते नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारले साउन ६ गते विश्वासको मत समेत पाइसकेको छ । यसरी सरकार निर्माण गर्ने कुरामा कांग्रेसका नेताहरुमा मतैक्यता देखियो ।
सरकारमा सहभागी गराउने मन्त्रीहरुको नामावलीको कुरा उठ्नासाथ कांग्रेसका नेताहरुमा गुटको गन्ध आउन थाल्यो । उनीहरुले कांग्रेसलाई भन्दा पनि कांग्रेसभित्रको आफ्नो गुटलाई प्राथमिकता दिन थालेका स्पष्ट रुपमा देखियो । संघमा मन्त्रीहरु पठाउने बेलामै शेखर कोइराला–गगनकुमार थापाले आफ्नो गुटको लागि भनी मन्त्रीहरुको माग गर्न थाले ।
यस पटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा शुरुमै कोइराला र थापाप्रति सकारात्मक देखिएका थिए । स्थिर सरकारका लागि कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता कोइराला र थापाले राख्दै आएका थिए । यसका लागि कोइरालाले एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग विमर्श पनि गरेका थिए । उता, थापाले नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका ‘खुद्रा पसलहरु’ बन्द गरिनुपर्छ भन्ने भनाइ राख्दै आएका थिए ।
सोही कारण उनीहरुको सोच अनुसारको सरकार बन्ने अवस्थामा कोइरालालाई कांग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्न देउवाले आग्रह पनि गरेका थिए । उनले आफू सरकारमा नजाने भन्ने कुरा राखेपछि देउवाले थापालाई मन्त्री बनी सरकारमा जान भनेका थिए । थापाले पनि आफू उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने भए जाने नत्र नजाने भनी भनेका थिए । यस्तो अवस्थामा थापाले पनि आफू कांग्रेसको महामन्त्री रहेकाले दलका नियमित कार्यहरु गर्न लाग्ने सरकारमा नजाने भनी स्पष्ट पारेका थिए ।
उता, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि आफू दलको नियमित कार्यमा रहने भनी सरकारमा नजाने स्पष्ट पारी सकेका थिए । शुरुको अवस्थामा ओली र देउवाका बीचमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भनी मौखिक सहमति बनेको अवस्थामा कोइराला, थापा र शर्माले भाउ पाए पनि परिस्थिति फेरिन पुग्यो ।
ओलीले समेत आफ्नो दलबाट विष्णुप्रसाद पौडेललाई सरकारमा लानुपर्ने अवस्था आउँदा उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता आइप¥यो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले पनि उपप्रधानमन्त्री पाउने स्थिति बन्यो । यो अवसरमा कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री बन्न कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह के.सी., विमलेन्द्र निधिहरु सल्बलाउन पुगे ।
अन्त्यमा प्रकाशमान सिंहले बाजी मारे । गत महाधिवेशनमा अन्तिम समयमा देउवालाई साथ दिएका सिंहले त्यो बेलाको गुन अहिले आएर पाएका छन् । सिंहलाई मौका दिंदा गणेशमान सिंहको योगदान तथा काठमाडौंबासी नेवार समुदायको समेत सम्मान गरेको रुपमा कांग्रेस तथा कांग्रेसजनले बुभ्mने गरेको पाइन्छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको खेलो सकिनासाथ कांग्रेसका नेताहरु आफ्नो गुटबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने माग गर्न थाले । खासगरी कोइराला– थापाले आफ्नो समूहको लागि भनी माग गर्न थालेपछि सिटौला, शशांक कोइरालासम्मले आफ्नो भाग खोज्न थालेको पाइयो । कोइराला–थापा गुटले त ४० प्रतिशतको हिस्सेदारी खोजे ।
यसरी गुटगत हिस्सेदारी खोज्नु कांग्रेसजनका लागि उचित होइन भन्ने जान्दाजान्दै पनि यही कार्यलाई निरन्तरता दिने कार्य हुँदै आएको छ । अहिले पछिल्लो समयमा लुम्विनी र बागमती प्रदेशमा बनेका सरकारहरुमा समेत गुटगत हिस्सेदारी खोज्ने कार्य हुँदै आएको छ । सोही कारण ती प्रदेशमा कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेहरुको संख्या स्पष्ट भए पनि कोइराला–थापाले आफूले भनेको मान्छे मन्त्री बन्नैपर्ने भन्ने खालको माग राखी सरकार गठनमा बन्धक बनाएको अवस्था छ ।
व्यक्तिगत रुपमा मलाई थापाको शैली, भाषण, तर्क मनपर्ने गर्छ । उनी महामन्त्री बनेपछि कांग्रेसलाई चलायमान बनाएका छन् । उनी एक्लै नै पनि कतिपय अवस्थामा विपक्षीहरुका लागि भारी पर्ने गरेका छन् ।
थापा र विश्वप्रकाश शर्माको उपस्थितिले कांग्रेसलाई युवाविहीन हुनबाट जोगाउने कार्य गरेको छ । नयाँ शक्ति भनाउँदाहरुलाई जबाफ दिने तागत उनीहरुले राखेको देखिन्छ । एकअर्काका लागि त्याग गर्ने संस्कृति उनीहरुले देखाउने गरेका छन्, जुन कुरा अरुका लागि पनि अनुकरणीय देखिन्छ ।
यस्तो राम्रो पक्ष भएका थापा नै गुटको खेतीमा लाग्नुलाई कांग्रेसजनले राम्रो मानेका छैनन् । गत महाधिवेशनमा थापाले कोइराला गुटबाट प्रतिनिधित्व गर्दै महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिए पनि उनको माथिको स्वभावका कारण कांग्रेसका मतदाताहरुले उनलाई गुटभन्दा माथि गएर मतदान गरेका थिए । उनीहरुले थापा र शर्मालाई महामन्त्रीमा छानी कांग्रेसमा गुटबन्दी नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा थापा अहिले पनि गुटबन्दीमै देखिनु दुःखद पक्ष हो । सबै कांग्रेसजनको साझा ठानिएका थापाजस्ता व्यक्तिले आफूलाई कुनै गुटमा सीमित राख्नु भनेको आफ्नै भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु जस्तै हो । शर्मा भने गुटबन्दीबाट अलि टाढै रहेको अवस्था देखिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा कांग्रेसका निर्वाचित सभापति हुन् । उनको आफ्ैन शैली र चाहना हुनु स्वभाविक हो । उनले आफ्नो व्यक्तिगत चाहनालाई भन्दा दलगत चाहनालाई माथि राख्न सके उनी महामानव बन्न सक्थे । उनी पनि मानवभन्दा माथि जान सकेको देखिंदैन ।
देउवाका सामु पनि विभिन्न अवरोध छन् । उनी सभापति भएकाले उनलाई समर्थन गर्नेहरुको कुरा सुन्नैपर्ने अवस्थामा उनी पनि छन् । यसैगरी अलि बढी महत्वकांक्षा बोकेकी पत्नीका कारण पनि उनलाई कांग्रेस संचालनमा केही समस्या देखिन्छ ।
उता, शेखर कोइराला हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा सुशील कोइराला सभापति हुँदा देउवाले भागबण्डा खोज्नु गलत हो भन्दै हिंड्थे । सभापतिमा देउवासँग पराजित भएपछि शेखरले आफूले कुनै भागबण्डा नखोज्ने तर देउवाले न्यायोचित हिसाबले काम गरुन् भन्ने कुरा राखेका थिए । उनको यो कुराले कांग्रेसमा अब भागबण्डाको राजनीति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । पछि शेखरमा पनि देउवाको पहिलाको जस्तै भागबण्डा खोज्ने नीति हाबी हुन गएको देखिन्छ ।
कोइराला–थापाले गुटको कुरा गरेपछि कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइरालाले पनि गुटलाई ध्यान दिएको देखिन्छ । उनीहरुले आपूmलाई सहयोग गर्नेहरुबाट मन्त्री बनाउनु प¥यो भनी सभापति देउवालाई दबाब दिने कार्य गर्दै आएका छन् । यो राम्रो होइन । कांग्रेसजनले चाहेको यो होइन ।
कांग्रेसजनले चाहेको गुटबन्दीबाहेकको सिंगो कांग्रेस हो । कांग्रेस ठूलो दल पनि हो । यस्तो अवस्थामा सबैले सबै स्थानमा मौका पाइहाल्ने अवस्था देखिन्न । यसो भन्दैमा सभापतिले मनलाग्दी रुपमा चलाउनुपर्छ भन्ने भने होइन ।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो । त्यसैले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरुलाई कांग्रेसका सभापति वा पदाधिकारीहरुले एउटा मापदण्ड बनाएर पालना गर्ने हो भने त्यहाँ विधिको कुरा पनि मिसिन आउँथ्यो । ‘एक व्यक्ति एक पद’ को कुरालाई व्यवहारमा उतारे धेरै हदसम्म समाधान निस्किन्थ्यो ।
यसैगरी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्ने गरेको ‘१,२,३,४ को नीति लिने’ हो भने पनि कांग्रेसमा धेरै समाधान निकाल्न सकिन्छ । शर्माका अनुसार राष्ट्रपति एकजना एक पटकमात्र, प्रधानमन्त्रीमा एकजना बढीमा दुई पटक, मन्त्रीमा बढीमा तीन पटक तथा सांसदमा बढीमा चार पटकमात्र बन्न पाइने नीति लिइने हो भने कांग्रेसलाई चलायमान गराउन धेरै सहज हुने देखिन्छ ।
यसैगरी योगदान, क्षमता, निरन्तरता तथा अन्य दलबाट आएका व्यक्तिहरुको महत्वलाई बुझी मापदण्ड बनाई चले कांग्रेस सहज पथमा जाने अवस्था आउँथ्यो । यसैगरी कुनै पनि निर्णय हुनुभन्दा पहिले छलफल गर्ने तथा निर्णयमा पुगेपछि त्यसलाई सबैले शिरोधार्य गर्ने कार्यको थालनी कांग्रेसमा हुनु जरुरी देखिन्छ ।
यसका लागि गुटको मानसिकता सबैले त्याग्न सक्नुपर्छ । आफ्नो गुटमा भए राम्रो अर्को गुटमा भए नराम्रो भन्ने प्रृवत्ति त्याग्न सक्नुपर्छ । यसैगरी पिछडिएका वर्ग, महिला, जनजाति सबैको संरक्षण तथा प्रतिनिधित्वका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्छ । सभापतिलाई दोष दिने भन्दा पनि सही कुरालाई सबैले पचाउनुपर्ने हुन्छ । यदि सभापतिको ठाउँमा आफू हुन्थें भने आफूले गरेका हरेक निर्णय वा छनौट विवादरहित हुन सक्थे कि सक्दैनथे भन्ने कुरा सोच्नु जरुरी हुन्छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने पूर्ण रुपमा मिलेको जस्तो गरी कसैले पनि कार्य गर्न सक्दैन । सीमित अवसर असीमितलाई बाँड्नु पर्दा त्यसमा विवाद नहुने कुरै हुँदैन । त्यसका लागि नयाँ अवसरहरुको सिर्जना गर्दै जाने तथा आशावादीहरुले पनि आशामात्रै नगर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्न सक्नु पर्छ । यसैगरी सभापति वा मुख्य मानिसले पनि आफूलाई अरुको ठाउँमा उभ्याएर सकेसम्म विवादरहित अवस्था आउने स्थितिको सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।