मुख्य समाचार
भक्तपुर/ दुई ठूला दलको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार बनेर पनि नेपालको राजनीति सही मार्गमा हिंड्न सकेको छैन । तेस्रो ठूलो दलले पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई खेलाएको विकल्पमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । वर्तमान सरकार भारी बहुमतका साथ रहेको हालको अवस्थामा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । पछिल्ला घटनाक्रमले भने जनअपेक्षा अनुसारको नतिजा नआएको बताइन थालिएको छ । सरकारले सही गति लिनेभन्दा पनि सानातिना विषयमा अल्झिने अवस्थामा रहेको पाइएको छ । पछिल्लो समय सबैजसो दलहरु मुलुकको लागि भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित रहन थालेको पाइएको छ । राष्ट्रिय हितलाई भन्दा पनि दलीय अझ व्यक्तिगत हितमा राजनीतिज्ञहरु केन्द्रित भैरहेको पाइएको छ ।
मुलुकलाई सही दिशातिर लाने तथा आवश्यक परेका कुरामा संविधानमा समेत संशोधन गर्ने उद्देश्यले यो सरकार रातारात गठन गरिएको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको अवस्थामा उनले खेलाएको महसुस नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का नेताहरुले गरेका थिए । त्यसमाथि दुवै दलले माओवादी केन्द्रले आफूहरुलाई पटक पटक धोका दिएको महसुस गरिरहेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा दाहालको विकल्प खोज्न कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तयार देखिएका थिए । यसैगरी दाहालको नेतृत्वमा आफ्नो दल नेकपा (एमाले) लाई सरकारमा राखिरहेका एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि दाहालको विकल्पको खोजीमा थिए । देउवा र ओलीको स्वार्थ मिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकार गठन हुन पुगेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा बनेको सरकारले धेरै खालका राम्रा कार्यहरु गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा बनेको वर्तमान सरकार पछिल्लो दिनमा उपसभामुख इन्दिरा रानाको राजीनामा केन्द्रित हुन पुगेको छ । उनलाई सकेसम्म राजीनामा गर्न लगाउने नसके दुई तिहाई बहुमतको आधारमा महाअभियोग लगाएर हटाउने उद्देश्य सरकार पक्षधर दलहरुले लिएका छन् ।
रानाले गत वर्ष एक कार्यक्रममा अमेरिकामा जान लागेका मान्छेहरुकालागि अन्तर्वार्ताको समय अगाडि तान्नका लागि सिफारिसपत्र लेखेको कुरा विवादमा परेको छ । उनले आफ्नो दायराभन्दा बाहिरको कुरा गरी उनीहरुबाट अवैध रुपमा रकम संकलन गरेकोसम्मको आरोप लागेको थियो । गत वर्षको कुरा भए पनि यो विषय तीन महिनाअघिमात्र उठेको थियो ।
उक्त पत्रका विषयलाई लिएर हालका सत्तारुढ दलहरु र प्रतिपक्षी दलहरु फरक मतका साथ आएका छन् । सत्तारुढ दलहरुले उक्त कार्य कूटनीतिक मर्यादाविपरित रहेकाले उनले राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी सानो विषयलाई ठूलो बनाउने प्रयास भएको भनी प्रतिपक्षी दलहरुले यो विषय सत्ताको दम्भको रुपमा आएको भन्ने ढंगले बुझेको अवस्था छ ।
संसदमा उपसभामुख रानालाई तारो बनाएर अप्ठ्यारोमा पार्ने कार्य सबैभन्दा बढी एमालेले गरेको छ । एमाले त्यसो गर्नुमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई विभिन्न नियुक्तिहरु गर्न सहज होस् भन्ने रहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा यो विषयलाई लिएर पनि दन्तबझान भएको पाइएको छ ।
उता, कांग्रेसले आफ्ना पदाधिकारीहरुको बैठक राखी यो विषयमा छलफल गरेको छ । कांग्रेसले अवस्थालाई ख्याल गरी उपसभामुखले राजीनामा गरिदिएमा वातावरण सहज हुने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आवश्यक परेका खण्डमा उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनेसम्मका कार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरुलाई असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर नजान निर्देशन दिएको छ । यसैगरी बाहिर कोही रहेको भए पनि काठमाडौं आउन भनेको छ । यसको मतलब कुनै पनि दिन महाअभियोगको प्रस्ताव पेश हुने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हो । त्यसरी महाअभियोग नै लगाइएको खण्डमा हुने मतदानमा भाग लिनका लागि कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरुलाई राजधानी काठमाडौं उपत्यकामै रहन भनेको हो ।
यसैगरी एमाले पनि यो विषयमा अग्रपंंक्तिमा रही उपसभामुखको विरोधमा छ । दुई तिहाई बहुमतले मात्र हटाउने अवस्था आएमा हालको सत्ता गठबन्धनसँग तीनजना सांसदको कमी रहेको अवस्थालाई नियाल्दै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले अन्य सांसदहरुसँग पनि संवाद गरिरहेको बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषदमा उपसभामुखको कारण सरकारले चाहे अनुसारको निर्णय हुन नसक्ने अवस्थालाई ख्याल गरी उनको राजीनामा मागिएको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा छ । उनलाई हटाउन सकेको अवस्थामा कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउने तयारी दलहरुको रहेको छ । यसरी उपसभामुख बनाउन सकेको खण्डमा संवैधानिक परिषदमा सत्तागठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था ल्याउन यो प्रकरण उठाइएको बताइएको छ ।
उता, सहकारीको विषयले विभिन्न विवाद झेल्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो दलका तर्फबाट उपसभामुख बनेकी रानालाई नहटाउन भनी ओलीसँग अनुनय विनय गरिरहेका छन् । उनले ओलीसँग भेटी रानालाई पदमुक्त गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो भने त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउने चेतावनी समेत दिएको बताइएको छ ।
उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने प्रमुख कारणमा उनको अनुपस्थितिमा सरकारले विभिन्न नियुक्ति सहज रुपमा गर्न सक्ने अवस्था आउनु हो । उनलाई पदमुक्त गरी कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाई धमाधम विभिन्न नियुक्तिहरु गर्ने सोचमा सत्तारुढ दलहरु रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उपसभामुख रानाले नियुक्तिहरुमा अवरोध गर्न सक्ने अनुमान सरकार पक्षले गर्दै आएको छ ।
