मुख्य समाचार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको हिजोदेखि कास्की जिल्ला अदालतमा वयान शुरु भएको छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परी प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकीलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरुको अदालती वयान थालिएको हो । अदालतले उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाएसँगै लामिछाने निलम्बित सांसदका रुपमा रहन पुगेका छन् । यसअघि सोम र मंगलबार अदालतमा उनलाई लगिए पनि पालो नआएका कारण उनको अझै वयान हुन सकेको थिएन । गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँगको वयान मंगलबार सकिएपछि अर्का प्रतिवादी लीला पछाईसँग वयान लिइएको थियो । लामिछानेको पालो नआएका कारण उनी अदालतमा गए पनि वयान दिन नपाएर हिरासतमा फर्केका थिए ।
जोशी र पछाईले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दामा अदालती वयान सकिएको थियो । अदालतको बेन्चले सुनुवाइ सकिएपछि लामिछाने लगायतलाई धरौटी वा साधारण तारेखमा छाड्ने वा पुर्पक्षमा पठाउने भन्नेबारे आदेश दिने बताइएकोछ । सरकारी वकीलको कार्यालय कास्कीले लामिछाने, जोशीसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारी ठगीको आरोपमा आइतबार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
सोही अभियोगमा अन्य पाँचजनालाई बिगो अनुसारको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको छ । लामिछानेविरुद्ध तीनवटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ । संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता भएपछि लामिछानेको राजनीतिक भविष्य अदालती आदेशलाई कुरेर बसेको अवस्थामा छ ।
यहि प्रकरणमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु (जी.बी.) राई सहित १९ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो । २०८० को असोज १८ मा राई लगायतका समूहविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । प्रहरीले ६५ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्न राय दिए पनि सरकारी वकीलको कार्यालयले प्रतिवादीको संख्या घटाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।
लामिछाने र राईसहितको समूहले सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक अर्ब ५१ करोड रुपियाँ अपचलन गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ । यसमा सूर्यदर्शनको पाँच करोड ४८ लाख निक्षेप गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा लगेर अपचलन गरेको भेटिएको दाबी पनि लिइएको स्रोतको कथन छ ।
यो अपचलनबारेमा विभिन्न कुरा उठेपछि सत्य तथ्य छानविनका लागि भनी संसदीय विशेष छानविन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका थिए ।
यसरी रास्वपाका नेताहरुले सोचेविपरित लामिछाने कानूनी फन्दामा परेपछि उनको पक्षमा सडकबाट आन्दोलन गर्न लगाइएको थियो । शुरुवाति दिनमा केही नेता कार्यकर्ताहरु देशका विभिन्न जिल्लाबाट पोखरा पुगी सडकमा चर्को नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुले न्यायपालिकालाई सडकबाटै थर्काउन सकिने जसरी नाराबाजी समेत गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा रास्वपाका निलम्वित सभापति लामिछानेले आफ्नो प्रक्राउविरुद्ध प्रधानमन्त्री, अन्य दलका नेताहरुलाई विभिन्न आक्षेप लगाउने कार्य गरेका थिए ।
लामिछानेले आफ्नो पक्षमा जनतालाई सडकमा उतार्न आह्वान गरेको अवस्थामा सो दलका नेताहरुले अदालतकै अवहेलना हुने गरी विभिन्न भाषण दिएको आरोप पनि लागेको छ । सोही विषयलाई लिएर अदालतको अवहेलना मुद्दामा पनि रास्वपाका नेताहरु जोडिन पुगेका छन् । उनीहरुलाई जवाफ दिन भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।
उता, रास्वपाका सभापति तथा नेताकार्यकर्ताले देखाएको उक्त अशोभनीय हर्कतले उनीहरुलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने कार्य गरेको देखिन्छ । अदालती प्रक्रियालाई सहित भीडबाट चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने भाष्य देखाउने कार्य सो दलका नेताहरुबाट हुन जाँदा सरकार तथा अन्य दलका नेताहरुले समेत यो विषयलाई चासोमा राखेनन् ।
यस्तो अवस्थामा अब के होला भनी चासो छाएको छ । जब लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो, त्यस लगत्तै पार्टीको सचिवालय बैठक बसेर कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी डी.पी.अर्याललाई दिएको छ । मुद्दा नगरुन्जेल लामिछानेलाई नै पर्खिएर बसेका रास्वपाका नेताहरुले लामिछानेको विषयमा अदालतले के कसरी आदेश दिन्छ भन्ने निक्र्यौल नभएकाले उनलाई नेतृत्व बाहिर राखेर पार्टीलाई चलाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । गोर्खा मिडिया तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट कार्यक्रम चलाउँदा विकृतिविरुद्ध कुर्लने लामिछाने अहिले अरुले कुर्लनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको स्थितिमा कुनै पनि किसिमको टिप्पणी शोभनीय हुँदैन भन्ने कुरा रास्वपाका नेताहरुले बल्ल बुझेको अवस्था छ । यो स्थितिमा रास्वपाका नेताहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ।
त्यसो त रास्वपा भनेकै रवि लामिछाने भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको थियो । हालका कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद (डी.पी.) अर्यालले लामिछाने आजीवन सभापति रहने भनी भाषण समेत ठोकेका थिए । यस्तो अवस्थामा उनै अर्याल आफंै कार्यवाहक सभापति बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाएको विषय पनि उक्त दलमा विवादित बन्न पुगेको छ । अर्यालभन्दा ज्येष्ठ स्वर्णिम वाग्लेलाई कार्यवाहकको जिम्मेदारी नदिइएपछि वाग्ले पक्षधरहरु चिढिएको अवस्था छ । यसैगरी संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने कुरा पनि रास्वपामा उठ्न थालेको छ । त्यसका लागि पनि होडबाजी चलेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता पुराना दलहरुको विकल्पमा आफूलाई स्थापित गराउन चाहिरहेको रास्वपा लामिछानेकै कारण पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ । लामिछाने नागरिकता काण्ड, राहदानी काण्डहुँदै अहिलेको सहकारीको रकम अपचलन काण्डमा समेत विवादित बन्न पुगेका छन् ।
यसैगरी अरुभन्दा पृथक दल हो भन्ने भाष्य रास्वपाले स्थापित गर्न चाहे पनि त्यो व्यवहारतः देखिएको छैन । पुराना दलका नेताहरुलाई अब प्रधानमन्त्री बनाइनु हुन्न भन्ने नारासहित रास्वपा निर्वाचनमा होमिएको थियो । चौथो ठूलो दल बनेको अवस्थामा लामिछाने लगायतका नेताहरुले आफ्नो नारालाई विर्सिएर खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । यसैगरी जनमत प्रतिपक्षमा बस्नका लागि आएको अवस्थामा पनि लामिछाने गृहसहितको उपप्रधानमन्त्री बन्न मरिहत्ते गरे ।
दुई पल्ट गृहसहितको उपप्रधानमन्त्री बन्दा पनि लामिछानेले कुनै उपलब्धीमुलक कार्य गरेर देखाउन सकेनन् । बरु विवादित नै बने ।
