चीनले हस्तक्षेप गरेको आरोप दलहरु छलफलमा
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) का विषयमा हिजो विहीबार संसदमा छलफल हुने कार्यक्रम रहे पनि त्यसो हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाको बैठक नै स्थगित गरिएका कारण उक्त विषयमा छलफल हुन नपाए पनि नेपालको राजनीतिलाई यही विषयले नयाँ मोडमा पु¥याइ दिएको छ । विभिन्न ध्रुवमा विगतमा कित्ताकाट हुँदै आएका विभिन्न दलहरु आफ्नो कित्ताभन्दा फरक कित्तामा हिजो विहीबार छलफलमा देखिए । खासगरी सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले का बीचमा समेत यस विषयले विहीबार प्रधानता पायो । एमालेका विभिन्न मागप्रति सकारात्मक हुन नसकेको कांग्रेस एमसीसीकै कारण विहीबार सकारात्मक बन्न सक्ने गरी प्रस्तुत हुन पुगेको छ भने बोलचाल बन्दको अवस्थामा रहेका एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच समेत भेटवार्ता भएको छ ।
संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेट गरे लगत्तै ओलीले दाहालसँग भेट गरेका हुन् । शुरुमा ओली र दाहालका बीच एक्लाएक्लै भेट भएको थियो । त्यसपछि दुबै दलका अन्य नेताहरुसहित छलफल भएको बताइएको छ । उनीहरुका बीचमा भेटघाट हुनुमा चीनको दबाब र प्रभाव भनी समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । एमसीसीलाई चीन विरोधी आयोजनाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको चीनले विहीबारको दिन नेपालमा रहेका विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी नामधारी दलहरुमाथि चीनको दबाब बढेको चर्चा चलेको थियो ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का नेताहरुले ओली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सम्वाद गरेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै नेपालका बुद्धिजीवी ससंकित हुन पुगेका छन् । एमसीसीबारे चर्को बहस भइरहेका बेला सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सङ ताओले ओली र विदेश विभाग उपप्रमुख चेन झाओले नेपालसँग भिडियो सम्वाद गरेपछि यसलाई नेपालका बुद्धिजीवीहरुले चीनको हस्तक्षेपको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । भिडियो सम्वादका क्रममा नेपाल चीन सम्बन्धबारे कुराकानी भएको भनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागले जनाए पनि हालको अवस्थामा उनीहरुको वार्ता एमसीसीमा केन्द्रित रहेको स्रोतको दाबी छ ।
एमसीसीको विषय लामो समयदेखि नेपाल सरकारको नियमित र निरन्तर प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो । विभिन्न कालखण्डमा प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइरालादेखि तात्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खीलराज रेग्मीसम्मका पालामा यो एमसीसीले विभिन्न चरण पार गर्दै आएको हो । सरकारमा हुँदा यसलाई विकासको परियोजनाको रुपमा व्याख्या गर्ने तथा सरकारबाट बाहिरिन साथ त्यसको विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र केही मुख्य दलहरुले गरेका कारण यो विषयले नेपालीजनलाई विभाजित बनाएको देखिन्छ । यस मामिलामा नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा भने स्पष्ट देखिएका छन् । कांग्रेस एकमत भएर पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ भने जनमोर्चा यसको विपक्षमा स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।
अन्य दलहरु भने यो विषयमा दोधारे अवस्थामा रहिदिंदा मुलुक अन्यौलतर्फ धकेलिन थालेको छ । खासगरी नेकपा (एमाले) ले यो विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारणा नराख्नाले समस्या उत्पन्न भएको छ । एमाले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई जसरी पनि टुटाउने दाऊमा लागेको छ । यसैगरी कांग्रेस संसदबाट जे निर्णय भए पनि निर्णय चाहीँ गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा रहेको छ । यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई यसको पक्षमा स्पष्ट रुपमा खुलेका छन् भने उनकै दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् ।
उता, सरकारमै रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पनि दोहोरो चरित्र उदांगो भएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमद दाहालले एमसीसीको पक्षमा रहेको भनी हस्ताक्षर गरी फागुन १६ गतेसम्मका लागि समय मागेको पत्र नै सार्वजनिक भएको थियो । यस्तो अवस्थामा उनी आफ्नो दलको बैठकमा भने विरुद्धमा आफू रहेको बताउँदै सोही अनुसारको निर्णय गर्न लागिपरेको अवस्था छ ।
यस्तै दोधारे अवस्थामा एकीकृत समाजवादी पनि देखिएको छ । यो दलका नेता झलनाथ खनाल एमसीसीको विपक्षमा स्पष्ट रुपमा देखिएका छन् भने अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने दोधारे अवस्थामा देखिएका छन् । अध्यक्ष नेपाल सरकार पनि रहने तथा बाहिर विरोधमा पनि देखिने गरी प्रस्तुत हुँदै आएका छन् ।
यस्तो अन्यौलको अवस्थाका बीचमा दलहरु भने विभिन्न अवस्थालाई ख्याल गर्दै छलफलमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय नेपालका दलहरुले राजनीतिमा कोही पनि दीर्घकालीन शत्रु वा मित्रु हुँदैन भन्ने राजनीतिक भनाइलाई चरितार्थ गर्न लागिपरेको अवस्था छ ।
अरुण तेस्रोलाई रकम जुटाउँदै भारत
काठमाडौं । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले नेपालमा सञ्चालन हुने अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाका लागि थप रकम जुटाउन लागेको पाइएको छ । यस परियोजनालाई मूर्त रुप दिन ६३ अर्ब ३३ करोड भारतीय रुपियाँ बराबरको लगानीका लागि उसले बैंकहरुसँग सम्झौता गरेको छ ।
यसका लागि एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले भारत र नेपालका विभिन्न बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेको बताइएको छ । यसका लागि एसबीआई इन्डिया र पीएसबीको नेतृत्वमा कन्सोर्टियममा एक्जिम बैंक, केनरा, यूबीआई र नेपालका एभरेस्ट बैंक, नबिल बैंकले लगानी गर्न लागेका बताइएको छ ।
वित्तीय वर्ष २०२३÷२४ भित्र नेपालमा नौ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिसक्ने योजनाका साथ कार्य अघि बढाइएको बताइएको छ । यसका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ । सन् २०११ मा एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि यसको लागत बढेर एक खर्ब १६ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी यसको जिम्मेवारी सतलजलाई दिएको हो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ बैशाख २९ गते नयाँदिल्लीमा स्विच थिचेर परियोजनाको संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए ।
यो आयोजनाबाट नेपालले २५ वर्षमा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ राजश्व पाउने बताइएको छ ।
