शहर सुन्दरः कानून र पालना

अनुसा थापा
काठमाडौंका स्थानीयवासीको प्रमुखलाई प्रश्नः लाजिम्पाटको उत्तर ढोकादेखि भृकुटीमण्डप बग्ने खोला माँसेर बनाएका घर कहिले भत्किन्छ ? काठमाडौंका सबै पाटीपौवा, चौतारा, मठमन्दिर, गुठी र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनचाहिँ प्रहरी खटाउनुहुन्न, प्रमुख साब । तर, दिउँसोको टन्टलापुर घाममा सडकको छेउमा बसेर मकै पोल्नेमाथि चाहिँ नगर प्रहरी खटाउनुहुन्छ ।
पशुपति गुठी पनि महानगरअन्तर्गत पर्दछ । यो गुठीको नाममा मुलुकभर ६७ जिल्लामा जग्गा छ । काठमाडौंमा मात्र हाँडीगाउँ, जय बागेश्वरी, रातोपुल, कालोपुल, सुकेधारा, नारायणथान, कपन, महांकाल, आरुबारी, टुसालमा पशुपति गुठीको जग्गा छन् । यस्तै सिफल, कुमारीगाल, गौरीघाट, जोरपाटी, काँडाघारी, मुलपानी, बत्तीसपुतली, पिंगालथान, शान्तिनगर, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, शंखमूल, अनामनगर, कोटेश्वर, तिलगंगा, सिनामंगल, जडीबुटीमा पनि पशुपतिकै गुठीकै जग्गा छन् ।
यी सबै ठाउँका जग्गा अहिले व्यक्तिले अतिक्रमण गरिसकेका छन् । काठमाडौंका ३२ वटा वडाका वडाध्यक्षसंँग गुठी र सरकारीको जग्गा खोताल्ने आँट छ ? वडा नम्बर २६ मा पर्छ, गंगबु बसपार्क । त्यहाँ भएको एक सय ६१ रोपनी जग्गामा ल्होत्से सहकारीले मोजमस्ती चलाएको छ । कौडीको भाउमा सम्झौता भएको छ ।
ल्होत्सेले वार्षिक रु.९० लाख तिर्छ तर अर्कोले मासिक पाँच करोड दिन्छुभन्दा पनि महानगर सुन्दैन । अर्कोले ठेक्का पाउँदैन । यहाँ पनि सबै कमिशनको चलखेल छ । स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको लामो समय बितिसकेको छ ।
जनप्रतिनिधि आएको महिनादिन बित्दा पनि केही काम हुन सकेको छैन । बरु दल र संघसंस्थाको कार्यक्रममा गएर अतिथि बनिदिन्छन् तर सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न चासो दिँदैनन् । खोला मासेर, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई महानगरका प्रमुख केही गर्न सक्दैनन् । टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ।
बाटोमा बसेर साग बेच्ने र मकै पोल्नेमाथि चाहिँ शासन लाद्न खोज्छन् । काठमाडौंबासीले अक्षम प्रमुख चुनेछन् भन्ने त सोही घटनाले साबित गरिसकेको छ । सानालाई थिचोमिचो गर्ने अनि ठूलोका अघि लम्पसार पर्ने । कि त सरकारले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान प्रतिबन्ध लगाउनुप¥यो । होइन भने गरेर खान त दिनुप¥यो ।
काठमाडौंको घर भाडामा लगाउन निषेध गर्नुप¥यो । मकै बेचेर हुन्छ कि घरायसी काम गरेर भाडा तिर्नुपरेको छ । एउटा सानो कोठाको रु.सातदेखि १० हजारसम्म असुल्छन् । अर्कोले भाडा मोलेर, मकै बेचेर भएर पनि ल्याएका छन् र काठमाडौंबासीले खान पाएका हुन् । अरु जिल्लाका नागरिक आउन रोक लगाउने हो भने यहाँका सबै घर खाली हुन्छन् । कोही बाटोमा मकै पोल्न पनि बस्दैनन् । महानगरको पनि हैरानी पनि सकिन्छ । कोठा भाडामा लिएर बसेपछि भाडा तिर्नप¥यो । त्यसका लागि काम त गर्नेपर्ला ।
महानगरले वैकल्पिक उपायको खोजी गरिदिने हो भने यो समस्या आफंै समाधान हुन्छ । महानगरले काठमाडौंलाई सुन्दर र व्यवस्थित शहर बनाउने भनेको छ । जुन कुरा राम्रो हो । गरिबमाथि थिचोमिचो गरेर त शहर सुन्दर बन्दैन । पहिले यो जथाभावी घर बनाउने क्रम बन्द गर्नुप¥यो । मापदण्डविपरीत मनलाग्दी घर बनेको छ अनि बन्छ सुन्दर शहर ? ओल्लो घर एक तलाको छ पल्लो पाँच तलाको । यसअघिका वडाध्यक्षहरुले आर्थिक चलखेल गरेर मापदण्ड विपरितका घरहरुलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए ।
उता, मतको लोभमा पनि प्रमाणपत्र दिइयो । प्रमुख बालेन्द्र साह (वालेन) ले यस्ता घरहरुको खोजतलास गरी सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्छन् ? नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको चालढाल पनि पहिल्यैकै जस्तो देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने, बैठक भत्ता खाने र नचाँहिदो ठाउँमा अतिथि बन्ने । ढुंगेधारा, ताल, पोखरी मासेर ठूल्ठूला बिल्डिङ बनेका छन् । अब फेरि त्यहाँ ताल, पोखरी बनाउन सक्छन् ? शव जलाउने आर्यघाटसमेत मासेर घर बनाएका छन् । अरु फेरि पनि त्यसलाई आर्यघाटमा परिणत गर्न सक्छन् ? यति आँट राख्छन् जनप्रतिनिधि ?
सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिबाट जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । जनताले चुनेका कुर्ची ढाँक्न होइन काम गर्न हो । यिनले काम गर्न नसक्ने हो भने यसअघिका जनप्रतिनिधिभन्दा पनि हालत खराब हुन्छ । मधेशी मूलका नागरिकलाई सञ्चार माध्यमले माथि ल्याइदिँदा माथि आए । कहिल्यै नाम नसुनेको व्यक्तिलाई महानगरका जनताले भारी मतका साथ चुने ।
युवा पुस्ताले केही गर्लान् भन्ने सोचेर नै महानगरबासीले उनलाई विजयी गराएका हुन् । तर, उनको पनि रुप अरु प्रमुख झैं देखियो । प्रमुख साहले हिजो जनतालाई गरेको वाचा बिर्सिसकेका छन् । शहर कसरी व्यवस्थापन, खोलानाला सफा कसरी गर्नेतिर उनको ध्यान छैन । राजधानी भनेको छ जताततै फोहोरभन्दा अरु केही देखिँदैन् । न फोहोर उठाउन सकेको छ न प्रदूषण कम गर्न ।
धँुवाधुलोका कारण यहाँ बसोबास गर्न निकै सकस छ । रोग निम्त्याउने शहर बनेको छ, काठमाडौं । पछिल्लो समय महानगरले सडकमा भिख माग्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । महानगरले सबैलाई विस्थापन होइन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भिख मागेर खानेलाई पनि भोक लाग्ला । रहर लागेर कोही सडकमा आउँदैन भनेर महानगरले बिर्सिएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरु अहिले पनि सरकारी गाडी चढ्छन् । तलबभत्ता बुझ्छन् । तर, चुनाव अघि त हामी केही पनि लिन्नौं भन्ने यिनीहरु नै होइनन् ? यिनीहरुको बोलीको भर गर्नु नै गलत हो । विश्वासका लायक छैनन्, जनप्रतिनिधिहरु । कहाँबाट कमिशन आउँछ ? आफ्नो आफन्तलाई कसरी जागिर लगाउने ? भन्नेतिर मात्र यिनीहरुको ध्यान छ । कार्यक्रम छ भनेर कार्यालय नै नआउने । आए पनि आधा दिन कटेपछि मात्र आउने ।
यता, सरकारी कर्मचारीहरु ११ बजेपछि कार्यालय छिर्ने । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लापरवाहीका कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । एक दिनमा हुने कामका निम्ति तीन दिन धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । अनि कहाँ सुधार भयो ? जनताले अझै पनि दुःख पाइरहेका छन् । जनताले दुःख पाइरहने हो भने स्थानीय सरकार किन चाहियो ?
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले यसअघि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । जनताको काम रोकेर जनप्रतिनिधिहरु प्रशिक्षणमा कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं आए । प्रशिक्षणको नाममा दलको निर्देशनअनुसार काम गर्न भनियो । जनप्रतिनिधिहरु दलगत चल्दा पनि मुलुकमा विकास हुन नसकेको हो ।
जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो पाराले जनताले कहिल्यै सुःख पाउँदैनन् । जनप्रतिनिधिले देशभरका सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । उपत्यकाभित्र बग्ने खोलाको दायाँबायाँ सुकुम्बासीहरु सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेका छन् तिनीहरुलाई हटाउनु पर्दैन ? यसमा राजनीतिक दलकै ठूलो हात छ । दलको आडमा सरकारी सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ ।
देशभर जंगल मासेर घर बनाइए, खोलानाला छेउ सुकुम्बासीले कब्जा गरे । कोशीलगायत अन्य ठूल्ठूला नदीनाला पनि अतिक्रमण गरिए । निर्वतनमान शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले खोलानालाका छेउछाउमा रहेका सुकुम्बासी हटाउने भनेर सूचना जारी गरिन् । नयाँ नियुक्त शहरी विकासमन्त्रीले झाँक्रीको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्लान् ? वडा, नगरपालिकाले एक÷दुई आना जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरिरहेको छ । व्यवस्थित र सुन्दर शहर बनाउने नै हो भने यो क्रम रोक्नुपर्छ ।
प्रत्येक घरमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ । खुला ठाउँ पनि छोड्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । आफ्नो चुल्होबाट निस्किएको फोहोर सडकमा लगेर फ्याकिरहेका छन् । फोहोर उत्पादनकर्ता आफंैले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । चुल्होबाट निस्किने फोहोर सडकमा ल्याएर फाल्नु कति लज्जास्पद विषय हो । सडकमा ल्याएर फोहोर फाल्नेलाई रु.एक लाखदेखि पाँच लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ । घर सफा पार्नलाई सडक फोहोर पार्न पाइन्छ ? जनता आफैं पनि जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिएको छ । पाँच हजार र पाँच सय रुपिया जरिवानाले केही हँुदैन । पाँच सय रुपियाँ जनतालाई सामान्य हुन थालिसकेको छ । तार लत्रिएर हिंड्न नसक्ने अवस्था छ । यता, पैदलयात्रा गर्ने ठाउँमा निर्माण सामग्री झारेका छन् । पैदलयात्रा गर्ने ठाउँ व्यापारीले पनि सटर लिएर व्यापार गर्नुप¥यो । शहर सुन्दर बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बनौं । सरकारले यसका लागि ऐनकानून बनाउनुप¥यो । (लेखिका थापाको यो निजी विचार हो– सं.)