आयल निगम जोगाउने नाममा जनतामा सास्ती

सम्पादकीय
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा भइरहेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस क्रममा प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई निगमले सो बारेमा जानकारी गराएको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले इन्धन आपूर्तिको अवस्था तथा घाटाको बारेमा समितिमा जानकारी गराए । त्यस अवसरमा पेट्रोल प्रतिलिटर रु. एक सय ८१ र डिजेल रु.एक सय ७२ मा बिक्री भइरहेको जानकारी उनले दिए । उनका अनुसार खरिद लागत (इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट आएको मूल्य र नेपाल सरकारको करसहित) पेट्रोलमा रु. एक सय ९५ रुपियाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु. एक सय ९३ रुपियाँ ९२ पैसा रहेको भन्दै हालको अवस्थामा घाटामा निगम संचालनमा रहेको उनको दाबी थियो । यसरी नियाल्दा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपियाँ १९ पैसा र डिजेलमा २१ रुपियाँ ९३ पैसा तथा खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर पाँच सय ८२ रुपियाँ ४२ पैसा घाटा रहेको विवरण उनले सार्वजनिक गरेका हुन् । यस घाटामा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपियाँ ३६ पैसा र डिजेलमा ४७ रुपियाँ ३ पैसा र ग्यासमा तीन सय ११ रुपियाँ ७४ पैसा सरकारले कर भनी असूली गरिरहेको जानकारी गराइएको छ ।
विक्री मूल्य हिसाब गर्दा निगमलाई मासिक चार अर्ब ३२ करोड रुपियाँ बराबरको घाटा भइरहेको छ । निगमले आ.व. २०७८÷०७९ को असार मसान्तसम्म नेपाल सरकारलाई एक खर्ब २० अर्ब छ करोड कर बुझाएको पनि जानकारी गराइएको छ । अघिल्लो आ.व.२०७७÷०७८ मा एक खर्ब ५८ अर्ब रुपियाँ बराबरको इन्धन ल्याइएकोमा आ.व.२०७८÷०७९ मा तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँ बराबरको आयात भएको जनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट मूल्य अभिवृद्धि कर (भाट) बापत सात अर्ब ३५ करोड रुपियाँ फिर्ता पाउनुपर्नेमा रु. दुई अर्ब ७५ करोड मात्रै फिर्ता भएको पनि जनाइको छ । यस कारण आ.व.२०७८÷०७९ को असार मसान्तसम्ममा निगमलाई करिब करिब रु.५० अर्ब घाटा हुने देखिएको समितिलाई जानकारी दिइएको छ । निगमले हाल इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई रु.२२ अर्ब ४० करोड तिर्न बाँकी छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आउँदा पनि आफ्नो घाटको अवस्थालाई ख्याल गरी नेपाल आयल निगमले त्यस अनुसार घटाएको छैन । १७ जुलाईमा आएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा १५ रुपियाँ ५० पैसा र डिजेलमा १६ रुपियाँ ५० पैसा घटेर आएको थियो ।
यसरी मूल्य घटेको अवस्थामा समेत आयल निगमले मूल्य घटाउन नसक्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सरकारले घटेको मूल्यलाई समायोजन नगर्ने तर बढेको बेलामा भने बढाइरहने कार्य गर्दै आएको छ । यस्तो कार्यले सर्वसाधारणलाई मार परेको अवस्था छ । सरकारले आफूले केही घाटा खाएर भए पनि जनहितलाई ध्यानमा राखी मूल्य घटेको समयमा घटाउनै पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी आयल निगम घाटामा गएको भनी ऋण लिइएको हालको अवस्थामा समेत निगमका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा सुविधा बाँड्ने कार्य भैरहेको छ । निगमका कर्मचारीहरुले खाना पकाउन ग्यास प्रयोग गर्ने अवस्थामा उनीहरुलाई ग्यास नै दिनुको सट्टा ठूलो मात्रामा मट्टितेल बराबरको रकम दिने गरेको छ । उनीहरुलाई महिनाको एउटा ग्यास बराबरको रकम दिनु नै उपयुक्त हुने अवस्थामा समेत निगमले सुविधामाथि सुविधा दिने कार्य गर्दै आएको छ । यसैगरी करौडौं रुपियाँ कर्मचारीहरुलाई बोनस बाँड्न भनी निगमले एकातिर रकम राखिरहेको छ भने अर्कातिर ऋण लिएर बसेको छ । त्यसैले निगमलाई पारदर्शी बनाएर जनताको हितमा देखिने गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार तथा निगम देखिएको छ । निगमले जनतालाई सुविधा पुग्ने गरी कार्यहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । मूल्य बढेको बेला बढाउने तर घटेको बेला नघटाउने नीति लिनु उचित होइन । सरकारले पनि जनताको पक्षमा आपूmलाई उभ्याउनु जरुरी छ ।