रुषा थापा
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मजदुर संगठनको कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै चुनावअघि एमालेलाई मत दिएर सरकारमा पु¥याउनुस्, हामी काम गर्ने मजदुरहरुको तलब ४० हजार पु¥याउँछौँ भनेर भने । ओलीले सरकारी क्षेत्रबाहेक अन्य निजी क्षेत्रमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्नेको तलब बढाइदिन्छु भन्दै चुनावअघि ठूल्ठूल्ला भाषण गरे ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष महंगी आठ प्रतिशत बढेको छ । संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको छ वर्षदेखि सरकार र काम लगाउने साहुले बढाएको छैन । हप्तैपिच्छे बजारमा व्यापारीले सामानको मूल्य बढाउँछन्, सार्वजनिक सवारी साधनले वर्षमा तीनपटक भाडा बढाउँछन् त घरधनीले तीनतीन महिनामा भाडा बढाउँछन् ।
सरकारले निर्धारण गरेको मजदुरको तलब १५ हजार चार ५० रुपियाँ प्रतिमहिना रहेको छ । बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेभन्दा उता काम लगाउन नपाइने कानून छ । सरकारी बिदा भएको दिन निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारले पनि छुट्टी पाउनुपर्छ भनेर सरकारले बनाएको कानूनमा उल्लेख छ ।
काम लगाउने साहुले मजदुरलाई हातमा पैसा दिन पाइँदैन, उनीहरुलाई पनि बैंकमार्फत नै रकम हालिदिनुपर्छ । यसरी बैंकमार्फत रकम हाल्दा राज्यले पनि राजश्व पाउँछ र मजदुरहरुले पनि सरकारले तोकेबमोजिम तलब पाउँछन् ।
काम लगाउने मानिसले महिना मर्नुअघि बैंकमा तलब हालिदिनुपर्छ, कामबाट निकाल्नुअघि तीन महिनाको तलब दिनुपर्छ र उपचार खर्च र दशैँ पेश्की तलब बराबर नै दिनुपर्छ । आफूखुशी मजदुरलाई कामबाट निकालेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि कानूनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, पसलमा काम गर्ने, घरायसी काम गर्ने, यातायातमा काम गर्नेहरुलाई सरकारले तोकेबमोजिम तलब पनि दिइएको छैन । यातायातमा काम गर्ने सहचालक र चालकहरुको तलब महिनाभरिको दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म हुन्छ त कतिपय सहचालकलाई तलब नै दिइदैँन ।
त्यस्तै, होटेलमा काम गर्नेहरुले सात हजारदेखि १० हजारसम्ममा महिनाभरि काम गरिरहेका छन् । यता, संघसंस्थामा काम गर्नेहरुले महिनाको १० देखि १२ हजारसम्ममा काम गरिरहेका छन् । घरायसी काम गर्नेहरुले महिनाको तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्ममा काम गरिरहेका छन् । सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुले पनि सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम तलब पाएका छैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको तलब रु.२१ हजार छ भने अहिले सञ्चारकर्मीहरुले महिनाभरि १० देखि १२ हजार रुपियाँसम्ममा काम गरिरहेका छन् ।
यता सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्दा तीन महिनासम्म काम सिक्ने बहानामा तलब समेत दिइँदैन । कतिपयले त गाडीभाडा र खाजाखर्च मात्रै दिने गर्छन् भने कतिपयले त्यो पनि दिदैनन् । उनीहरुलाई पनि तोकेको तलब महिना मरेपछि दिइँदैन ।
पत्रकार भनेको जनताको आवाज उठाउने र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन कलम चलाउने व्यक्ति हुन् । यहाँ त पत्रकारहरुमाथि नै शोषण भइरहेका छन् । सरकारले तोकेबमोजिम तलब नपाउँदा न उनीहरु बोल्छन् न कलम नै चलाउँछन् ।
राजनैतिक परिवर्तन गर्न नै होस् या देशको विकास गर्न त्यसमा समेत मजदुरहरुले ठूलो योगदान पु¥याएका छन् । मजदुरहरुलाई नै जताबाट पनि शोषण गरिन्छ । यता सर्वसाधारण जनताले काम गर्ने ठाउँमा तलब बढाउनुपर्ने माग गरेमा काम नै छोडेर जानुस् भनेर भनिन्छ । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकशिक्षिकहरुको पनि १० देखि १२ हजारसम्म तलब हुन्छ । अहिलेसम्म काम लगाउने साहुले कहिल्यै पनि मजदुरलाई बैंकमार्फत तलब दिएका छैनन् । यिनीहरु जे जसरी भए पनि हातमै तलब दिन्छन् ।
यता, मानिसहरुलाई काम छोडेर अर्को ठाउँ जाउँ काम पाइँदैन त त्यही तलबमा काम गरौँ त्यसले कोठा भाडा र दैनिक खर्च धान्दैँन । यसरी घरायसी काम गर्ने, फर्ममा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, होटेल तथा पसलमा काम गर्नेहरुलाई साहुले ठग्दा र शोषण गर्दा श्रम विभाग र श्रम मन्त्रालयल कता छ ?
पछिल्लो समय कति मजदुर फर्ममा काम गर्छन्, कति घरायसी काम गर्छन्, कति होटेल तथा पसलमा काम गर्छन् भनेर पनि सरकारलाई थाहा छैन । फर्म तथा संघसंस्थाहरुले कम्पनी नवीकरण वा लेखापरीक्षण गर्दा त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरुको तलब सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम दिएको भनेर त्यहाँ मजदुरलाई दस्तखत गर्न लगाउँछन् ।
त्यो दस्तखतकै आधारमा सरकारले त्यो कम्पनी नवीकरण तथा लेखापरीक्षणलाई मान्यता दिने गर्छ । यता तलब दिइन्छ आठ हजार अनि उता आफ्नो नवीकरण गर्नका लागि तलब १५ हजार चार ५० दिइएको भनेर मजदुरलाई दस्तखत गर्न लगाइन्छ । यता मजदुरले त्यो नगरेमा त्यो कम्पनी नवीकरण हुँदैन र साहुले पनि कामबाट निकाल्छ । त्यसैले पनि मजदुरहरु चुपचाप बसेर भए पनि शोषित भएर बसिरहेका छन् ।
कति साहुहरुले त दिन गन्तीको हिसाबमा तलब दिने गर्छन् । भनेको समयमा तलब नपाउने, पाए पनि कम मात्रै पाउने र काममा पनि धेरै खटाउने यी सबै मजदुरहरुका पीडा हुन् । मजदुरहरुको काम गर्दा केही कारण दुर्घटना भएमा त्यो साहुले न बीमा नै गरिदिएको हुन्छ न त उसको मृत्यु नै भयो भने उसको परिवारले क्षतिपूर्ति नै पाउँछन् ।
राजनीतिक दलहरु भने मजदुरहरुको नाममा संगठन खोल्ने, मजदुरहरुको नारा लगाउने र मजदुरहरुको आवाज उठाएको नाटक गर्ने गरेर आपूm सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टाचार गरी आफ्नो तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउने र सत्तामा नपुगेका मानिसहरु पनि दिउँसो मजदुरको कुरा गर्ने बेलुका उद्योगीको घर गएर चन्दा लिने गर्छन् ।
यता, मजदुरको नाममा संगठनले मजदुरकै लागि भनेर लेभी उठाउने र त्यही लेभीमा संघसंस्थाका नेताहरु भ्रष्टाचार गरी तलबभत्ता खाने । अहिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा देशले पुष्पकमल दाहाललाई पायो । ओलीले मजदुरहरुको तलब बढेन, शेरबहादुर देउवाले शोषण गरे भनेर चुनावअघि ठूल्ठूल्ला भाषण गरे ।
एमाले सरकारमा पुग्नेबित्तिकै रु.४० हजार तलब पु¥याउँछौँ भनेर ओलीले वा एमालेकै मजदुर संगठनका नेताहरुले भनेका थिए । अहिले एमाले सरकारमा गयो । एमालेकै तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेको अवस्था छ । के अब मजदुरहरुको तलब ओलीले ४० हजार पु¥याउलान् ? हिजो ओलीले कि त मजदुरहरुको तलब ४० हजार पु¥याउँछु भनेर भन्नु हँुदैनथ्यो होइन भने भनेपछि अब बढाउनुप¥यो ।
हिजो देउवालाई नङ्ग्याउन वा आरोप लगाई मजदुरको मत लिन ओलीले यो बोलेका थिए कि साँच्चिकै मजदुरहरुको हितका लागि बोलेको भनेर अब देखिन्छ । सरकारले वर्षेपिछे जेष्ठ १५ गते बजेट ल्याउँछ र बजेट भाषणमा जहिले पनि सरकारी कर्मचारीको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तलब बढाइन्छ ।
बजेट भाषणमा त अर्थ मन्त्रालयले घरायसी काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, होटेल तथा पसलमा काम गर्ने मजदुरहरुको तलब बढाउँदैन र यता साहुले पनि बढाउँदैन । सरकारी जागिर खान कि त राजनीतिक दलको झोला बोक्नुपर्छ कि त आफ्नो मान्छे चाहिन्छ होइन भने सरकारी जागिर खान गाह्रो छ ।
अहिले पढेकोदेखि नपढेकोसम्मैले निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् । यहाँ करोडौँ जनता निजी क्षेत्रमै आबद्ध छन् । यो क्षेत्रमा काम लगाउने साहु तथा कम्पनीहरुले यिनीहरुलाई थोरै तलब दिएर ठगिरहेका छन् । जनसंख्याको आधारमा २० प्रतिशत मानिसले सरकारी जागिर खान्छन् र ८० प्रतिशत मानिसले निजी क्षेत्रमा काम गर्छन् ।
८० प्रतिशत मजदुरहरुको हितमा न राजनीतिक दलका नेताहरु नै आवाज उठाउँछन् न सरकार नै के गर्छ । अनि यता काम लगाउने साहु भने यिनीहरुलाई शोषण गरिरहन्छन् । पछिल्लो समय त निजी अस्पतालमा काम गर्ने नर्स तथा डाक्टरहरु पनि थोरै तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । नेपालमा काम गर्ने मजदुरहरुले न सरकारले ताकेबमोजिम नै तलब पाएका छन् न कम तलब भए पनि समयमै पाएका छन् ।
दोहोरीसाँझमै महिनाको तीनदेखि पाँच हजार रुपियाँसम्ममा काम गर्ने मानिसहरु पनि भेटिन्छन् । यता कति घरधनीहरुले गरिबको छोराछोरीलाई पढाइदिन्छु भन्दै आफ्नो घरमा ल्याई दिनरात नभनी काम लगाउँछन् तर न पढाइदिन्छन् न तलब नै दिन्छन् । यसरी घरधनीहरुले यसता स–साना नाबालकहरुलाई शोषण गरिरहेको देखिन्छ वा भेटिन्छ ।
जन्मिएको मितिले १६ वर्ष नपुगुन्जेल त्यसलाई कानूनमा नाबालक भनिन्छ र उसलाई काम लगाई शोषण गर्न पाइदैँन । तर, इँटाभट्टा, होटेल तथा पसल, घरायसी काम तथा यातायातमा सासाना बालबालिकाहरुलाई मर्ने गरी काममा खटाइएको हुन्छ । इँटाभट्टामा काम गर्ने बच्चालाई पनि त्यही खाएकै भरमा काम लगाइएको छ । उनीहरुले न त पढ्न पाएका छन् न तलब नै पाएका छन् ।
यता, जन्मिएको मितिले ६८ वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भनिन्छ । उनीहरुलाई पनि काम लगाउन पाइदैँन । यहाँ त १६ वर्ष नपुगेका र ६८ वर्ष कटेका मानिसहरुलाई दिनरात नभनी काममा लगाएर शोषण गर्दा पनि सरकार चुपचाप छ । के सरकारले दराजमा थन्काउन कानून निर्माण गरेको हो ? महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले यसप्रति अनुगमन गर्दा वा चासो नदिँदा यस्ता बालबच्चा तथा बुढाबूढीहरु अन्यायमा परेका छन् ।
उनीहरुले न सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम तलब पाएका छन् न राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा । श्रम मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म मजदुरहरुको तलब बढाउनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छैन र पुरानो तलब पनि नदिई काम लगाउनेहरुलाई अनुगमन गरी कारबाही गरेको छैन । सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको बढ्यै गर्छ तर निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको बढ्दैँन । व्यापारीले त तेरो तलब बढेन भनेर सामानको मूल्य बढाउँदैँन नि त ।
