ललितपुर/ सरकारले रकम नभएको, कतिपय सहयोग प्राप्त नभएको जस्ता कुरा गर्ने गरे पनि त्यसको लागि चासो नदिएको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक चासो र ध्यान नपुर्याएका कारण लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढीकरण र शासकीय सुधार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमका ला िभनी आएको रकम समेत खर्च नभएको पाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत सञ्चालनमा रहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) को ठूलो रकम खर्च हुन नसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि २०७९÷८० सम्म उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १४ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ व्यवस्थापन गरिएकोमा गत चैतसम्म तीन अर्ब २३ करोड ८७ लाख मात्र खर्च भएको राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक व्यवस्थापक भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयमा सहयोग लिन नआएका तथा केहीले सहयोग लिएर पनि सही ढंगले प्रयोग नगरेका कारण अनुदान बेरुजु हुन पुगेको बताइएको छ ।
कानूनको मस्यौदा तर्जुमा, अन्तर–सरकारी संयन्त्र स्थापना, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, विद्युतीय सुशासन र जवाफदेही तुल्याउन क्षमता अभिवृद्धि गराउने अर्थात् खासगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना सुदृढ तुल्याउने सन्दर्भमा कार्यक्रम लक्षित रहे पनि त्यसको महत्व बुझ्न नसकेर हो वा जानकारीको अभावमा हो खर्च गर्न नसकिएको अवस्था देखिएको छ ।
यी दुवै तहमा जनप्रतिनिधि, संरचना र त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति नयाँ भएकाले सबै पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहे पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको पाइएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारबाट तीन अर्ब ४५ करोड र संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, नर्वेलगायत नेपालका विकास साझेदार संस्थाबाट ११ अर्ब ५० करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध भैसकेको छ ।
यसरी विनियोजित रकममध्ये संघीय सरकारका लागि भनी एक अर्ब ८९ करोड ७५ लाख, प्रदेशलाई सात अर्ब २२ करोड २० लाख र स्थानीय तहका लागि पाँच अर्ब ८३ करोड पाँच लाख बजेट व्यवस्थापन विनियोजन गरिएको पनि सापकोटाले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधि समाप्त हुन लागे पनि सहयोग रकमको ठूलो अंश खर्च नभएको अवस्थालाई ख्याल गर्दै आगामी एक वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन वर्षका रुपमा अघि बढाउने सोच मन्त्रालयले लिएको छ । त्यसपछि सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलका आधारमा नयाँ कार्ययोजना र ढाँचा निक्र्याैल गरिने बताइएको छ ।
बैदेशिक सहयोग पनि खर्च भएन
Facebook Comments Box
