सम्झौता कागजमा मात्रै सीमित हुने त होइन ?

अनुसा थापा
जहाँजहाँ अन्याय हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ न्याय माग्नका लागि पीडित जनता एकजुट हुन्छन् । आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता निडर र बलियो भयो भने आन्दोलन सफल हुन्छ । साँच्नै नै पीडितको लागि लडेको रहेछ भने नेतृत्वले त्यो आन्दोलन सफल बनाएरै छोड्छ । पीडितलाई न्याय दिलाउँछ नै ।
हाम्रो हकमा यो कमै देखिन्छ । आन्दोलनमा उत्रिएकाको नेता बनेर चर्चा कमाउने काम मात्रै भइरहेको छ । नेताको नाममा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ लिने गरिएको पनि देखिएको छ । पीडितहरुको पक्षमा आवाज उठाइदिएको जस्तो गरेर सञ्चारमाध्यममा छाउने क्रम पनि जारी नै छ ।
राजनीतिक दल वा सरकारसँग वार्ता गरेर आफ्नो लागि राम्रो अवस्था बनाएका धेरै पात्र हाम्रै आँखा अगाडि छन् । पीडित आज पनि पीडामा नै छन् । कतिपय नेताहरु पैसामा समेत बिकिदिन्छन् जुन संघसंगठनको विरोधमा पीडितहरु सडकमा ओइरिएका हुन्छन्, त्यही संघसंगठनसँग पैसा खाइदिन्छन् ।
त्यसपछि पीडितहरुको आन्दोलन त्यहीँ तुहिन्छ । पीडितलाई न्यायको आश्वासन देखाउने अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने क्रम जारी नै छ । चाहे राजनीतिक होस् या अन्य आन्दोलन यस्ता धेरै उदाहरण छन् । जनता सडकमा आएपछि सरकारले वार्तामा बोलाउँछ । जनताको आन्दोलनकै बलमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको हो ।
राजाले लिएको जनताको अधिकार त उनीहरुले खोसेरै ल्याए । संघर्षबाट धेरैले न्याय पाएका छन्, नपाएका होइनन् । काठमाडौंको माइतीघर मण्डला आन्दोलन गर्ने थलो बनेको छ । माइतीघरलाई ‘आन्दोलन घर’ पनि भन्न थालिएको छ । दिनहुँ कुनै न कुनै व्यक्ति, समूह, आफ्ना विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका हुन्छन् ।
माइतीघर कहिले खाली हुँदैन । कहिले कसको, कहिले कसको, आन्दोलन भइरहन्छ । यसअघि सहकारी पीडितहरु दुई महिना माइतीघरमै अनशन बसे । सहकारीपीडितहरु हजारौंको संख्यामा सडकमा ओइरिएका थिए । सहकारीले आफ्नो निक्षेप खाइदिएपछि पीडामा परेका सहकारी पीडितहरुलाई सरकारले दुई महिनासम्म चासो गरेन ।
सञ्चारमाध्यमबाट सहकारी पीडितका कुराहरु छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आइरहेका थिए । घाम पानी नभनी उनीहरु आन्दोलन गरिरहेका थिए तर सरकारले उनीहरुको आन्दोलन तुहिन्छ कि भनेर वास्ता नै गरेन । काठमाडौं उपत्यकाका मात्र नभई देशभरका सहकारी डुबेका छन् जसबाट लाखौं निक्षेपकर्तापीडित बनेका छन् ।
देशभरका सहकारीपीडित न्याय माग्दै सडकमा आएका थिए यद्यपि न सहकारी विभागले मतलब ग¥यो न सहकारी मन्त्रालयले । विभाग र मन्त्रालयले ख्यालख्याल गरिरहेको थियो । अनशन बसेकालाई सरकारले गनेको समेत थिएन । न वार्तामा बोलाएको थियो न कुनै सम्झौता नै गरेको थियो ।
निक्षेपकर्ताको अरबौं रुपियाँ डुबेको छ भन्नेबारे सरकार पनि राम्रोसँग जानकार थियो ता पनि बेवास्ता गरियो । जब लाखौं पीडित आन्दोलनमा उत्रिए, सरकारको होस् उड्यो । कुरो गएको साउन १८ गतेको हो । सहकारी पीडितले बृहत आन्दोलनको घोषणा गरे । देशभरका सहकारीपीडित जम्मा भए ।
उनीहरुले ¥यालीसहितको जुलुश निकालेपछि सहकारी मन्त्रालय र विभागले तुरुन्त आन्दोलनरतहरुलाई वार्तामा बोलायो । पीडितहरुसँग सात बुँदे सम्झौता गरे । योबाट एकचोटि जनताभन्दा ठूलो कोही छैनन् भन्ने प्रमाणित भयो । सरकारले हत्तपत्त वार्तामा नबोलाएको भए, भोलिपल्ट त्योभन्दा पनि चर्को आन्दोलन हुन्थ्यो होला !
त्यही भएर सरकारले आन्दोलन स्थगित गर्नका लागि सम्झौता ग¥यो तर यो पटक पनि पीडितको आँखामा छारो हालेको हो कि भनेर अनुमान लगाउन थालिएको छ । नाम मात्रको सम्झौता गरिएको हो कि भनेर गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । सरकारले पहिलेदेखि नै यस्तै गर्र्दै आएको छ ।
बारम्बार सम्झौता गर्ने अनि सम्झौताबमोजिमको काम चाहिँ नगर्ने । सहकारीपीडितसँग सम्झौता गरिएको यत्रो दिन बितिसकेको छ तर खासै प्रगति भएको देखिँदैन । सहकारी मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पीडितहरुलाई न्याय दिलाउन कुनै त्यस्तो कदम चालेको पाइँदैन । सहकारी पीडितले गरेको त्यत्रो आन्दोलन खेर त जाने होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले झुक्याएको भन्दै सहकारी पीडितहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । आफूहरुले खाइनखाइ जम्मा गरेको निक्षेप फिर्ता नआउने हो कि भन्ने डर उनीहरुमा छ । आन्दोलन गर्ने नेतृत्वसमेत मौन छन्, किन ? मन्त्रीसँग कुरा गरेपछि पीडितले न्याय पाए ? सहकारी पीडितलाई उचाले अनि अहिले चूप लागेर बसेका छन् ।
पैसा उनीहरुको डुबेको हामीलाई के सरोकार ? भनेझैं देखिएको छ । सहकारी पीडितलाई कम्ता मर्का छैन । कोठाभाडा तिर्न सकेको छैन, बच्चाको विद्यालय शुल्क तिर्न त्यत्तिकै समस्या छ । न रोजगारी छ न कुनै आम्दानीको स्रोत । सहकारी पीडितलाई धेरै पीडा छ । सात बुँदे सम्झौताले के पाइयो ? केही न केही ।
मुखले भट्याउँदैमा न्याय पाइँदो रहेछ ? सहकारीपीडितमाथि समेत राजनीति भएको छ । उनीहरुलाई भ¥याङ्ग मात्रै बनाइयो । त्यत्रो पीडित आफ्नो काम धन्दा छोडेर सडकमा आएका थिए । बालबच्चासमेत बोकेर आन्दोलनमा उत्रिए । अन्तिममा केही प्रगति भएन । आन्दोलनको नेतृत्व यहाँ चुकेको देखिन्छ ।
उनीहरुले सम्झौता मात्रै गरे । सहकारी खोल्ने अनुमतिपत्र सरकारले दिएको हो । सहकारी खोल्दा राजश्व आउँछ भनेर धमाधम अनुमतिपत्र बाँडियो । सरकारले सहकारीमाथि नियमन नै गरेन । मनलाग्दी चलाउन दिइयो । जथाभावी लगानी गर्दा सहकारी समस्यामा प¥यो । एकाध मात्र नभई देशभरका हजारौं सहकारी समस्याग्रस्त बनेका छन् । तीबाट पीडित बनेका कति हुन् कति ? सहकारीमा एउटै व्यक्तिको करोडौं रुपियाँ फसेको छ । सहकारीपीडितका लागि भनेर खोलिएको संघर्ष समितिले ‘स्ट्याण्ड’ लिन सकेन । मन्त्रालय गयो, सम्झौता ग¥यो र फर्कियो ।
समितिले त्यतिबेलै हाम्रो माग पूरा गर्नका लागि तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । सहकारीपीडितको समस्याको समाधानको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । सहकारीमा भएको निक्षेपको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ, भन्न सक्नुपथ्र्याे तर त्यो गर्न सकेनन् । जसका कारण सरकार अहिलेसम्म पनि मौन बसेको छ ।
सहकारीबाट पीडित बनेकाले थोरै त हण्डरठक्कर खाएनन् । वडादेखि लिएर नगरपालिका, प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर सहकारी विभागसम्म धाए तर कहीँबाट न्याय पाएनन् । बजारका अधिकांश सहकारी समस्याग्रस्त देखिएका छन् । अब के गर्ने ? यसको योजना त बनाउनुप¥यो ।
सरकारले कि सहकारी सुधार्नु प¥यो कि सक्काउनु प¥यो । दुइटा नै विकल्प छन् तर सरकार वास्ता नै गर्दैन । घरजग्गा बेचेर, वर्षौंसम्म मेहनत गरेको पैसा सहकारीमा लगेर पैसा राखे । अहिले त्यो निक्षेप नपाउँदा उनीहरुलाई थोरै पीडा भएको छैन । सहकारीकै कारण कतिपयको घरव्यवहार बिग्रिएको छ ।
विडम्बना, सरकारले यसलाई हलुका रुपमा लिएको छ । जनतामाथि यत्रो बज्रपात आइपर्दा पनि सरकारलाई हात बाँधेर बस्न नैतिकताले दिन्छ ? कतिपय सहकारीका सञ्चालक देश छोडेर भागिसकेका छन् । कतिपय मोबाइल बन्द गरेर लुकीलुकी हिँडिरहेका छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गलत काम गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने घोषणा गरेका छन् ।
सहकारी सञ्चालकले यत्रो जनतालाई पीडित बनाएका छन् । जनताको घरमा रुवाबासी छ । सहकारी खोलेर जनता ठग्ने काम हुँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई कारबाही गर्न किन ढिलासुस्ती गरिरहेका छन्, त ? सरकारले कसरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउँछ ? यो स्पष्ट पार्नुप¥यो ।
जनतालाई भ्रमित बनाउने काम मात्रै गर्नुभएन । सरकारले कडाइ नगर्दा आज पूरै सहकारी जोखिममा प¥यो । जनताले त सहकारीमाथि विश्वास गर्नै छोडिहाले । भाग्ने त भागिहाले, यस्तै पारा हो भने अहिले चलिरहेका पनि बन्द हुन्छन् ।