आमाको मात्रै नाम राखेर नागरिकता दिन परमादेश

काठमाडौँ/ सर्वोच्च अदालतले आमाको मात्रै नाम उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेपछि नयाँ नजीरको रुपमा यसलाई व्याख्या गर्न थालिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता जारी गर्न सरकार र स्थानीय निकायको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।
विवाह नै नगरी सन्तान जन्माएकी कुमारी आमाले दिएको एक निवेदनमाथि आफ्नो फैसला सुनाउँदै अदालतले बुबाको नाम नराखी वा वतन नखुलेको अवस्थामा पनि आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता जारी गर्न परमादेश दिएपछि नेपालको कानूनमा यो विषय नयाँ अध्यायको रुपमा आउन पुगेको छ । यो फैसला २०८० साउन २३ गते भए पनि यसको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ६ लाई विपक्षी बनाई क्रिष्टिना महर्जन र बिन्दिया महर्जनले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा क्रिष्टिनाले उमेर पुग्दा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको र नागरिकता प्राप्तिका लागि दिएको निवेदन दरपिठ भएको हुँदा उक्त दरपिठ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेश दिन माग गरिएको थियो ।
विवाह हुनुभन्दा पहिले नै गर्भवती भएपछि बिन्दिया महर्जन आफ्ना प्रेमी लोकेश सुवेदी क्षेत्रीसँग महाराजगञ्जमा डेरामा बस्न थालेकी थिइन् । यस्तै अवस्थामा उनी गर्भवती भइन् । विवाह गर्ने भनेका तर प्रेमी लोकेशले विवाह गर्नुको साटो बिन्दियालाई पिटेर डेरा लिएर बसेको कोठाको ढोका बाहिरबाट बन्द गराएर कोठामा मट्टितेल छर्किएर आगो लगाइदिएका थिए । बचेकी बिन्दियालाई त्यसपछि परिवारले आफ्नै माइती कोठामा लगेर राखेको अवस्थामा २०६० असोज २१ गते त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा क्रिष्टिनाको जन्म भएको बताइएको छ ।
अस्पतालकै जन्मदर्ताका आधारमा क्रिष्टिनाले विद्यालय शिक्षासम्म अध्ययन गरे पनि थप अध्ययनका लागि उनलाई नागरिकताको आवश्यकता प¥यो । उमेर पुगेपछि क्रिष्टिनाले आफू बसिरहेकी मामाघरको ठेगाना महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ६ बाट नागरिकता बनाउने प्रयास गर्दा वडा कार्यालयले बुबाको नाम, वतन नखुलेको कारण नागरिकताको सिफारिसपत्र दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरुले अदालतको सहारा लिनु परेको बताइएको छ ।
जन्म दिने आमामाथि अपराध गरेका जैविक बुबाको नाम आफ्नो नागरिकतामा नहोस् भन्ने क्रिष्टिनाको चाहना थियो । आमाको नामबाट मात्रै नागरिकता दिन आग्रह गर्दै उनले वडा कार्यालयमा दिएको निवेदन दरपिठ गर्दै वर्तमान कानूनी व्यवस्थाका कारण नागरिकताको सिफारिस दिन नसक्ने भनी वडा कार्यालयले जबाफ दिएको थियो ।
आमा बिन्दिया रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिन् । आफू नेपाली नागरिक रहेको, आफू नेपालमै हुँदा सन्तान जन्माएकी तर वैवाहिक सम्बन्ध कायम नभएको र क्रिष्टिनाको जैविक बुबा वा आफ्नो पूर्वप्रेमीको नाम छोरीको नागरिकतामा नहोस् भन्ने चाहेकी बिन्दियाले आफ्नै नामबाट छोरीका लागि नागरिकता बनाउने प्रयास गर्दा अन्ततः उनीहरुलाई यसमा सफलता मिलेको हो ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले कसैले बुबा हो भनेको तर कहिल्यै बुबाको अनुहार नदेखेको, वात्सल्य नपाएको र दायित्व पूरा नगरेको व्यक्तिलाई बुबा स्वीकार गर्न बाध्य पार्न नहुने भनी पैmसलामा उल्लेख गरेको छ ।