विशेष बालअदालतको आवश्यकता

काठमाडौं/ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताएकी छन् । केन्द्रीय बाल न्याय समितिले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको “बाल न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।
बालबालिकाकै विषयमा न्याय निरूपण गर्नका निम्ति पनि छुट्टै बालअदालत आवश्यक भएको बताउँदै उनले फौजदारी ऐन संहिता मात्रै काफी नहुने धारणा राखिन् । मन्त्री चौधरीले बालबालिका सम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानूनहरूको व्यवस्था भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना हुन नसकेको बताएकी छिन् । बालबालिका सम्बन्धी जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू पालना गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको दाबी थियो ।
बालबालिका सम्बन्धी १३ वटा कानूनहरू बनेका जानकारी उनले दिइन् । त्यसको कार्यान्वयन तहमा अझै जान नसकेको बताउँदै त्यसलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । कुनै पनि देशको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा शुरुमा त्यहाँका बालबालिका र महिलाको अवस्था हेरिने गरेको भन्दै उनले विभिन्न तथ्याङ्कले केही वर्षयता मातृ तथा बाल मृत्युदर घट्दै गइरहेको देखाएको बताइन् । प्रत्येक जिल्लामा भएका बाल न्यायिक समितिहरूले साँच्चिकै बालबालिकाहरूको न्याय निरूपणमा काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताइन् ।
यसैगरी बाल सुधार गृहको विषयमा पनि प्रश्न उठेको भन्दै उनले अहिले देशभर नौवटा बाल सुधार गृह भए पनि त्यहाँ राम्रो सुविधा नभएको बताइन् । देशभरका बालगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिकाहरू रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य जाँच, मनोपरामर्श जस्ता विषयहरूमा पनि अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले उनीहरूको सीप विकास तथा व्यवसायमुखी कार्यमा लगाउनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइन् ।
केन्द्रीय बाल न्याय समितिका अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षता तथा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए ।