मुख्य समाचार
भक्तपुर/ मुलु्कलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास भैरहेको देखिएको छ । मुलुकमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले मुलुक अधोगतितर्फ लम्किरहेको आभाष हुन थालेको भनी जनगुनासो बढ्न थालेको छ । सरकारले सकारात्मक गति नलिई सत्ता टिकाउने नाममा विभिन्न खालका कार्यहरु गर्न थालेको, कानूनी राज्यको उपहास गरेको भन्ने खालका टिप्पणीहरु आइरहेका छन् । मन्त्री वा नेताहरुलाई कानून नलाग्ने, मनलाग्दी कुकर्म गर्न पाउने तर सर्वसाधारणले भने कानूनको अधीनमा रहनुपर्ने खालको व्यवहार सरकारी पक्षबाट देखाइने गरिएको भन्न थालिएको छ । कानून बनाउने तथा जनताको आवाज उठाइनुपर्ने थलोको रुपमा रहनुपर्ने संसद पनि झगडियाहरुको स्थलजस्तो बन्न थालेको छ । संसदमा धरपकड हुने, मन्त्रीहरु नै आफ्नो पदीय मर्यादाविपरित प्रस्तुत हुने तथा प्रतिपक्षी दलहरु पनि संसदीय अभ्यासमा प्रश्न उठ्ने गरी प्रस्तुत हुने गरेका दृश्यलाई नेपालीजनले सहज रुपमा लिन नसकेको देखिएको छ ।
मुलुकलाई स्थिरतातर्फ लानका लागि सरकारको गतिविधिले मुख्य भूमिका खेल्ने हुन्छ । सरकारले सही ढंगबाट कार्य गरेमा वा कानूनको पालना गरेमा त्यसले सकारात्मक सन्देश दिने हुन्छ । त्यसविपरित सरकार गएमा मुलुकमा कानूनी राज्यको उपहास हुने तथा त्यसले अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संभावना बढी रहने हुन्छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भूमिकाका कारण मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको भन्नेहरुको संख्या बढी रहेको छ । गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुसँग चुनावअघि गठबन्धन बनाएर दाहालको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) चुनावी मैदानमा थियो । सोही गठबन्धनको मतको आधारमा कांग्रेस पहिलो ठूलो दल र माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दलको रुपमा आएको थियो । पहिलो चरणमा दाहालले एमाले सहितको अप्राकृतिक गठबन्धन बनाई सरकार बनाएका थिए । निर्वाचनको जनादेश विपरित एमालेसहितको सरकार बनाउन पुगेका दाहालले केही महिनामै त्यसलाई सच्याउँदै कांग्रेससहितको प्राकृतिक गठबन्धन बनाएका थिए ।
त्यसरी जनादेश अनुसारको प्राकृतिक गठबन्धनले सरकार चलाई रहेको अवस्थामा केही मन्त्रीहरुको गतिविधि तथा कांग्रेसले अबका निर्वाचनमा निर्वाचनअघि कुनै पनि किसिमको गठबन्धन नगर्ने खालको नीति लिने संकेत गर्नासाथ प्रधानमन्त्री दाहाल अत्तालिन पुगेका थिए । यही गठबन्धन राखी सरकार चलाई रहेमा भोलिका दिनमा हुने निर्वाचनमा एमालेले पनि साथ नदिने, कांग्रेसले पनि नदिने अवस्था आउँदा आफ्नो दलको हबिगत सोचनी बन्ने भन्ने कुरा दाहालले सोची पुनः एमालेसहितको सरकार बनाएका छन् ।
हालको सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने निर्णयमा दाहाल र एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा पुगेपछि मुलुकमा समस्या थप बढ्न थाल्यो । २१ सांसद रहेको रास्वपाका सभापति लामिछानेले आफूलाई गृहमन्त्री नै बनाइनुपर्छ भनी अड्डी लिएको अवस्थामा उनी विभिन्न सहकारीको घोटला काण्डमा जोडिन पुगेका थिए । यसरी सहकारी काण्डमा उनको नाम जोडिएको अवस्थामा उनलाई स्वार्थ बाझिने गृहमन्त्रीको जिम्मेदारी दिइनु नहुने भनी त्यसको विरुद्धमा आवाज उठ्न थाल्यो ।
त्यो आवाजको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गर्न थाल्यो । विभिन्न सहकारीका विवादमा गृहमन्त्रीको नाम जोडिने क्रम बढ्न थाल्यो । गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो नाम जोडिएको विषयमा आपत्ति जनाउने कार्य मात्र गर्दै आए । उनी गृहमन्त्री भएकै कारण प्रहरी प्रशासनले थालेको अनुसन्धानसमेत प्रभावित बन्न पुगेको ठम्याइमा कांग्रेस पुगेको थियो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक तथा एमालेका अध्यक्षले लामिछानेको बचाउमा बोली अनुसन्धानलाई प्रभावमा पार्न चाहेको भनी आपत्ति प्रकट गरिरहेको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेदारी लिएर प्रमाण मेट्न सक्ने भनी कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरुले पनि आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् । उनलाई संसदमा बोल्न समेत दिन नहुने पक्षमा पुगेका प्रतिपक्षी दलहरुले उनीमाथि लागेको आरोपका विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाइनुपर्ने माग राखी संसदमा अवरोध गर्न थाले । त्यही क्रममा गिरिबन्धु टि स्टेटको विषयमा अदालतबाट आएको पूर्ण पाठका कारण एमालेका अध्यक्ष ओलीको भूमिका समेत विवादास्पद रुपमा रहेको भनी चर्चा चल्न थाल्यो । यस अवस्थामा ओली लामिछानेको बचाउमा झनै लागेको भनी त्यसको पनि जनस्तरबाट आलोचना भैरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार कुनै काम नगरी गृहमन्त्रीको बचाउमा मात्र लागेको देखियो । गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिएपछि आवश्यक परेका खण्डमा आफूहरुले पनि बोल्न पाउनुपर्ने सर्त राखेका प्रतिपक्षी दलहरुको माग विपरित सभामुखले भूमिका खेली लामिछानेलाई एकलौटी रुपमा बोल्न दिंदा लामिछाने झनै विवादमा परेका छन् ।
उनले आप्mनो वचाउका लागि सत्यको सहारा लिने भन्दा पनि अरुमाथि आक्षेप लगाई ‘तिमीहरुको फाइल खोलि दिऊँ ?’ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिने कार्य गरे । उनले आफू उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेको भुलेर एउटा टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रस्तोताको रुपमा संसदमा प्रस्तुत भएका भनी उनको कार्यको आलोचना पनि हुन पुग्यो ।
लामिछानेको अभिव्यक्ति, सहकारी घोटलामा सम्लग्नताको विषयका कारण उनी झनै विवादमा फस्दै गएका छन् । उनका विषयमा लगातार रुपमा समाचारहरु प्रकाशन गर्दै आएको कान्तिपुर पब्लिकेशनको अध्यक्ष कैलाश प्रसाद सिरोहियालाई ‘नागरिकता’ को विवादमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको भनी पक्राउ गरिएपछि उक्त कुरालाई पनि लामिछानेले पूर्वाग्रह राखेको आरोप लागेको छ ।
मुलुकको बजेट आउने समयमा दलहरु राजनीतिक विवादमा होमिएका छन् । संसद चल्ने हो वा होइन भन्ने कुरा निश्चित नभएको अवस्था छ । सरकार नै अस्थिर अवस्थामा पुगेको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरु कुनै पनि बेलामा ढल्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एउटाको फाइल खोल्दा अर्को झस्किने अवस्था देखिएको छ ।
पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेको विषयमा छानविन समिति बनाउने संकेत गरे पनि उनीमाथि लामिछाने र ओलीको दबाब परिरहेको समाचार स्रोतले बताएको छ । लामिछानेले आफूमाथि छानविन थाल्न त्यस्तो समिति बनाए आफूले सरकार छाड्ने भनी धम्की दिनु तथा उनले सरकार छाडे हालको सरकार ढल्न जाने ओलीको बुझाइका कारण पनि मुलुक झनै समस्या उन्मुख भएको हो भन्ने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषक रामेश्वर ढकाल गर्दछन् । उनका अनुसार सरकार टिकाउने नाममा मुलुकमा असान्दर्भिक गतिविधि भैरहेका छन् ।
